विहिंपच्या धर्मसंसदेत मोहन भागवतांनी राममंदिरावर बोलणं टाळलं

आश्वासनं देऊनही साडे चार वर्षात मोदी सरकारनं राम मंदिराची वीटही न रचल्यानं या धर्म संसदेत राम मंदिरावर विहिंप काय भूमिका घेईल, हे पाहणं महत्वाचं होतं, मात्र काल सरसंघचालक मोहन भागवतांनी राममंदिरावर बोलणं टाळलं.

प्रयागराज : प्रयागराजमधील साधूसंताच्या धर्मसंसदेत 21 फेब्रुवारीला अयोध्येत जाऊन राममंदिराची पहिली वीट रचण्याचा प्रस्ताव मान्य झाला.. मात्र विश्व हिंदू परिषदेच्या धर्मसंसदेत काल सरसंघचालक मोहन भागवतांनी राममंदिरावर बोलणं टाळलं. मोहन भागवत यांच्या भूमिकेकडे धर्म संसदेतील साधू-संतांचं लक्ष होतं. मात्र भागवतांनी राममंदिरावर मौन बाळगलं. हिंदू धर्म तोडण्यासाठी कट कारस्थानं शिजत आहे, असा आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवतांनी केला आहे. या संसदेत बोलताना मोहन भागवतांनी शबरीमलाच्या मुद्दाही उचलून धरला. कोणत्याही हिंदू महिलांना मंदिरात दर्शनाला जायची इच्छा नाही. तेव्हा काही गट श्रीलंकेतून महिलांना आणून मंदिरात घुसवत आहेत, असा आरोप भागवतांनी केला. विश्व हिंदू परिषदेची 2 दिवसीय धर्मसंसद कालपासून सुरू झाली.  उत्तर प्रदेशातल्या प्रयागराजमध्ये  या बैठकीला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत, योगगुरू रामदेव बाबा, श्री श्री रविशंकर तसंच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित होते. आश्वासनं देऊनही साडे चार वर्षात मोदी सरकारनं राम मंदिराची वीटही न रचल्यानं या धर्म संसदेत राम मंदिरावर विहिंप काय भूमिका घेईल, हे पाहणं महत्वाचं होतं, मात्र काल सरसंघचालक मोहन भागवतांनी राममंदिरावर बोलणं टाळलं. साधू-संत 21 फेब्रुवारीला राम मंदिराची पहिली वीट रचणार राममंदिर उभारणीसाठी आता केंद्र सरकारवर दबाव वाढला आहे. शंकराचार्यांसोबत साधूसंत 21 फेब्रुवारीला राममंदिरासाठी पहिली वीट रचणार आहेत. त्यासाठी 10 फेब्रुवारीपासून साधूसंत प्रयागराजहून अयोध्येकडे रवाना होतील. नुकत्याच शंकराचार्य स्वरुपानंद सरस्वती यांनी बोलावलेल्या धर्मसंसदेत हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे. येत्या 10 फेब्रुवारीला म्हणजे वसंत पंचमीनंतर साधू संत अयोध्येसाठी रवाना होतील. त्यानंतर 21 फेब्रुवारीला राम मंदिराची पहिली वीट रचली जाईल, असं धर्मसंसदेत सांगण्यात आलं. याशिवाय 21 फेब्रुवारीपासून राम मंदिराचं बांधकाम होईपर्यंत साधू संत आंदोलन करतील. आंदोलनामध्ये कुणी आल्यास साधू संत गोळी झेलण्यासाठीही तयार असतील, असंही धर्मसंसदेत सांगण्यात आलं. निवडणुकांपूर्वी मोदी सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. वादग्रस्त जमीन वगळता जी आसपासची 67 एकर जमीन आहे, ती मूळ मालकांना परत करण्यासाठी परवानगी मिळावी, अशी याचिका केंद्राने कोर्टात केली आहे. जर ही मागणी मान्य झालीच तर मंदिर निर्मितीसाठी जे काम करायचं आहे, त्याची सुरुवात आसपासच्या परिसरात होऊ शकते. निवडणुकांच्या तोंडावर मोदी सरकार आणखी एक मास्टरस्ट्रोक मारु शकणार का, याचं उत्तर आपल्याला कोर्टाच्या निकालानंतरच कळू शकेल.