अर्थ बजेटचा : मध्यमवर्गीयांना दिलासा, पाच लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त

New Income Tax Slab After Union Budget 2019 : वार्षिक उत्पन्न साडेसहा लाख रुपयांपर्यंत असलेल्या नोकरदारांना आयकर भरावा लागणार नाही. नव्या कररचनेचा जवळपास तीन कोटी करदात्यांना फायदा होणार आहे.

नवी दिल्ली : निवडणुकांच्या तोंडावर सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. मध्यमवर्गीयांना दिलासा देत पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना करातून सवलत देण्यात आली आहे. ज्यांचा पगार महिन्याला 54 हजार रुपयांच्या आत आहे, त्यांना एका रुपयाचाही आयकर भरावा लागणार नाही. नव्या कररचनेचा जवळपास तीन कोटी करदात्यांना फायदा होणार आहे. तुमचं उत्पन्न कितीही असलं तरी 80 सी या कलमाअंतर्गत दीड लाखांपर्यंत सूट मिळते. म्हणजेच 80 सी अंतर्गत तुम्ही जितकी गुंतवणूक कराल, त्यापैकी दीड लाखांपर्यंत तुम्हाला करातून 100 टक्के सूट मिळते. जीवन विमा, पीपीएफ, म्युच्युअल फंड, ईएलएसएस हे 80 सी या कलमाअंतर्गत येतात. पाच लाखांपर्यंतचं उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना सवलत देण्यात आली असली, तरी पाच लाखांवर उत्पन्न असलेल्यांना कोणताही दिलासा नाही. टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नसल्यामुळे पाच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना आधीप्रमाणेच कर भरावा लागेल.

अर्थ बजेटचा : पियुष गोयल यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे

अडीच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या साठ वर्षांखालील करदात्यांना आयकरातून सूट होती. दोन लाख पन्नास हजार एक रुपयांपासून (2,50,001) पासून पाच लाखांपर्यंत पाच टक्के इन्कम टॅक्स भरावा लागत होता. करमुक्त उत्पन्नाची मुदत वाढवून आता पाच लाखांपर्यंत नेण्यात आली आहे. दहा लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना 20 टक्के, तर दहा लाखांवरील उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना 30 टक्के कर भरावा लागत होता. 20 लाखांपर्यंत ग्रॅच्युईटीवर आता कर लागणार नाही. पूर्वी ही मर्यादा दहा लाखांपर्यंत होती. दुसरीकडे, स्टँडर्ड डिडक्शन टॅक्स (प्रमाणित वजावट) 40 हजारांवरुन वाढवून 50 हजारांवर नेण्यात आली आहे. पोस्ट आणि बँकांमधील बचतीवरील 40 हजारांपर्यंतचं व्याज करमुक्त होणार आहे. पूर्वी ही मर्यादा केवळ 10 हजार रुपयांची होती.