Schemes of Central Govt : केंद्र सरकारच्या महत्त्वपूर्ण योजना कोणत्या? कृषीमंत्री तोमरांनी दिली सविस्तर माहिती

Schemes of Central Govt : केंद्र सरकारच्या माध्यनातून विविध योजना चालवल्या जातात. या योजनांची माहिती कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी दिली.

Minister Narendra Singh Tomar

Schemes of Central Govt : केंद्र सरकारच्या माध्यनातून विविध योजना चालवल्या जातात. त्या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना, गरिबांना आर्थिक मदत केली जाते. यातीलच एक योजना म्हणजे पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi). या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक वर्षी शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपयांचा आर्थिक सहाय्य केलं जातं. ही मदत दोन दोन हजार रुपयाने तीन टप्प्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली जाते. आत्तापर्यंत देशातील 11 कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला असून, सरकारनं आत्तापर्यंत  2.60 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वितरित केली असल्याची माहिती केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी दिली. तसेच त्यांनी केंद्र सरकारच्या वतीनं सुरु असलेल्या विविध योजनांची माहिती देखील दिली. 

PM Kisan Yojana : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना

PM किसान सम्मान निधी योजने (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) अंतर्गत भारत सरकार दरवर्षी शेतकऱ्यांना 6000 रुपयांची आर्थिक मदत करते. हे सहा हजार रुपये प्रत्येकी चार महिन्याला दोन हजार रुपयांच्या हप्त्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होतात. आत्तापर्यंत 14 हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहे. ही योजना फेब्रुवारी 2019 मध्ये सुरू करण्यात आली. पश्चिम बंगाल राज्य हे आठव्या हप्त्यापासून (एप्रिल-जुलै, 2021) या योजनेत सामील झाले. कारण सुरुवातीला राज्याची इच्छा होती की PM-KISAN योजनेतील निधी राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करावा राज्य शासनामार्फत शेतकऱ्यांना पुढील वाटप करण्याच येईल. दरम्यान, या योजनेच्या माध्यमातून गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजे 2022-23 मध्ये एकूण पात्र लाभार्थ्यांना 58,201.85 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले.

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana) 2021 अंतर्गत देशातील शेतकरी म्हातारपणात स्वावलंबी होणे आणि भूमिहीन शेतकर्‍यांना सक्षम बनविणे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा पुरविणे आणि त्यांचे भविष्य सुरक्षित करणे आणि हरित देशातील शेतकऱ्यांचा विकास आणि बळकटीकरण करणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेचा फायदा घेण्यासाठी 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील शेतकरी नोंदणी करू शकतात. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी त्यांना दरमहा 55 ते 200 रुपये जमा करावे लागतील. तर ही रक्कम त्यांच्या वयानुसार ठरवली जाईल. या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना वयाच्या 60 वर्षापर्यंत ही रक्कम भरावी लागणार आहे. त्यानंतर वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यावर त्यांना त्याचा परतावा पेन्शनच्या स्वरूपात मिळेल. सरकार दरमहा शेतकऱ्याला तीन हजार रुपये पेन्शन देणार आहे, म्हणजे त्यांना वार्षिक 36 हजार रुपये मिळणार. भारत सरकारच्या या योजनेत देशभरातील मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी अर्ज करत आहेत.

पंतप्रधान पीक विमा योजना

शेतकऱ्यांच्या पिकांचे अतिवृष्टी, गारपीट, चक्रीवादळ, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, कीटकांचा प्रादुर्भाव तसेच इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान होते. हाता तोंडाशी आलेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी आर्थिक सहाय्य करणे हा प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास त्यांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे. खरीप आणि रब्बी हंगामातील प्रतिकूलता आणि कापणीनंतरच्या नुकसानीच्या जोखमीसाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. 

कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना 

अॅग्रिकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआयएफ) हा एक नवीन संपूर्ण भारत केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रम जुलै 2020 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अधिकृत केला. हा कार्यक्रम कापणीनंतरच्या व्यवस्थापन पायाभूत सुविधा आणि सामुदायिक शेती मालमत्तेसाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी मध्यम-दीर्घकालीन कर्ज वित्तपुरवठा सुविधा देते. ही योजना फेब्रुवारी 2020 मध्ये लागू झाली आणि फेब्रुवारी 2033 पर्यंत चालणार आहे. कृषी पायाभूत सुविधा निधी नावाचा केंद्र सरकारचा कार्यक्रम शेतकरी संघटना, प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था, स्टार्टअप्स आणि कृषी उद्योजकांसह फार्म-गेट आणि एग्रीगेशन पॉइंट्सवर कृषी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी 1 लाख कोटी रुपयापर्यंतचा वित्तपुरवठा करते. 

केंद्रीय क्षेत्र योजना (CSS)

29 फेब्रुवारी 2020 रोजी पंतप्रधानांनी 2027-28 पर्यंत 6 हजार 865 कोटी रुपयांच्या अंदाजित खर्चासह नवीन 10,000 शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या निर्मिती आणि प्रोत्साहनासाठी नवीन केंद्रीय क्षेत्र योजना सुरू केली. एकूण 2 हजार 110 एफपीओची नोंदणी जानेवारी 2022 पर्यंत झाली होती. जी नवीन एफपीओ योजने अंतर्गत डिसेंबर 2022 पर्यंत 4016 पर्यंत वाढली आहे. शेतकरी बांधवांचे आर्थिक उत्पन्नवाढीसाठी पूरक म्हणून या संघटनेच्या माध्यमातून कार्य करण्यात येणार आहे.

पर ड्रॉप मोअर क्रॉप सिंचन योजना

शेतकऱ्यांना सिंचन आणि जलसंधारणाच्या उपक्रमांशी जोडण्यासाठी ठिबक सिंचन पद्धतीचा प्रचार केला जात आहे. केंद्र शासनामार्फत राबवण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री सिंचाई योजनेंतर्गत 'पर ड्रॉप मोअर क्रॉप' सिंचन योजना जलसंधारणाच्या क्षेत्रात अत्यंत अनुकूल ठरत आहे. कमी पाणी असलेल्या डोंगराळ भागात शेती करणारे शेतकरी, जिथे ते लहान उपकरणांचा वापर करून पाण्याची बचत करत आहेत. त्यांच्या पिकांनाही चांगला फायदा देत आहेत. स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर किंवा ठिबक यांसारखी सिंचन साधने केवळ पाण्याची बचत करत नाहीत तर उत्पादनामध्येही वाढ होते.

परंपरागत कृषी विकास योजना ((PKVY) 

पारंपरिक शेतीच्या तुलनेत सेंद्रिय शेती आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे. सेंद्रिय शेतीमध्ये कमी कीटकनाशकांचा वापर केला जातो. याव्यतिरिक्त, सेंद्रिय शेतीमुळे भूजल आणि पृष्ठभागावरील पाण्यामध्ये नायट्रेट्सचे लीचिंग देखील कमी होते. हे लक्षात घेऊन सरकारकडून शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. ज्यासाठी शासनाने परंपरेगत कृषी विकास योजना सुरू केली आहे. परंपरागत कृषी विकास योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती करण्यासाठी आर्थिक मदत केली जाईल.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (NFSM)

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अंतर्गत अन्न सुरक्षेबाबत लाभार्थी स्तरावर एकसमानता आणि सुस्पष्टता आणणे हे नवीन योजनेचे उद्दिष्ट आहे. हे अभियान भात, गहू, कडधान्य, भरडधान्य (मका) व पौष्टिक तृणधान्य( ज्वारी, बाजरी, रागी) या पिकांसाठी राबविण्यात येत आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-कडधान्य हे राज्यातील सर्व जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. तर इतर पिकांसाठी ची अभियाने काही जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहेत. सदर अभियानासाठी अर्थ सहाय्य केंद्र हिस्सा 60 टक्के व राज्य हिस्सा 40 टक्के असा आहे.वरिल पिकांचे क्षेत्र व उत्पादकता वाढावी या उद्देशाने या अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

मिशन फॉर इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH)

मिशन फॉर इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर या योजनेच्या माध्यमातून फळे, भाजीपाला, मशरूम, मसाले, फूल, नारळ, काजू, कोको आणि बांबू फलोत्पादन क्षेत्राच्या सर्वांगीण वाढीसाठी केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. सर्व राज्यांमध्ये विकासात्मक कार्यक्रमांसाठी केंद्र सरकार 60 टक्के आर्थिक सहाय्य देते तर राज्य सरकार 40 टक्के सहाय्य देते. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय 2014-15 पासून MIDH लागू केली आहे.

मृदा आरोग्य कार्ड (SHC)

मृदा आरोग्य कार्डमध्ये (Soil Health Card) शेतासाठी आवश्यक त्या पोषक आणि खतांच्या पीकनिहाय शिफारसी केल्या जातात. शेतकर्‍यांना निविष्ठांचा विवेकपूर्ण वापर करुन उत्पादकता सुधारण्यास मदत करणे हे या योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. सॉईल हेल्थ कार्ड (SHC) ही कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत कृषी आणि सहकार विभागामार्फत प्रचारित आणि दिलेली योजना आहे. मृदा आरोग्य कार्ड योजनेत, सरकार सर्व शेतकऱ्यांना मृदा कार्ड जारी करण्याची योजना आखत आहे जे पीक उत्पादन सुधारण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सर्व राज्यांमधील वैयक्तिक शेतासाठी पीकनिहाय शिफारसी देतात. वेगवेगळ्या शेतातून गोळा केलेले सर्व मातीचे नमुने देशभरातील वेगवेगळ्या माती परीक्षण प्रयोगशाळांमध्ये तपासले जातात. त्यानंतर शास्त्रज्ञ जमिनीतील सूक्ष्म पोषक तत्वांची कमतरता उदाहरणार्थ ताकद आणि कमकुवतपणाचे विश्लेषण करतील आणि त्यावर मात करण्यासाठी शिफारसी सुचवतील. शेवटी, परिणाम आणि शिफारशी मृदा आरोग्य कार्डमध्ये प्रदर्शित केल्या जातील. एसएचसी योजना ही शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर योजना आहे.

पर्जन्य क्षेत्र विकास (RAD)

पर्जन्य क्षेत्र विकास या कार्यक्रमाचा उद्देश पावसावर अवलंबून असलेल्या शेती पद्धतीचा अवलंब करून शाश्वत पद्धतीने कृषी उत्पादकता वाढवणे हा आहे. वैविध्यपूर्ण आणि समग्र शेती पद्धतीद्वारे, दुष्काळ, पूर किंवा असमान पावसाच्या वितरणामुळे पिकांवर होणारे दुष्परिणाम कमी केले जातात. शेतीचे प्रगत तंत्र आणि शेतीच्या पद्धतींद्वारे सतत रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा देखील या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY)

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) हा भारत सरकारचा प्रमुख कार्यक्रम आहे. देशातील कृषी आणि ग्रामीण विकासाला चालना देण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. ही योजना राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कृषी आणि ग्रामीण विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि शेतीच्या विकासातील प्रादेशिक असमानता कमी करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू केली जात आहे. आतापर्यंत, या योजनेने तांदूळ, गहू, कडधान्ये आणि कापूस या प्रमुख पिकांच्या उत्पादनात यशस्वीरित्या वाढ केली आहे.

खाद्यतेलावरील आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी National Mission on Edible Oils (NMEO)-Oil Palm

ही एक केंद्रीय पुरस्कृत योजना आहे. जी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने सुरू केली आहे.तेल पाम क्षेत्रातील उत्पादकता वाढवून खाद्यतेलावरील आयात अवलंबित्व कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत ईशान्य प्रदेश आणि अंदमान निकोबार बेटांवर विशेष लक्ष दिले जाईल. याअंतर्गत 2025-26 पर्यंत पामतेल लागवडीचे क्षेत्र 10 लाख हेक्टरपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.
पाम तेलाचे देशांतर्गत उत्पादन 2025-26 पर्यंत 11.20 लाख टन आणि 2029-30 पर्यंत 28 लाख टनांपर्यंत तिप्पट करण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

