लग्नाचं वचन देऊन सहमतीनं शारीरिक संबंध ठेवणं हा बलात्कार नाही; ओरिसा उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Orissa HC Order: ओरिसा उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठानं सांगितलं की, लग्नाचे आश्वासन देऊन संमतीनं शारीरिक संबंध ठेवणं हा बलात्कार नाही.

Orissa HC Order

Orissa Highcourt On Physical Relationship: ओरिसा उच्च न्यायालयानं (Orissa HC) बलात्कार प्रकरणी (Rape Case) महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. निकाल देताना उच्च न्यायालयानं (High Court) म्हटलंय की, लग्नाचं आश्वासन देऊन प्रौढ महिलेशी तिच्या संमतीनं संबंध ठेवणं म्हणजे, बलात्कार होत नाही. न्यायालयानं आपल्या निर्णयात पुढे बोलताना म्हटलं की, जर एखादी महिला स्वतःच्या संमतीनं शारीरिक संबंध ठेवत असेल, तर त्याप्रकरणी बलात्काराशी संबंधित गुन्हेगारी कायद्याचा वापर आरोपीविरुद्ध करता येणार नाही. 

न्यायमूर्ती संजीब पाणिग्रही यांच्या खंडपीठानं सुनावलेल्या निकालानुसार, लग्नाच्या खोट्या आश्वासनाला बलात्कार समजणं चुकीचं आहे. कारण IPC च्या कलम 375 अंतर्गत जेव्हा एखाद्या महिलेसोबत जबरदस्तीनं किंवा तिच्या इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंध प्रस्तापित करणं म्हणजेच, बलात्कार म्हणता येतं. त्यामुळे लग्नाचं अमिष देऊन महिलेच्या संमतीन शारीरिक संबंध ठेवणं, याला बलात्कार म्हणता येणार नाही. एका बलात्कार प्रकरणातील जामीन सुनावणीदरम्यान ओरिसा हायकोर्टानं हा मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.

न्यायालयाकडून सशर्त जामीन मंजूर 

न्यायमूर्ती पाणिग्रही निकाल म्हणाले की, पोलीस रेकॉर्डवरून असं दिसतंय की, पुरुष आणि महिला एकमेकांना ओळखत होते. तर वैद्यकीय अहवालात असं दिसून आलंय की, महिलेसोबत जबरदस्तीनं शारीरिक संबंध ठेवलेले नाहीत." याप्रकरणाचा निकाल जाहीर करताना कनिष्ठ न्यायालयातील आरोपींना सशर्त जामीन देण्याचे आदेशही न्यायालयानं दिले आहेत. न्यायालयानं घातलेल्या अटींनुसार, जामीन मिळालेल्या आरोपीला तपास प्रक्रियेत सहकार्य करावं लागेल, आणि पीडितेला कोणत्याही प्रकारे धमकावता येणार नाही, जर असं केलं तर जामीन रद्द केला जाईल, असं न्यायालयानं नमूद केलं आहे.

लग्नाच्या बहाण्यानं तरुणानं एका महिलेसोबत शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर आरोपी काही दिवसांनी फरार झाला. पीडितेच्या तक्रारीवरून आरोपीला अटक करून न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर आरोपीनं जामीनासाठी कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज केला. कनिष्ठ न्यायालयानं आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला. त्यानंतर आरोपीनं उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याप्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती संजीब पाणिग्रही यांच्या एकल खंडपीठासमोर झाली. त्यावेळी जर एखाद्या महिलेच्या इच्छेविरुद्ध जबरदस्तीनं शारीरिक संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केला, तरंच आयपीसी कलम 375 अंतर्गत बलात्काराचं कलम लावलं जातं, असं न्यायालयानं निकाल देताना म्हटलं आहे.