'लव्ह जिहाद' प्रकरणाचा तपास NIA ने करावा, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

केरळमधील लव्ह जिहाद प्रकरणाचा तपास एनआयएने करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तसेच याचा तपास सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायामूर्तींच्या देखरेखीखाली करण्याच्या सूचनाही कोर्टाने दिल्या आहेत.

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने केरळमधील कथित लव्ह जिहाद प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच हा तपास सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. व्ही. रवींद्रन यांच्या देखरेखेखाली करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. केरळमधील हदिया ऊर्फ अखिला हिंदू तरुणीने धर्मांतर करुन मुस्लिम धर्माचा स्विकार केला. यानंतर तिचा विवाह एका मुस्लिम तरुणाशी झाला होता. यावर तरुणीचे वडील एम. अशोकन यांनी हायकोर्टात धाव घेत, डिसेंबर 2016 मध्ये हे लग्न रद्द करण्याची मागणी केली. कारण, हा विवाह बळजबरीने करण्यात आला असून, या पाठीमागे इस्लामिक स्टेटचा हात असल्याचं याचिकेत म्हटलं होतं. केरळ हायकोर्टाने 19 डिसेंबर रोजी दोन्ही पक्षाचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर या विवाहाला लव्ह जिहाद असल्याचे मान्य करत, निकाह रद्द केला. तसेच मुलीला तिच्या वडिलांच्या घरी जाण्याचे आदेश दिले.यानंतर मुस्लिम तरुणाने केरळ हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देत, याचिका दाखल केली. या याचिकेवर बुधवारी सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती जे.एस. खेहर आणि न्यायमूर्ती डी.वाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणी वेळी न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने करण्याचे आदेश दिले. तसेच एनआयएच्या अहवालानंतरच, यावर सुनावणी घेण्यात येईल असं स्पष्ट केलं. याचिकेवरील सुनावणीवेळी महाधिवक्ता मनिंदर सिंह यांनी अशी अनेक प्रकरणं न्यायालयात प्रलंबित असल्याचं कोर्टाला सांगितलं. तसेच या प्रकरणी एकाच संघटनेचं नाव समोर येत असल्याचं न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. दुसरीकडे केरळ सरकारने या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणांकडे सोपवल्यास आपल्याला कोणताही आक्षेप नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं. दरम्यान, या खटल्याच्या पुढील सुनावणीवेळी मुलीलाही उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.