Maratha reservation : क्युरेटिव्ह याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण; मराठा आरक्षणावर मोठा निर्णय होण्याची शक्यता

Maratha reservation : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर सुनावणी घेण्यास तयारी दाखवल्यास काही प्रमाणात कोंडी फुटू शकते. मात्र, कदाचित याचिका फेटाळल्यास कोंडी होण्याची शक्यता आहे. 

Maratha reservation Supreme Court

नवी दिल्ली : राज्यात मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) अभूतपूर्व पेचप्रसंग निर्माण झाल्याने राज्य सरकार तसेच इतर सादर झालेल्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज (6 डिसेंबर) सुनावणी पार पडली. या सुनावणीचा तपशील सादर झाला नसला, तरी आज (6 डिसेंबर) संध्याकाळपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय कळवला जाण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास तयारी दाखवल्यास काही प्रमाणात कोंडी फुटू शकते. मात्र, याचिका फेटाळल्यास कोंडी होण्याची शक्यता आहे. 

सुनावणी घेण्यास तयारी दाखवल्यास कोंडी फुटू शकते

राज्यात मराठा आरक्षणाचा अभूतपूर्व पेचप्रसंग निर्माण झाल्याने राज्य सरकार तसेच इतरांकडून सादर झालेल्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात आज (6 डिसेंबर) सुनावणी पार पडली. या सुनावणीचा तपशील सादर झाला नसला, तरी आज संध्याकाळपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय कळवला जाण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास तयारी दाखवल्यास काही प्रमाणात कोंडी फुटू शकते. मात्र, कदाचित याचिका फेटाळल्यास कोंडी होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण वैध आहे की नाही, या मुद्द्यावर पुन्हा आढावा घेतला जाणार आहे.

मराठा आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचा निकष लावला जावू नये

संसदेने घटनादुरूस्ती करून आर्थिक निकषांवर दिलेले 10 टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवलं आहे. या आरक्षणामुळे 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचा निकष लावला जावू नये, अशी राज्य सरकार आणि मराठा समाजाची बाजू न्यायालयात मांडणारे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांचीही मागणा आहे.

मराठा समाजाला मागास ठरवणारा गायकवाड समितीचा अहवाल न्यायालयाने नाकारला होता. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इंद्रा साहनी प्रकरणी घालून दिलेली 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा कोणतीही असाधारण किंवा अपवादात्मक परिस्थिती नसतानाही मराठा आरक्षण देताना ओलांडली गेली असे सांगत मराठा आरक्षणाची तरतूद करणारा राज्य सरकारचा कायदा न्यायालयाने अवैध ठरविला होता. संसदेने 102 वी घटनादुरूस्ती केल्यावर राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही, असाही निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदविला होता. 

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी एल्गार पुकारल्याने राज्य सरकार पूर्णत: बॅकफूटवर आहे. जरांगे पाटील यांनी 24 डिसेंबरपर्यंत सरकाला डेडलाईन दिली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी डेडलाईन देताना ओबीसीमधून आरक्षणाची मागणी केल्याने सरकारची अधिक कोंडी झाली आहे. दुसरीकडे, दोन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने 5 मे 2021 रोजी मराठा आरक्षण रद्दबातल केले होते.  

इतर महत्वाच्या बातम्या