बाजार हस्तक्षेप योजन (Market Intervention Scheme and Price support Scheme 

बाजार हस्तक्षेप योजना ही एक किंमत समर्थन आधारित यंत्रणा आहे. जी फळबाग/शेती पिकांच्या बाजारभावात घट झाल्यास राज्य सरकारांच्या समन्वयाने अंमलात आणली जाते. मागील वर्षीच्या तुलनेत बागायती पिकांच्या किमतीत 10 टक्के वाढ किंवा 10 टक्के घट झाल्यास ही योजना लागू केली जाते. बाजार हस्तक्षेप योजना ही अन्नधान्य पिकांसारख्या किमान आधारभूत किमतीवर आधारित आहे. ज्याचा उद्देश बागायती पिकांचे बंपर उत्पादन झाल्यास त्यांच्या किमती घसरण्यापासून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने आहे. हे बागायती पिकांचे मूल्य कमी करताना शेतकऱ्यांना सर्वाधिक मोबदला देते. जेव्हा राज्य/केंद्रशासित प्रदेश एकूण नुकसानीच्या 50 टक्के (ईशान्येकडील राज्यांच्या बाबतीत 25%) नुकसान सहन करण्यास तयार असतात तेव्हा या योजनेचा उपयोग होतो. 

बांबू मिशन अभियान (NBM)

आनंदाची बाब म्हणजे अलीकडेच केंद्र सरकारने राष्ट्रीय बांबू अभियानांतर्गत (National Bamboo Mission) बांबू लागवडीला प्रोत्साहन दिलं आहे. सरकार 50 ते 90 टक्क्यांपर्यंत अनुदानही देत आहे. देशात बांबूच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय बांबू अभियानांतर्गत केंद्र सरकार 2014 पासून सातत्याने काम करत आहे. केंद्र सरकारने बांबूला झाडांच्या श्रेणीतून काढून टाकलं आहे. आता कोणीही बांबूची लागवड करू शकतो आणि त्याचे उत्पादन विकत घेऊ शकतो. बांबू उत्पादनात भारत हे आघाडीचे राज्य आहे, तरीही निर्यात खूपच कमी आहे. बांबूची लागवड करून शेतकरी करोडपती बनू शकतात. पारंपारिक शेतीत खते, बियाणे, कीटकनाशके, सिंचन आणि मानवी श्रम प्रत्येक पिकावर भरपूर पैसा खर्च होतो, तर बांबूच्या शेतीत या सर्वांची गरज नसते. एक हेक्टर जमिनीवर बांबूची लागवड करून एक शेतकरी वर्षाला 7 लाख रुपये कमवू शकतो. नॅशनल बांबू मिशन अंतर्गत 3 वर्षांमध्ये प्रति रोपाची सरासरी किंमत 240 आहे ज्या अंतर्गत सरकारकडून शेतकऱ्यांना प्रति रोप 120 रुपये अनुदान म्हणून दिलं जातं.

राष्ट्रीय मधमाशी पालन आणि मध अभियान (NBHM)

देशातील एकात्मिक शेती व्यवस्थेचा भाग म्हणून मधमाशी पालनाचे महत्त्व लक्षात घेऊन सरकारने यासाठी . राष्ट्रीय मधमाशी पालन आणि मध अभियानासाठी (NBHM) तीन वर्षांसाठी (2020-21 ते 2022-23) 500 कोटी दिले आहेत. आत्मनिर्भार भारत योजनेचा एक भाग म्हणून या मिशनची घोषणा करण्यात आली. राष्ट्रीय मधमाशी मंडळ (NBB) मार्फत राबविण्यात येत असलेल्या ‘स्वीट रिव्होल्यूशन’चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी देशात वैज्ञानिक मधमाशीपालनाचा सर्वांगीण प्रचार आणि विकास करणे हे NBHM चे उद्दिष्ट आहे. राष्ट्रीय संस्थांद्वारे शासित सर्व सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग KVIC मार्फत दरवर्षी रु.49.78 कोटी मंजूर करतात. मधमाशी पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी ग्रामीण भागातील तरुण आणि पुरुष दोघांनाही रोजगार आणि उत्पन्नासाठी ही रक्कम दिली जाते. सरकार मोठ्या निधीचे वाटप करून मधमाशी पालनाच्या मानकीकरणाला प्रोत्साहन देते. 

महत्त्वाच्या बातम्या: