Congress Vs BJP : 'भाजपकडून 100 कोटींची ऑफर, सरकार पाडण्यासाठी 50 आमदार विकत घेण्याचा प्लॅन, पण मी नकार दिला' आमदाराचा सनसनाटी दावा
भाजपचे बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि केंद्रीय मंत्री आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी हे सरकार पाडण्याचे काम करत असल्याचा आरोप केला आहे.
Congress Vs BJP In Karnataka : कर्नाटकातील (Congress Vs BJP In Karnataka) काँग्रेसचे आमदार रविकुमार गौडा (Congress MLA Ravi Kumar Gowda on BJP) यांनी भाजपवर राज्यातील काँग्रेस सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी रविवारी (25 ऑगस्ट) सांगितले की, दोन दिवसांपूर्वी (23 ऑगस्ट) मला फोन करून 100 कोटी रुपयांची ऑफर देण्यात आली होती. भाजपवाल्यांना 50 आमदार विकत घ्यायचे होते, पण मी नकार दिला. कर्नाटकातील मंड्याचे आमदार रविकुमार गौडा म्हणाले की, भाजप राज्यात ऑपरेशन लोटस चालवत आहे. त्यांनी भाजपचे राष्ट्रीय संघटनेचे सरचिटणीस बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि केंद्रीय मंत्री आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी हे सरकार पाडण्याचे काम करत असल्याचा आरोप केला आहे.
गेल्या वर्षीही असाच आरोप केला होता
ऑक्टोबर 2023 मध्येही, रवी गौडा यांनी दावा केला होता की एक टीम काँग्रेस आमदारांना 50 कोटी रुपयांच्या ऑफर आणि मंत्रिपदाच्या ऑफरसह आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. चार आमदारांशी संपर्क साधला असून याचे पुरावे आमच्याकडे आहेत, असे ते म्हणाले होते. आम्ही पुरावे गोळा करत आहोत, ईडी, सीबीआयला देऊ, असे आमदार म्हणाले होते. आम्हाला त्यांना रंगेहाथ पकडायचे आहे. ज्याने मला कॉल केला त्याचा ऑडिओ माझ्याकडे आहे, आम्ही योग्य वेळी ते सोडू.
केजरीवालांकडून भाजपवर 'आप'चे आमदार खरेदी केल्याचा आरोप
जानेवारी 2024 मध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी 'आप'च्या 7 आमदारांना खरेदी केल्याचा आरोप केला होता. केजरीवाल यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केले होते की भाजपच्या एका नेत्याने आपच्या 7 आमदारांना फोन केला आहे आणि म्हटले आहे की केजरीवालांच्या अटकेनंतर सरकार पाडण्याची योजना आहे. त्यासाठी 7 आमदारांना प्रत्येकी 25 कोटी रुपयांची ऑफर देण्यात आली आहे.
तोपर्यंत सिद्धरामय्या यांच्यावर कारवाई नाही
दरम्यान, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर मागील आठवड्यात सुनावणी झाली. कोर्ट म्हणाले की, जोपर्यंत हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे तोपर्यंत ट्रायल कोर्टाने MUDA प्रकरणात सिद्धरामय्या यांच्यावर कारवाई करू नये. पुढील सुनावणी 29 ऑगस्टला होणार आहे. राज्यपालांनी 17 ऑगस्ट रोजी सिद्धरामय्या यांच्यावर खटला चालवण्यास मंजुरी दिली होती. म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) च्या जमिनीच्या नुकसानभरपाईसाठी बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
सीएम सिद्धरामय्या म्हणाले होते की, राज्यपालांनी कोणताही विचार न करता आणि घटनात्मक नियमांच्या विरोधात आदेश दिला आहे. माझ्या 40 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत मी कोणतीही चूक केलेली नाही. भाजपला विरोध करू द्या, मी निष्कलंक आहे. MUDA घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, त्यांची पत्नी, मेहुणा आणि काही अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. कार्यकर्ते टी.जे. अब्राहम, प्रदीप आणि स्नेहमोयी कृष्णा यांनी आरोप केला आहे की मुख्यमंत्र्यांसह MUDA अधिकाऱ्यांनी बनावट कागदपत्रे सादर करून महागड्या जागा घेतल्या.
इतर महत्वाच्या बातम्या