Parliament Monsoon Session : नियम 267 आणि 176 वरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये घमासान, 'या' चार मुद्द्यांवरुन सरकार-विरोधक आमनेसामने

Parliament Monsoon Session 2023 : पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी मणिपूरच्या मुद्द्यावरुन संसदेत प्रचंड गदारोळ झाला.

Manipur Violence Issue in Parliament

Parliament Monsoon Session 2023 : एकीकडे मणिपूरमधील (Manipur) नागरिक सध्या जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत तर दुसरीकडे राजधानी दिल्लीत मणिपूर हिंसाचारावर घमासान सुरु आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी मणिपूरच्या मुद्द्यावरुन संसदेत (Parliament) प्रचंड गदारोळ झाला. मणिपूर हिंसाचारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी निवेदन द्यावं या मागणीसाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षांनी निदर्शने केली.

मणिपूरच्या मुद्द्यावरुन संसदेत तीन दिवसांपासून गदारोळ सुरु आहे. राज्यसभेत आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांना संपूर्ण पावसाळी अधिवेशनासाठी सभागृहातून निलंबित करण्यात आलं आहे. मणिपूर हिंसाचारावर सरकार सभागृहात आपली भूमिका मांडण्यास तयार आहे, असं सरकारच्या वतीने सांगण्यात येत आहे. परंतु हे प्रकरण तांत्रिक मुद्द्यावर अडकलं आहे.

नियम 267 आणि नियम 176 म्हणजे काय?

आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत, असं सरकारकडून वारंवार सांगितलं जात आहे, मात्र हे प्रकरण चर्चेच्या नियमावरच अडकलं आहे.  नियम 267 अन्वये चर्चा झाली पाहिजे, त्यानंतर मतदानाची तरतूद आहे, अशी विरोधकांची मागणी आहे. मात्र सरकार यासाठी तयार नाही. सरकारला नियम 176 अन्वये चर्चा करायची आहे, कारण त्यानंतर मतदान होत नाही.

केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी एका निवेदनात म्हटलं की, "विरोधकांनाच चर्चा करायची नाही, ते चर्चेपासून दूर पळत आहेत कारण चर्चेच त्यांना त्यांच्या राज्यात महिलांसोबत घडणाऱ्या घटनांबद्दलही बोलावं लागेल. काँग्रेसला राजस्थान, छत्तीसगड आणि बंगालमधील महिलांसोबत झालेल्या  घटनांबाबत चर्चा करायची नाही."

या मुद्द्यांवरुन सरकार आणि विरोधी पक्ष आमनेसामने

या प्रकरणात अनेक पेच आहेत. पहिला मुद्दा म्हणजे विरोधकांना फक्त मणिपूरवर चर्चा हवी आहे तर सत्ताधारी पक्षाला पश्चिम बंगाल आणि राजस्थानवरही चर्चा हवी आहे. दुसरी बाब म्हणजे विरोधकांची मागणी आहे की पंतप्रधानांनी मणिपूर हिंसाचारावर भाष्य करावं. तर गृहमंत्री अमित शाह निवेदन देतील असं सरकारचं म्हणणं आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे संसदेत चर्चेसाठी कोणतीही मुदत असू नये, अशी विरोधकांची मागणी आहे. तर सरकार सभागृहात 150 मिनिटांच्या चर्चेसाठी तयार आहे. चौथा मुद्दा असा की विरोधक चर्चेनंतर मतदानाची मागणी करत आहे. तर सरकार चर्चेनंतर मतदान करण्यास तयार नाही.

संसदेत चर्चेवरुन कामकाज ठप्प

दुसरीकडे, मणिपूरमध्ये 80 दिवसांहून अधिक काळ हिंसाचार सुरु आहे. मणिपूरच्या अनेक भागात अजूनही तुरळक हिंसाचार सुरु आहे. त्याकडे कोणाचं लक्ष नाही. देशातील अनेक राज्यांमध्ये पुरामुळे हाहाकार माजला आहे. लोकांची काळजी घेणारं कोणी नाही. तर संसदेत चर्चेवरुन गदारोळ सुरु असून कामकाज ठप्प आहे.