Women Reservation Bill : महिला आरक्षण विधेयकावरून वाद; 'विधेयक आम्ही आधीच आणलं होतं,' काँग्रेसचा दावा

Women Reservation Bill : संसदेतील गदारोळानंतर  लोकसभेचे कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे.

( Image Source : PTI )

नवी दिल्ली :  महिला आरक्षण (Women Reservation Bill) विधेयकावरून लगेचच वाद निर्माण झाला. हे विधेयक आम्ही आधीच आणलं होतं, असा दावा काँग्रेसनं केला. तर तुम्ही आणलेलं विधेयक कधीच lapse अर्थात रद्दबातल झालं, असं प्रत्युत्तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी दिले आहे.

लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यात आले आहे.  विरोधकांनी गदारोळ सुरू केला आहे. हे विधेयक आम्ही आधीच आणलं होतं. तसेच विधेयकाची प्रत देखील अद्याप आम्हाला मिळाली नाही,  असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. त्यावर कायदामंत्री म्हणाले की, हे विधेयक वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आले आहे. जेव्हा एखादे विधेयक सभागृहात मांडले जाते तेव्हा त्याची प्रत आधी खासदारांना देणे आवश्यक असते. यावर विरोधक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. संसदेतील गदारोळानंतर  लोकसभेचे कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे.

 संसदेत महिला आरक्षणाला मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे, अशी घोषणा खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. नव्या संसदेत प्रवेश केल्यावर ते बोलत होते. यासाठी घटनेत दुरुस्ती करावी लागणार आहे, आणि त्याबाबतचं विधेयक मोदी सरकार संसदेत मांडणार आहे. लोकसभेत उद्याच हे विधेयक मांडलं जाईल अशी अपेक्षा आहे. विधेयक मंजूर झाल्यावर संसद आणि राज्यांमधील विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण असणार आहे. मात्र याची अंमलबजावणी तातडीनं होणार नाही, तर 2026 मध्ये नियोजित मतदारसंघ पुनर्रचना झाल्यावर महिला आरक्षण लागू होईल, असं तज्ज्ञ सांगत आहेत. 

लोकसभा-विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण

महिला आरक्षण विधेयकांतर्गत विधानसभेच्या 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील. याशिवाय लोकसभेतही महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. म्हणजेच, 181 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. तसेच, दिल्ली विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे.

सध्या लोकसभेत महिला खासदारांची टक्केवारी किती?

सध्याच्या लोकसभेत 78 महिला खासदार आहेत, जे प्रमाण एकूण 543 च्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, ओडिशा, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा आणि पुद्दुचेरीसह अनेक राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व 10 टक्क्यांहूनही कमी आहे. दरम्यान, गेल्या काही आठवड्यात काँग्रेस, बीजू जनता दल (BJD) आणि भारत राष्ट्र समिती (BRS) सह अनेक पक्षांनी महिला आरक्षण विधेयक आणण्याची मागणी केली आहे.

हे ही वाचा :