ऑनलाईन जेवण ऑर्डर करण्यासाठी आता द्यावा लागणार टॅक्स...

केंद्र सरकारने झोमॅटो (Zomato)आणि स्विगी (Swiggy) यासारख्या फूड डिलिव्हरी अॅप्सवर 5 टक्के कर लावला आहे. हा नवीन नियम 1 जानेवारी 2022 पासून लागू होणार आहे.

Zomato

नवी दिल्ली:  तुम्ही जर ऑनलाईन जेवण ऑर्डर करत असाल तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. जे लोक अॅपवरुन खाद्यपदार्थ मागवतात त्यांच्यासाठी ही गोष्ट माहित असणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने झोमॅटो (Zomato)आणि स्विगी (Swiggy) यासारख्या फूड डिलिव्हरी अॅप्सवर 5 टक्के कर लावला आहे. हा नवीन नियम 1 जानेवारी 2022 पासून लागू होणार आहे. 

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या आदेशानुसार अॅप कंपन्यांना रेस्टॉरंटप्रमाणे इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ मिळणार नाही. गेल्या अनेक दिवसांपासून फूड डिलिव्हरी अॅपच्या सेवांना जीएसटीच्या (GST) कक्षेत आणण्याची मागणी बऱ्याच दिवसांपासून होत होती. जीएसटी कौन्सिलच्या 17 सप्टेंबरला झालेल्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली होती. 1 जानेवारी 2022 पासून देशभरात ही नवीन प्रणाली लागू होत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी किंवा वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या संदर्भात बैठक झाली होती. बैठकीनंतर सीतारामन यांनी ही माहिती दिली. दरम्यान, जीएसटी कौन्सिलने कोविड-19 औषधांवरील सवलतीच्या कर दरांमध्ये देखील वाढ केली आहे. तसेच कर्करोगावरील औषधांवर कर कमी केला आणि स्नायूंच्या शोषासाठी अत्यंत महागड्या औषधांच्या आयातीवर जीएसटी माफ केला आहे. परंतू, पेट्रोल आणि डिझेलला समान राष्ट्रीय कर प्रणालीच्या बाहेर ठेवणे सुरू ठेवेल आहे.

अॅपवरुन ऑनलाईन जेवणाची ऑर्डर केल्यास 5 टक्के कर द्यावा लागणार आहे. मात्र, याचा भार थेट ग्राहकांना प्रभावित करणार नाही अशी देखील माहिती मिळत आहे. कारण सरकार अन्न वितरण करणाऱ्या अॅप्सकडून हा कर वसूल करेल. पण फूड डिलिव्हरी अॅप्स ग्राहकांकडून कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात 5 टक्के कर वसूल करतील अशीच शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत एक जानेवारीपासून ऑनलाईन खाद्यपदार्थ ऑर्डर करणे महाग होऊ शकते. जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नोंदणीकृत नसलेल्या रेस्टॉरंटमधून जेवण ऑर्डर करणाऱ्या अॅप्सवर हा कर लागू होईल. याचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे ऑनलाईन फूड डिलिव्हरी अॅप्स जीएसटी अंतर्गत नोंदणी असलेल्या रेस्टॉरंट्सकडूनच जेवणाच्या ऑर्डर घेतील.
 

महत्त्वाच्या बातम्या: