मोदी सरकारकडून विकास निधीचा हफ्ता मंजूर; यूपी, बिहारला घसघशीत निधी, महाराष्ट्राच्या तोंडाला पानं पुसली!

NDA Govt Development Fund: निधीवाटपात महाराष्ट्रावर केंद्राचा अन्याय. मोदी सरकारकडून विकास निधीवाटपात राज्याला केवळ 8 हजार कोटींचा निधी. यूपी, बिहारला घसघशीत निधी.

NDA Govt Development Fund for Maharashtra

Development Fund Approved By NDA Govt: मुंबई : 'एनडीए' सरकारनं (NDA Govt) विकास निधीचा हप्ता मंजूर केला. महाराष्ट्राला (Maharashtra News) 8 हजार कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. यात सर्वाधिक 25 हजार कोटींचा निधी उत्तर प्रदेशला (Uttar Pradesh) दिला आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार (Nitish Kumar) यांच्या जदयूच्या (JDU) टेकूवर हे सरकार उभं असल्यानं बिहारला (Bihar News) 14 हजार कोटी दिले आहेत. निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी मंगळवारी अर्थमंत्री पदाचा पदभार पुन्हा स्वीकारल्यानंतर राज्यांना विकास निधी (Development Fund) वाटपाचा निर्णय घेण्यात आला. सर्व राज्यांसाठी एकूण 1 लाख 39 हजार 750 कोटींचा निधी दिला आहे. जीएसटी संकलनात सर्वाधिक वाटा महाराष्ट्राचा आहे. इतर करही सर्वाधिक महाराष्ट्रच देतो. मात्र निधी देताना पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारनं पुन्हा अन्यायच केला आहे.

जून 2024 महिन्यासाठीच्या नियमित हप्त्याव्यतिरिक्त एक अतिरिक्त हप्ता जारी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या महिन्यात वितरित करण्यात आलेली जमा रक्कम 1 लाख 39 हजार 750 कोटी रुपये झाली आहे. यामुळे राज्य सरकारांना विकासाला आणि भांडवली खर्चाला चालना देता येईल, असं अर्थमंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या प्रसिद्ध पत्रकात म्हटलं आहे. त्यासोबतच 2024-25 या वर्षाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात राज्यांना कर हस्तांतरण रकमेपोटी 12 लाख 19 हजार 783 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. ही रक्कम जारी केल्यानंतर 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी 10 जून 2024 पर्यंत राज्यांना एकूण 2 लाख 79 हजार 500 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्राच्या वाट्याला किती निधी? 

महाराष्ट्रात भाजपच्या नेतृत्त्वातील महायुतीचं सरकार आहे. यामुळे महाराष्ट्राला विकास निधीसाठी मोठी रक्कम दिली जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, महाराष्ट्राला 8 हजार 828 कोटी रुपये मिळाले आहेत, तर महाराष्ट्राचं शेजारील राज्य असलेल्या कर्नाटकाल काँग्रेसची सत्ता आहे, तिथे केवळ 5 हजार 096 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. 

अर्थ मंत्रालयानं सर्व राज्यांना वेगवेगळी रक्कम वितरित केली आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक निधी मिळाला आहे. यंदा भाजपला उत्तर प्रदेशात अपेक्षेपेक्षा कमी जागा मिळाल्या आहेत. सरकारनं उत्तर प्रदेशला 25 हजार 069 कोटी रुपये दिले आहेत. तर, ज्या नितीश कुमारांच्या जेडीयुच्या जीवावर एनडीए सरकार स्थापनेचा रस्ता सोपा झाला. त्या नितीश कुमारांच्या बिहारला दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक 14 हजार 056 कोटी रुपयांचा विकासनिधी मिळाला आहे. तर, मध्य प्रदेशला 10 हजार 970 कोटी रुपये दिले आहेत.

कोणत्या राज्याला किती विकास निधी मंजूर? 

राज्य	किती विकास निधी मंजूर?
आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh)	5655.72 कोटी रुपये
अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh)	2455.44 कोटी रुपये
आसाम (Assam)	4371.38 कोटी रुपये
बिहार (Bihar)	14056.12 कोटी रुपये
छत्तीसगढ (Chhattisgarh)	4761.30 कोटी रुपये
गोवा (Goa)	539.42 कोटी रुपये
गुजरात (Gujarat)	4860.56 कोटी रुपये
हरियाणा (Haryana)	1527.48 कोटी रुपये
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh)	1159.92 कोटी रुपये
झारखंड (Jharkhand)	4621.58 कोटी रुपये
कर्नाटक (Karnataka)	5096.72 कोटी रुपये
केरळ (Kerala)	2690.20 कोटी रुपये
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh)	10970.44 कोटी रुपये
महाराष्ट्र (Maharashtra)	8828.08 कोटी रुपये
मणिपूर (Manipur)	1000.60 कोटी रुपये
मेघालय (Meghalaya)	1071.90 कोटी रुपये
मिझोराम (Mizoram)	698.78 कोटी रुपये
नागालँड (Nagaland)	795.20 कोटी रुपये
ओदिशा (Odisha)	6327.92 कोटी रुपये
पंजाब (Punjab)	2525.32 कोटी रुपये
राजस्थान (Rajasthan)	8421.38 कोटी रुपये
सिक्कीम (Sikkim)	542.22 कोटी रुपये
तामिळनाडू (Tamil Nadu)	5700.44 कोटी रुपये
तेलंगणा (Telangana)	2937.58 कोटी रुपये
त्रिपुरा (Tripura)	989.44 कोटी रुपये
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)	25069.88 कोटी रुपये
उत्तराखंड (Uttarakhand)	1562.44 कोटी रुपये
पश्चिम बंगाल (West Bengal)	10513.46 कोटी रुपये
एकूण निधी	139750.92 कोटी रुपये

दरम्यान, नरेंद्र मोदी यांच्या एनडीए सरकारनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पदभार स्वीकारताच आपली पहिली सही शेतकऱ्यांसाठी केली. त्यानंतर पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा सतरावा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे.