Manipur Violence : मणिपूरमध्ये इंटरनेट बंदी पुन्हा वाढवली! हिंसाचारात आतापर्यंत 120 ठार, तर 3 हजारहून अधिक जखमी

Manipur Internet Ban : मणिपूरमध्ये जातीय हिंसाचार सुरुच असल्यामुळे प्रशासनाने इंटरनेट बंदी वाढवली आहे.

Manipur Internet Ban

Source : PTI

Manipur Violence Latest News : भारताच्या ईशान्येकडील मणिपूर (Manipur) राज्यात जातीय हिंसाचार (Violence) सुरुच आहे. या पार्श्नभूमीवर मणिपूर सरकारने इंटरनेटवरील बंदी पुन्हा एकदा वाढवली आहे. मणिपूरमध्ये इंटरनेट सेवेवरील बंदी आता 10 जुलै रोजी दुपारी 3 वाजेपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मणिपूर सरकारने बुधवारी यासंदर्भात माहिती देत सांगितलं की, शांतता आणि सुव्यवस्थेला राखण्यासाठी राज्यातील इंटरनेट सेवा बंदी पाच दिवसांनी वाढवण्यात आली ​​आहे. मणिपूरमध्ये 3 मे रोजी जातीय संघर्ष सुरू झाल्यानंतर पहिल्यांदा इंटरनेटवर बंदी घालण्यात आली होती. ही बंदी वेळोवेळी वाढवण्यात येत आहे. 

हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर इंटरनेट बंदी वाढवली

गृह आयुक्त टी. रणजित सिंह यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, 'काही समाजकंटक सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करून फोटो, द्वेष परवणारी भाषणं आणि भावना भडकावणारे व्हिडीओ प्रसारित करू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.' 

मणिपूरमध्ये हिंसाचार सुरूच

सुमारे दोन महिन्यापासून मणिपूर हिंसेनं होरपळत आहे. मणिपूरमधील मेतेई आणि कुकी समुदायांमध्ये हिंसाचार सुरू झाला. मे महिन्यापासून सुरु झालेल्या हा हिंसाचार काही थांबायचं नाव घेत नाहीय. या हिंसाचारात आतापर्यंत सुमारे 100 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. मणिपूरमधील मेतेई आणि कुकी समुदायांमधील संघर्षात सुमारे 120 लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. तर 3,000 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. हिंसाचाराच्या काळात राज्यातील काही मंत्र्यांच्या घरांची जाळपोळही करण्यात आली आहे. हिंसाचार रोखण्यासाठी केंद्राकडूनही प्रयत्न सुरू आहेत.

हिंसाचारात 120 लोकांचा मृत्यू

मेतेई समुदायाच्या अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या मागणीला विरोध करण्यासाठी 3 मे रोजी राज्यातील पहाडी जिल्ह्यांमध्ये 'आदिवासी एकता मार्च' काढण्यात आला तेव्हा पहिल्यांदा हिंसाचार झाला. तेव्हापासून मणिपूरमध्ये सातत्याने हिंसाचार सुरू आहेत. मणिपूरच्या लोकसंख्येमध्ये मेईतेई समुदायाचा सुमारे 53 टक्के समावेश आहे आणि या समुदायाचे बहुतेक इम्फाळ खोऱ्यात राहतात. आदिवासी नाग आणि कुकी लोकसंख्येच्या 40 टक्के आहेत आणि ते डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये राहतात.

काँग्रेस संसदेत उत्तर मागणार

संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात मणिपूर हिंसाचाराच्या मुद्द्यावर सरकारकडून काँग्रेस संसदेत स्पष्ट उत्तर आणि जबाबदारी मागणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरला भेट देऊन त्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय बैठक बोलावावी, असंही काँग्रेसनं म्हटलं आहे.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :