कोरोनाकाळात संसदेचं ऐतिहासिक अधिवेशन उद्यापासून, 'या' महत्वाच्या विधेयकांची मंजुरी अपेक्षित

कोरोना पार्श्वभूमीवर पहिल्यांदाच एका सभागृहाच्या कामकाजासाठी दोन सभागृहं वापरली जाणार आहेत. म्हणजे लोकसभेचे कामकाज सुरु असताना लोकसभेचे खासदार राज्यसभेतही बसलेले आढळलेले आढळतील.

नवी दिल्ली : संसदेच्या अधिवेशनाला उद्यापासून सुरुवात होत आहे. कोरोना काळात होणाऱ्या या संसदेच्या अधिवेशनात अनेक गोष्टी पहिल्यांदाच घडणार आहेत. त्यासाठी वेगवेगळी व्यवस्थाही करण्यात येत आहे. नेमके काय बदल, आणि कुठल्या महत्वाच्या विधेयकांची चर्चा या अधिवेशनात अपेक्षित आहे. कोरोना काळात संसदेचं ऐतिहासिक अधिवेशन उद्यापासून सुरु होत आहे. राज्यसभा सकाळी 9 ते 1 आणि लोकसभा दुपारी 3 ते 7 अशा दोन सत्रांमध्ये हे कामकाज होणार आहे. कोरोना पार्श्वभूमीवर पहिल्यांदाच एका सभागृहाच्या कामकाजासाठी दोन सभागृहं वापरली जाणार आहेत. म्हणजे लोकसभेचे कामकाज सुरु असताना लोकसभेचे खासदार राज्यसभेतही बसलेले आढळलेले आढळतील.

या अधिवेशनात सरकार एकूण 23 विधेयकं सादर करणार आहे. त्यापैकी 11 हे अध्यादेश आहेत. कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात सरकारनं काही निर्णय लागू करण्यासाठी अध्यादेश काढले होते. जसं की कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर, नर्सेस, आशा वर्कर्स यांच्यावर कुणी हल्ला केल्यास त्याला अधिक कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

कुठली महत्वाची विधेयके या अधिवेशनात येत आहेत? डॉक्टर, नर्सेस, आशा वर्कर्स यांच्यावर हल्ला केल्यास शिक्षा अधिक कडक करणारे विधेयक. असा हल्ला हा अजामीनपात्रा गुन्हा असेल, त्यात जास्तीत जास्त 7 वर्षांची शिक्षा आणि 5 लाख रुपये दंडाची तरतदू आहे. याशिवाय कोरोना काळात खासदारांच्या वेतनात 30 टक्के कपात करण्यात आली आहे. खासदार निधीही स्थगित करण्यात आला आहे. त्याबाबतचही विधेयक मांडण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची विक्री करण्यासाठी आता कृषी उत्पन्न बाजार समितीची मर्यादा ओलांडता येणार आहे. देशात कुठेही शेतमाल विकण्याची मुभा देणारे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. शिवाय जम्मू काश्मीरच्या अधिकृत भाषेत ऊर्दू आणि इंग्लिश शिवाय आता हिंदी, डोगरी, काश्मिरी या भाषांचाही समावेश करणारं विधेयक या अधिवेशनात मांडलं जाईल.

सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे सध्या भारत-चीन सीमेवर वाद सुरु आहे. या वादाबाबत सरकारकडून काही अधिकृत वक्तव्य सभागृहात दिलं जातंय का हे देखील पाहणं महत्वाचं असेल. विरोधक या मुद्द्यावर सरकारला घेरण्याच्या तयारीत दिसत आहेत.

23 सप्टेंबर आधी सरकारला अधिवेशन घेणं हे कायद्यानुसार बंधनकारक होतं. कारण दोन अधिवेशनांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा अधिकचा काळ ठेवता येत नाही. त्यानुसार कोरोनाच्या संकटाशी झुंजत 14 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर असा संसदेच्या अधिवेशनाचा कार्यक्रम ठरवण्यात आला आहे. सोशल डिस्टन्सिंगनुसार खासदारांची बैठक व्यवस्था, दोन रांगांमध्ये काचांचं आवरण अशा अनेक पद्धतीनं तयारी चालू आहे.

अधिवेशनाआधी खासदारांना कोरोना चाचणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यात लोकसभेचे 5 खासदार आत्तापर्यंत पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. हा आकडा आणखी वाढतो का हे देखील पाहावं लागेल. सरकारनं कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रश्नोत्तराचा तास रद्द केला आहे. इतर वादग्रस्त मुद्दयांच्या चर्चेसह महत्वाच्या विधेयकांबाबत हे अधिवेशन कसं फलदायी ठरतं याकडेही लक्ष असेल.