नवी पेन्शन योजना चांगली आहे तर आमदार-खासदारांना पण लागू करा ! - हायकोर्ट

सरकारने 2005 पासून सर्व कर्मचाऱ्यांना नवीन पेंशन योजना लागू केली आहे. याचा कर्मचाऱ्यांनी विरोध केला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते.

अलाहाबाद : अलाहाबाद हायकोर्टाने नवी पेन्शन योजना जर चांगली असेल तर ती योजना आमदार खासदारांना लागू करू शकत नाही, अशा शब्दात उत्तर प्रदेश राज्य सरकारला झापून काढले आहे. हायकोर्टाने जुन्या पेन्शनवरून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुरु असलेल्या बंद संदर्भात राज्य सरकारच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली आहे.  कोर्टाने म्हटले आहे की, कर्मचाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय सरकारने त्यांचे अंशदान शेअरमध्ये कसे लावले? सरकार असंतुष्ट असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून काम कसे करुन घेणार? असाही प्रश्न कोर्टाने सरकारला विचार आहे. नवी पेन्शन योजना जर चांगली आहे तर या योजनेला खासदार आणि आमदारांसाठी का लागू करू शकत नाही? असेही कोर्टाने म्हटले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला आहे. मात्र सरकार त्यांच्या मागण्यांवर अजूनही विचार करत नाहीये. सरकारने  2005 पासून सर्व कर्मचाऱ्यांना नवीन पेंशन योजना लागू केली आहे. याचा कर्मचाऱ्यांनी विरोध केला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते.