PM Cares Fund | फक्त पंतप्रधान निधीला केलेली मदतच सीएसआर म्हणून ग्राह्य

कोरोनाच्या संकटात राज्यांच्या मदत निधीला दिलेली मदत सीएसआरअंतर्गत कोरोनाच्या या संकटाची सर्वात मोठी झळ देशात महाराष्ट्राला बसलेली आहे. केंद्राच्या आर्थिक उत्पादनात सर्वाधिक वाटा महाराष्ट्राचा आहे. तरीही जीएसटीमधला राज्याचा वाटा पूर्णपणे मिळालेला नाही.

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या संकटात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी किंवा राज्यांनी स्थापन केलेल्या मदत निधीला केली जाणारी मदत ही सीएसआर म्हणजे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत गृहीत धरली जाणार नाहीय. केंद्रीय कंपनी व्यवहार मंत्रालयानं याबाबत जारी केलेल्या एका माहिती पत्रकात हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे. काही दिवसांपूर्वीच स्थापन झालेल्या पीएम केअर फंडाचा मात्र सीएसआरसाठी समावेश करण्यात आलेला आहे. कंपनी कायदा 2013 च्या कलम 7 मध्ये सीएसआर फंडाची व्याख्या स्पष्ट केलेली आहे. त्यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी किंवा राज्य निधी येत नसल्यानं तो सीएसआर गृहीत धरला जाणार नाही असं स्पष्टीकरण केंद्रीय कंपनी व्यवहार मंत्रालयानं नुकतंच जाहीर केलेलं आहे. कंपन्यांना ही मदत सीएसआर अंतर्गत करावयची असल्यास त्यांनी स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटीकडे करावी. केंद्र सरकारच्या या स्पष्टीकरणानंतर अनेक नेत्यांनी हा राज्यांवर अन्याय असल्याची टीका केली आहे. शिवाय जर काही नियमांची अडचण येत असेल तर अशा अभूतपूर्व संकटात जी राज्यं सरकार मैदानात आघाडीनं लढतायत, त्यांच्यावरचा अन्याय दूर करण्यासाठी हे नियम बदलणं इतकं अवघड आहे का असाही सवाल उपस्थित होतोय. सीएसआर म्हणजे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलुटी. ज्या कंपन्यांचं भांडवल किमान 5 कोटी रुपये आहे, ज्यांचा टर्नओव्हर 500 कोटींपेक्षा अधिक आहे,  कंपन्यांना त्यांच्या नफ्याच्या 2 टक्के रक्कम ही सीएएसआर अंतर्गत कल्याणकारी कामांसाठी खर्च करणं बंधनकारक आहे.कोरोनाच्या संकटात वेगवेगळ्या वैद्यकीय गरजांसाठीही या सीएसआर अंतर्गत मदत केली गेली आहे. अनेक राज्यांनी त्यांच्या मदत मोहीमेत सर्वाधिक प्राधान्य हे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला दिलं आहे. त्यामुळे या सहाय्यता निधीला सीएसआर अंतर्गत समाविष्ट का केलं जात नाही असा सवाल आहे. कालच शिवसेनेचा खासदार संजय राऊत यांनीही दूरर्दशनवर दर दोन मिनिटाला पंतप्रधान सहाय्यता निधीत मदत करण्याच्या जाहिराती दाखवल्या जातायत, तशा राज्यातही मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीबाबत का दाखवल्या जात नाहीत असा सवाल उपस्थित केला होता.

 कोरोनाच्या या संकटाची सर्वात मोठी झळ देशात महाराष्ट्राला बसलेली आहे. केंद्राच्या आर्थिक उत्पादनात सर्वाधिक वाटा महाराष्ट्राचा आहे. तरीही जीएसटीमधला राज्याचा वाटा पूर्णपणे मिळालेला नाही.