नोटाबंदीकाळात काळा पैसा पांढरा करणाऱ्या कंपन्यांवर प्रहार, 2 लाख कंपन्यांची नोंदणी रद्द

धक्कादायक म्हणजे ज्या दोन लाखांहून अधिक कंपन्यांची नोंदणी रद्द झाली आहे, त्यापैकी 5 हजार 800 कंपन्यांचे तपशील मिळाले आहेत. या कंपन्यांचे तब्बल 13 हजार 140 बँक खाती असल्याचं उघड झालं आहे.

नवी दिल्ली: मोदी सरकारने काळ्या पैशावरुन शेल कंपन्यांना मोठा झटका दिला आहे. नोटाबंदीनंतर रद्द केलेल्या जवळपास 2 लाख कंपन्यांमधून काळा पैसा पांढरा केल्याचं उघड झालं आहे. संशयास्पद व्यवहार करणाऱ्या तब्बल 2 लाख 9 हजार 32 कंपन्यांची नोंदणीच रद्द करण्यात आली आहे. सरकारला 13 बँकांमधून संशयास्पद व्यवहारांची माहिती मिळाली होती. त्यावरुन ही कारवाई करण्यात आली. धक्कादायक म्हणजे ज्या दोन लाखांहून अधिक कंपन्यांची नोंदणी रद्द झाली आहे, त्यापैकी 5 हजार 800 कंपन्यांचे तपशील मिळाले आहेत. या कंपन्यांचे तब्बल 13 हजार 140 बँक खाती असल्याचं उघड झालं आहे. म्हणजे 5 हजार 800 कंपन्यांची जर 13 हजारपेक्षा जास्त खाती असतील, तर दोन लाख कंपन्यांची किती अकाऊंट असतील, याबाबत आता चर्चा सुरु झाली आहे. नोटाबंदीपूर्वी या कंपन्यांच्या अकाऊंटवर केवळ 22 कोटी होते, मात्र नोटाबंदीनंतर याच कंपन्यांच्या खात्यावर तब्बल 4573.87 कोटी रुपये जमा झाले होते. तर त्याचदरम्यान या खात्यांवरुन 4,552 कोटी रुपये काढले आहेत. ज्या 5800 कंपन्यांची माहिती मिळाली आहे, त्यापैकी काही कंपन्यांची तर शेकडो नव्हे तर हजारो खाती आहेत. एका कंपनीची तर तब्बल 2134 बँक खाती आढळली आहेत. जवळपास 3 हजार कंपन्यांची शेकडो खाती असल्याचं उघड झालं आहे. अशा कंपन्यांच्या खात्यात नोटाबंदीपूर्वी म्हणजेच 8 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत फक्त 13 कोटी रुपये होते. मात्र त्यानंतर याच कंपन्यांच्या बँक खात्यात जवळपास 3800 कोटी रुपये जमा करुन ते परत काढण्यात आले. एकंदरीत नोटाबंदीमुळे बोगस किंवा शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून काळा पैसा पांढरा झाला, नोटाबंदी काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी फायदेशीर ठरली, असा आरोप मोदी सरकारवर झाला, तो खरा ठरल्याचं दिसून येतंय. मात्र अशा कंपन्यांवर कारवाई करुन, सरकारनेही आपली बाजू सेफ ठेवली आहे. शेल कंपन्या म्हणजे काय? काळा पैसा पांढरा करण्याच्या कॉर्पोरेट पद्धतीला शेल कंपनी म्हटलं जातं. या कंपनी सामान्य कंपनींप्रमाणे कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत असतात. कंपनीत गुंतवणूकदार असतात, मात्र तिथे फारशी आर्थिक उलाढाल होत नाही, कंपनीचे कर्मचारी नसतात, कार्यालयही नसतं. कागदोपत्री मात्र कंपनी लाखो-कोट्यवधींची उलाढाल करत असल्याचं दाखवलं जातं. कंपनीच्या शेअर ट्रान्सफरच्या माध्यमातून सगळा गोलमाल होतो. शेल कंपनींचे शेअर्स सामान्यपणे जास्त दराने विकले किंवा खरेदी केले जातात. मात्र कंपनी शेअर बाजारमध्ये कुठलाही व्यवहार करत नाही.  देशभरात जवळपास 15 लाख कंपन्या नोंदणीकृत आहेत. त्यापैकी 9 लाख कंपन्या वार्षिक आयकर रिटर्न भरत नसल्याची माहिती पीएमओमध्ये शेल कंपन्यांवर कारवाई करण्यासाठी असलेल्या विशेष टास्क फोर्सने दिली आहे. याच कंपन्यांच्या माध्यमातून 50 टक्के काळं धन पांढरं केलं जात असल्याचा संशय आहे. काही वेळा लाच देण्यासाठी अशा कंपन्यांचा वापर केला जात असल्याचं म्हटलं जातं. संबंधित बातम्या नोटाबंदीनंतर 1 लाख कंपन्यांना टाळं, 3 लाख कंपन्या रडारवर : पंतप्रधान मोदी  बोगस कंपन्यांवर मोदींचा सर्जिकल स्ट्राईक, VIP कनेक्शनचा शोध