सांगली कोल्हापुरातल्या महापुरासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका, सरकारी मदत तुटपुंजी असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा

सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका आज दाखल करुन घेतली असून शुक्रवारी त्यावर पुढची सुनावणी होणार आहे.

नवी दिल्ली : सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये महापुरात मोठं नुकसान झालं आहे. हजारो हेक्टरवरील उभं पिक आडवं झालं आहे. अनेक घरांचं नुकसान झालं आहे. पाळीव जनावरांचा मृत्यू झाला आहे. या महापुरात आतापर्यंत 60 जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. याचपार्श्वभूमीवर सांगली आणि कोल्हापुरातल्या महापुरासंदर्भात सुप्रीम कोर्टामध्ये एक याचिका दाखल झाली आहे. अलमट्टी, कोयना आणि इतर धरणांच्या विसर्गासाठी एक नियमावली करण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. सांगलीतले सामाजिक कार्यकर्ते डॉक्टर अमोल पवार यांच्यावतीने एडवोकेट सचिन पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. सरकारनं जी मदत जाहीर केली आहे त्यातली आत्तापर्यंत  सांगली आणि कोल्हापूर या दोन्ही जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी 35 कोटींची मदत प्रत्यक्ष मिळाली असून ती तुटपुंजी असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. ही मदत तातडीने दिली जावी, पूरग्रस्तांचे शंभर टक्के पुनर्वसन व्हावं ही देखील मागणी याचिकेत आहे. Sangli Help | मासेमारीच्या कायलीतून लोकांना वाचवलं | सांगली | ABP Majha सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका आज दाखल करुन घेतली असून शुक्रवारी त्यावर पुढची सुनावणी होणार आहे. सांगली आणि कोल्हापुरातल्या महापुरासाठी अलमट्टी आणि कोयना धरणातल्या विसर्गाचे चुकलेलं नियोजन जबाबदार असल्याचा आरोप अनेकांनी केला होता. पण सरकारने मात्र हा दावा फेटाळला होता. Sangli Flood Help | पूरग्रस्तांसाठी मदत म्हणून आलेल्या कपड्यांभोवती चिमुरडी | सांगली | ABP Majha पूरग्रस्तांना दिलासा, कोसळलेल्या घरांची पुनर्बांधणी करणार मुख्यमंत्र्यांची घोषणा पूरग्रस्त भागात ज्या लोकांची घरं उध्वस्त झाली आहेत, त्यांच्या घरांची पूनर्बाधणी केली जाणार आहे. तसेच एक हेक्टरपर्यंत शेतकऱ्यांनी जे पीक घेतले असेल, त्या पिकासाठी घेतलेलं कर्ज माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि राज्यातील अन्य ठिकाणी ओढवलेल्या पूर परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी, तसेच यासंदर्भात राज्य पातळीवर काही निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत बैठक घेतली होती. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. व्हिडीओ पाहा : मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा