No-confidence Motion OM Birla : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव? विरोधकांसोबत पक्षपातीपणाचा आरोप

No-confidence Motion OM Birla : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात अविश्वास दर्शक ठराव आणणार असल्याची चर्चा आहे.  

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव? विरोधकांसोबत पक्षपातीपणाचा आरोप

No-confidence Motion :  लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला (Om Birla) यांच्याविरोधात विरोधकांकडून अविश्वास प्रस्ताव आणला जाऊ शकतो. तशा हालचाली विरोधी पक्षाच्या गोटात सुरू झाल्या आहेत. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांचे सदस्यत्व निलंबित करणे आणि सभागृहात विरोधकांसोबत पक्षपाती करण्याच्या मुद्यावर विरोधी पक्ष सोमवारी अविश्वास प्रस्ताव आणला जाऊ शकतो.

गुजरातमधील सूरत सत्र न्यायालयाने राहुल गांधी यांना कर्नाटकमधील एका जाहीर सभेत केलेल्या वक्तव्यावर दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. कोर्टाने राहुल गांधी यांच्या शिक्षेवर 30 दिवसांची स्थगिती दिली होती. त्याशिवाय तातडीने जामीन मंजूर केला होता. सूरत कोर्टाने शिक्षेवर स्थगिती दिली असतानादेखील लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केली. चार टर्म खासदार असलेले राहुल गांधी आता कायद्यानुसार, आठ वर्ष निवडणूक लढवू शकत नाहीत. तर, काँग्रेसकडून या शिक्षेला हायकोर्टात आव्हान देण्यात येणार आहे. 

तर, दुसरीकडे विरोधकांना लोकसभेत बोलू दिले जात नसल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. यामुद्यावर काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांकडून संसदेच्या आवारात निदर्शने केली जात आहेत. 

काँग्रेसचे आरोप काय?

भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार अदानी मुद्द्यावर संसदेतील त्यांच्या पुढील भाषणाला घाबरल्यामुळे राहुल गांधींवर कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. दुसरीकडे, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना अपात्र ठरवण्याचा लोकसभा सचिवालयाचा निर्णय नियमानुसार असून, या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे म्हणजे संविधानवर प्रश्न उपस्थित करण्यासारखे असल्याचे भाजपने म्हटले आहे.

18 विरोधी पक्षांची बैठक झाली

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच विरोधी पक्ष अदानी समूहाशी संबंधित प्रकरणी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करण्याची मागणी करत आहेत. काँग्रेससह देशातील 18 विरोधी पक्षांनी बैठक घेऊन लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्व पक्ष एकत्र काम करत राहतील आणि अदानी प्रकरणात जेपीसीची मागणी करत राहतील, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.