New Parliament Building: आज देशाला मिळणार नवं संसद भवन, संसदेतील फर्नीचर महाराष्ट्रातील सागवानानं सजलं; जाणून घ्या नव्या इमारतीतील इतरही वैशिष्ट्ये
New Parliament Building: आज पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते नव्या संसद भवनाचं उद्घाटन होणार आहे. तुम्हाला नव्या इमारतीची वैशिष्ट्ये माहित आहेत का?
New Parliament Building: नव्या संसदेचं उद्घाटन (New Parliament Building Inauguration) अवघ्या काही तासांवर आलं आहे. पण देशाच्या नव्या संसद भवनाच्या सोहळ्यावर बहिष्काराच्या बातम्या आहेतच, असं असलं तरी नव्या संसदेवरुन आणखी वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा सुरु आहेत. नव्या संसदेच्या वैशिष्ट्यांवरुनही चर्चा रंगल्या आहेत. जुन्या संसदेपेक्षा जास्त खासदार बसू शकतील अशा भविष्याच्या हेतूनेच ही नवी संसद तयार करण्यात आली आहे.
संसदेच्या नव्या इमारतीचं उद्घाटन होतं आणि त्यात एका गोष्टीचीही जोरदार चर्चा आहे नव्या संसदेत वाढलेल्या जागांची. जुन्या संसदेत लोकसभेत 543 खासदार बसू शकत होते, तर नव्या संसदेत 888 खासदार बसू शकतील अशी व्यवस्था आहे. तर राज्यसभेत सध्याची 250ची क्षमता वाढवून 384 करण्यात आली आहे. नवी इमारत बांधताना साहजिकच भविष्यातल्या गरजांचा विचार करुनच ती बांधण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यात खासदारांची भविष्यात वाढू शकणारी संख्याही गृहीत धरली आहे. अशीच नव्या संसद भवनाची अनेक वैशिष्ट्ये आहेत. जाणून घेऊया नव्या संसद भवनाबाबतच्या काही खास गोष्टी सविस्तर...
नवीन संसद भवन कुणी बांधलं?
टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडला नव्या संसद भवनाची इमारत बांधण्याचं कंत्राट मिळालं होतं. त्यांनी सप्टेंबर 2020 मध्ये 861.90 कोटी रुपयांची बोली लावून हा करार जिंकला होता. नवं संसद भवन सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचा एक भाग आहे. या प्रकल्पाची ब्लू प्रिंट गुजरातमधील एचसीपी डिझाईन या आर्किटेक्चर फर्मनं तयार केली आहे. केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागानं (CPWD) गेल्या संसद, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरियट आणि सेंट्रल व्हिस्टाच्या विकासासाठी सल्लागार म्हणून एचसीपी डिझाईन, प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंटला ऑक्टोबर 2019 मध्ये नेमलं होतं.
सेंट्रल व्हिस्टा क्षेत्राचा मास्टर प्लॅन आणि नवीन गरजांनुसार इमारतींचे डिझाईन तयार करण्यात या कंपनीचा सहभाग आहे. त्यासाठी सल्लागार नेमण्याची निविदा सीपीडब्ल्यूडीनं गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये काढली होती. सल्लागारांसाठी 229.75 कोटी रुपयांचा खर्च निश्चित करण्यात आला होता. एचसीपी डिझाइननं ही बोली जिंकली. एचसीपी डिझाईनला गुजरातमधील गांधीनगरमधील सेंट्रल व्हिस्टा आणि राज्य सचिवालय, अहमदाबादमधील साबरमती रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट, मुंबई पोर्ट कॉम्प्लेक्स, वाराणसीमधील मंदिर कॉम्प्लेक्सचा पुनर्विकास, आयआयएम अहमदाबादच्या न्यू कॅम्पस डेव्हलपमेंटसारख्या प्रकल्पांचा पूर्वीचा अनुभव आहे.
संसद भवनाची जुनी इमारत आणि नव्या इमारतीत फरक काय?
नव्या संसद भवनाच्या इमारतीच्या उद्घाटनावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली आहे. तर दुसरीकडे सत्ताधाऱ्यांकडून नव्या संसदेच्या इमारतींची वैशिष्ट्ये सातत्यानं जनतेसमोर मांडली जात आहेत. संसदेची नवी इमारत ही जुन्या इमारतीही पेक्षा फार वेगळी आहे. मात्र या इमारतीमध्ये जुन्या इमारतीतील ऐतिहासिक गोष्टींचा वापर करण्यात आल्याचं आणि त्यांचा विशेष अर्थ असल्याचंही वारंवार सत्ताधाऱ्यांकडून सांगितलं जात आहे.
नव्या संसदेतील लोकसभेचं सभागृह राष्ट्रीय पक्षी मोराच्या थीमवर, तर राज्यसभेच्या सभागृहाची रचना राष्ट्रीय फुल असलेल्या कमळाच्या थीमवर करण्यात आली आहे. जुन्या संसदेतील लोकसभेत जास्तीत जास्त 552 व्यक्ती बसू शकतात. नव्या लोकसभेच्या इमारतीची क्षमता 888 आसनांची आहे. जुन्या राज्यसभेच्या इमारतीत 250 सदस्यांची आसनक्षमता आहे, तर नवीन राज्यसभा सभागृहाची क्षमता 384 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. नव्या संसद भवनाच्या संयुक्त बैठकीदरम्यान 1272 सदस्यांची आसनक्षमता आहे.
जुन्या संसदेचे काय होणार?
आता नव्या संसद भवनानंतर जुन्या संसद भवनाचं काय होणार? हा प्रश्न सर्वांच्याच मनात आहे. जुन्या संसद भवनाच्या इमारतीची रचना ब्रिटिश वास्तुविशारद सर एडविन ल्युटेन्स आणि हर्बर्ट बेकर यांनी काऊन्सिल हाऊस म्हणून केली होती. संसद भवनाची जुनी इमारत बांधण्यासाठी 1921 ते 1927 असा तब्बल सहा वर्षांचा कालावधी लागला. त्या काळात या इमारतीत ब्रिटिश सरकारमधील विधान परिषदेचं कामकाज होत असे. त्यानंतर त्याच्या बांधकामावर 83 लाख रुपये खर्च करण्यात आले, तर आज नवी इमारतीच्या उभारणीसाठी सुमारे 862 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. भारत स्वतंत्र झाल्यावर कौंसिल हाऊस हे संसद भवन म्हणून स्वीकारलं गेलं आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्याच्या संसद भवनाचा वापर संसदीय कार्यक्रमांसाठी केला जाईल.
नवीन संसद भवन इमारतीत 'सेंगोल'ची स्थापना होणार; जाणून घ्या, इतिहास?
नव्या संसद भवन इमारतीच्या आत लोकसभा अध्यक्षांच्या आसनाजवळ 'सेंगोल' स्थापित केला जाणार आहे. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा ब्रिटिश सत्तेकडून स्वतंत्र भारताकडे सत्ता हस्तांतरणाची प्रक्रियेत हा सेंगोल वापरण्यात आला होता. इमारतीच्या आत लोकसभा अध्यक्षांच्या आसनाजवळ एक राजदंड सदृष्य 'सेंगोल' ठेवला जाणार आहे. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा ब्रिटिश सत्तेकडून स्वतंत्र भारताकडे सत्ता हस्तांतरणाची प्रक्रिया पार पाडायची होती. त्यावेळी सत्ता हस्तांतरणाची प्रक्रिया काय असणार असा प्रश्न तत्कालीन ब्रिटीश गव्हर्नर लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी सी राजगोपालचारी यांना विचारला होता. तेव्हा राजगोपालाचारी यांनी तमिळनाडूमध्ये असलेल्या 'सेंगोल'च्या परंपरेविषयी त्यांना सांगितलं होतं. त्यानंतर तमिळनाडून 'सेंगोल' दिल्लीत आणण्यात आलं होतं. संपदेने संपन्न असा सेंगोलचा अर्थ होतो. सेंगोलबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कळल्यानंतर त्याची चौकशी करून लोकसभा अध्यक्षांजवळ तो ठेवण्याचा निर्णय झाला
नवीन संसदेची गरज का होती?
संसदेची इमारत सुमारे 100 वर्षे जुनी आहे. विद्यमान संसद भवनात खासदारांना बसण्यासाठी पुरेशी जागा नसल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे.
जागांची कमतरता
सध्या लोकसभेच्या जागांची संख्या 545 आहे. 1971 च्या जनगणनेच्या आधारे सीमांकनानुसार निश्चित केलेल्या या जागांच्या संख्येत अद्याप कोणताही बदल झालेला नाही. जागांच्या संख्येबाबतची ही स्थिरता 2026 पर्यंत राहील. परंतु त्यानंतर जागा वाढण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत नवनिर्वाचित खासदारांसाठी पुरेशी जागा राहणार नाही.
