हुंडाबळी प्रकरणात शहानिशा केल्याशिवाय अटक नाही : सुप्रीम कोर्ट

विवाहित महिलांकडून 498 अ या हुंडाविरोधी कायद्याचा गैरफायदा घेतला जात असे. त्यामुळे हुंडाबळीच्या तक्रारींमध्ये आरोपातील तथ्य सिद्ध होईपर्यंत कोणालाही अटक केली जाणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं आहे.

नवी दिल्ली : हुंडाविरोधी तक्रारीसंदर्भात सुप्रीम कोर्टानं अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. हुंडाबळीच्या तक्रारींमध्ये आरोपातील तथ्य सिद्ध होईपर्यंत कोणालाही अटक केली जाणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं आहे. या निर्णयामुळे खोट्या तक्रारींनी अडकणाऱ्या सासरच्या मंडळींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. काही विवाहित महिलांकडून 498 अ या हुंडाविरोधी कायद्याचा गैरफायदा घेतला जात असे. सासरच्या मंडळींना धडा शिकवण्यासाठी किंवा सूड उगवण्यासाठी काही महिला हुंडाबळीच्या खोट्या तक्रारी दाखल करायच्या. समाजाकडूनही सासरच्या मंडळींची बाजू ऐकून न घेता सुनेविषयी सहानुभूती बाळगली जायची. सुनांच्या खोट्या तक्रारींमुळे काही वेळा नवऱ्याचे निष्पाप पालक, कुटुंबातील अल्पवयीन मुलं, भावंडं, गर्भवती जाऊ किंवा नणंद, वृद्ध आजेसासू-सासरे अशा व्यक्तींनाही निष्कारण तुरुंगवारी घडायची. हा प्रकार निदर्शनास आल्यानंतर एके गोयल आणि यूयू ललित यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी हुंडाबळीची तक्रार दाखल झाल्यानंतर तात्काळ आरोपींना बेड्या ठोकल्या जायच्या. मात्र यापुढे संबंधित प्रकरणाचा खरेपणा पुढे आल्यानंतरच पोलिसांना कारवाई करता येणार आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचंही कोर्टाने निक्षून सांगितलं. हुंडाबळीची तक्रार खरी असल्यास दोषींना शिक्षा व्हायलाच हवी, मात्र केस खोटी असल्यास निष्पाप मंडळींच्या मानवी हक्कांचं उल्लंघन होता कामा नये, असं मत कोर्टाने व्यक्त केलं. प्रत्येक जिल्ह्यात कुटुंब कल्याण समितीची स्थापना करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी सर्व राज्यांना दिले. हुंडाबळीच्या तक्रारींमधील सत्य तपासण्याची जबाबदारी अशा समित्यांवर आहे. पोलिस किंवा दंडाधिकाऱ्यांनी अशा तक्रारी दाखल झाल्यावर कुटुंब कल्याण समितीकडे नोंद करावी. जोपर्यंत ही समिती दोन्ही पक्षांशी बोलून त्यातील खरेपणा पडताळून पाहत नाही, तोपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. समितीने तक्रारीच्या महिन्याभराच्या आत आपला अहवाल सादर करावा. तक्रारीनंतर सासरच्या मंडळींच्या जामीन अर्जावरही न्यायालयाने झटपट, शक्यतो त्याच दिवशी निर्णय घ्यावा, असंही कोर्टाने सांगितलं.