(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
MS Dhoni : महेंद्रसिंह धोनीकडे नवी जबाबदारी, संरक्षण मंत्रालयाच्या समितीवर नियुक्ती
देशात NCC ची स्थापना 16 जुलै 1948 रोजी राष्ट्रीय कॅडेट कॉर्प्स कायद्याद्वारे झाली. तरुणांना सुरक्षितता आणि सुरक्षा आणि शिस्तीची जाणीव करून देणे हा त्याचा हेतू आहे.
MS Dhoni : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनी आता एनसीसीला (NCC) अधिक शक्तिशाली बनवण्यास मदत करणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाने महेंद्र सिंह धोनी आणि महिंद्रा कंपनीचे मालक आनंद महिंद्रा यांची एनसीसीला अधिक प्रभावी पद्धतीने मार्गदर्शन करण्यासाठी उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीचे सदस्य म्हणून नियुक्ती केली आहे.
संरक्षण मंत्रालयाच्या मते, बदललेल्या काळात अधिक समर्पक बनवण्यासाठी राष्ट्रीय कॅडेट कॉर्प्स (एनसीसी) च्या सर्वसमावेशक पुनरावलोकनासाठी माजी खासदार बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यामध्ये धोनी आणि आनंद महिंद्रा व्यतिरिक्त, जामिया मिलिया इस्लामियाच्या कुलगुरू नजमा अख्तर, माजी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठोड (निवृत्त), भाजप खासदार विनय सहस्रबुद्धे आणि मुख्य आर्थिक सल्लागार संजीव सन्याल यांचा समावेश आहे. एका प्रसिद्ध क्रिकेटपटू व्यतिरिक्त, धोनी लष्कराचा मानद लेफ्टनंट कर्नल देखील आहे.
The committee members include former India cricket captain MS Dhoni, MP Vinay Sahasrabuddhe and Mahindra group chairman Anand Mahindra: Defence Ministry
— ANI (@ANI) September 16, 2021
एनसीसी कॅडेट्सचा अर्थपूर्ण वापर करण्यासाठी आणि चांगल्या युवा संघटनांना एनसीसीच्या उपक्रमांमध्ये सामील करण्यासाठी समिती सर्वोत्तम मार्गांची शिफारस करेल.
देशात NCC ची स्थापना 16 जुलै 1948 रोजी राष्ट्रीय कॅडेट कॉर्प्स कायद्याद्वारे झाली. तरुणांना सुरक्षितता आणि सुरक्षा आणि शिस्तीची जाणीव करून देणे हा त्याचा हेतू आहे. यामध्ये शालेय आणि महाविद्यालयीन स्तरावरील विद्यार्थी सहभागी होऊ शकतात.
पंडित हेमवती कुंझरू यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने राष्ट्रीय पातळीवर शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये एनसीसीच्या स्थापनेसाठी कॅडेट संघटनेची शिफारस केली होती. 1952 मध्ये त्यात एअर विंग जोडली गेली. देशाच्या सुरक्षेच्या गरजा लक्षात घेऊन 1962 च्या भारत-चीन युद्धानंतर 1963 मध्ये विद्यार्थ्यांसाठी NCC प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आले. तथापि, 1968 मध्ये ते पुन्हा ऐच्छिक केले गेले.