मूळ रचना
सरकारचं म्हणणं आहे की, स्वातंत्र्यापूर्वी संसद भवन बांधले जात असताना सीवर लाइन, एअर कंडिशनिंग, फायर फायटिंग, सीसीटीव्ही, ऑडीओ व्हिडीओ सिस्टीम यासारख्या गोष्टींची फारशी काळजी घेतली जात नव्हती. अर्थात, यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी त्यावेळी उपलब्धही नव्हत्या. त्यामुळे बांधकामात त्यांचा विचार केला गेला नव्हता. बदलत्या काळानुसार ते संसद भवनात समाविष्ट होत गेले. मात्र, त्यामुळे इमारतीमध्ये वेगवेगळ्या आव्हानांना निमंत्रण मिळू लागलं. उदाहरणार्थ, आगीचा धोका वाढला.
सुरक्षा
100 वर्षांपूर्वी जेव्हा संसद भवन बांधले गेले, तेव्हा दिल्ली भूकंपप्रवण क्षेत्र-2 मध्ये होते. मात्र, आता ते भूकंपप्रवण क्षेत्र-4 मध्ये पोहोचलं आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी कमी जागा
खासदारांव्यतिरिक्त संसदेत शेकडो कर्मचारी काम करतात. सततच्या वाढत्या कामामुळे संसद भवनात मोठी गर्दी होते.
नव्या संसद भवनाच्या इमारतीची इतरही काही वैशिष्ट्ये :
- नवीन संसदेची इमारत त्रिकोणी आकारात आहे जेणेकरून जास्तीत जास्त जागेचा वापर करता येईल.
- नवीन इमारत असूनही, जुन्या आणि नवीन दोन्ही संसदेच्या इमारती एकत्रितपणे काम करतील. त्यामुळे विधिमंडळाचे कामकाज सुरळीतपणे चालेल.
- नवीन लोकसभेची इमारत सध्याच्या इमारतीपेक्षा तिप्पट मोठी आहे. नवीन इमारत राष्ट्रीय पक्षी 'पीकॉक थीम'वर आधारित आहे.
- नवीन राज्यसभेची इमारत 'कमळ' थीम, राष्ट्रीय पुष्पावर आधारित आहे.
- संसदेच्या नवीन इमारतीमध्ये आधुनिक सुविधांसह अत्याधुनिक घटनात्मक सभागृह आहे.
- नवीन संसद भवनाच्या आतील कार्यालयाची जागा सौंदर्यदृष्ट्या तयार करण्यात आली आहे आणि ती नवीनतम संप्रेषण तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असेल.
- कार्यालयाची जागा आणि नवीन इमारत अत्याधुनिक दृकश्राव्य प्रणालीने सुसज्ज असेल.
- सुधारित संसद भवन बांधकाम मूल्य साखळीत आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी योगदान देईल. यामुळे कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल कामगारांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
- नवीन संसदेच्या ग्रंथालयात जागतिक दर्जाचे आणि अत्याधुनिक श्रेष्ठ ग्रंथालय असेल जे सदस्यांना संग्रहित सामग्रीमधून माहिती गोळा करण्यास अनुमती देईल.
- नवीन संसदेची इमारत ही पर्यावरणपूरक आणि प्लॅटिनम-रेटेड ग्रीन बिल्डिंग असेल जी शाश्वत भविष्यासाठी भारताची वचनबद्धता दर्शवेल.
- दिव्यांग किंवा दिव्यांग लोकांच्या गतिशीलतेची चिंता लक्षात घेऊन, नवीन संसद भवन 100 टक्के दिव्यांगांसाठी अनुकूल इमारत असेल.
- बांधकामादरम्यान, अंदाजे 24,04,095 मनुष्य दिवसांचा रोजगार निर्माण झाला.
- नवीन संसद भवन बांधण्यासाठी एकूण 26,045 मेट्रिक टन स्टीलचा वापर करण्यात आला.
- नवीन संसद भवनात 63,807 मेट्रिक टन सिमेंट आणि 9689 घनमीटर फ्लाय अॅश वापरण्यात आली
महत्त्वाच्या बातम्या
