सिद्धू मंत्री राहणार की जेलमध्ये जाणार? सुप्रीम कोर्टाने निकाल राखून ठेवला!

रोडरेज प्रकरण हे 27 डिसेंबर 1988 रोजीचं आहे. सिद्धूवर आरोप आहे की, पंजाबच्या पटियालामध्ये 65 वर्षीय गुरनाम सिंह यांना रस्त्यावर मारहाण केली होती. यानंतर गुरनाम सिंह यांचा मृत्यू झाला होता. सिद्धू तेव्हा भाजपचे खासदार होते.

नवी दिल्ली : रोड रेज प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारमधील मंत्री आणि माजी क्रिकेटर नवज्योत सिंह सिद्धू यांच्याविरोधातील आपला निकाल राखून ठेवला आहे. 1988 मधील रोड रेज प्रकरणात नवज्योतसिंह सिद्धू आरोपी आहेत. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सिद्धूचे वकील आरएस चीमा न्यायालयात म्हणाले होते की, रोड रेजनंतर गुरनाम सिंहच्या मृत्यूशी नवज्योतसिंह यांचा काहीही संबंध नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन ज्येष्ठ न्यायमूर्ती जस्ती चेलमेश्वर आणि न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांचं खंडपीठ या प्रकरणावर सुनावणी करत आहे. पंजाब सरकारची बाजू मांडणारे वकील संग्राम सिंह सरोन म्हणाले की, "निरपराध असल्याचा सिद्धू यांचा दावा पूर्णत: चुकीचा आहे." "गुरनाम सिंह यांचा मृत्यू हृदयविकारामुळे झाला होता. माझ्यावरील आरोप मेडिकल रिपोर्टवर आधारित नाही. न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्णयासाठी तयार आहे," असं नवज्योतसिंह सिद्धू यांनी आपली बाजू मांडताना सांगितलं. काय आहे प्रकरण? रोडरेज प्रकरण हे 27 डिसेंबर 1988 रोजीचं आहे. सिद्धूवर आरोप आहे की, पंजाबच्या पटियालामध्ये 65 वर्षीय गुरनाम सिंह यांना रस्त्यावर मारहाण केली होती. यानंतर गुरनाम सिंह यांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणाची सुनावणी करताना पटियालाच्या सत्र न्यायालयाने 22 सप्टेंबर, 1999 रोजी सिद्धू आणि त्यांचे सहकारी रुपिंदर सिंह संधू यांची पुराव्याअभावी सुटका केली होती. पण पीडिताच्या कुटुंबियांनी या निर्णयाविरोधात पंजाब आणि हरियाणा कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने सिद्धू यांना भारतीय दंडविधान कलम 304 अंतर्गत दोषी ठरवत तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. शिक्षेविरोधात नवज्योतसिंह सिद्धू यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावर सुप्रीम कोर्टाने 2007 मध्ये दोघांना दोषी ठरवण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. यामुळे सिद्धू यांना अमृतसरमधून निवडणूक लढवता आली. पंजाब सरकारकडून समर्थन दुसरीकडे पंजाबच्या कॅप्टन अमरिंदर सिंह सरकारने, सर्वोच्च न्यायालयात आपलेच कॅबिनेट मंत्री नवज्योतसिंह सिद्ध, यांना रोड रेज आणि सदोष मनुष्यवधाच्या प्रकरणात हायकोर्टाने सुनावलेली तीन वर्षांची शिक्षा काम ठेवण्याचं समर्थन केलं होतं.