Maharashtra Political Crisis : 'बंडखोर आमदारांना पाच वर्षे निवडणूक लढवण्यास बंदी करा'; याचिकेवर लवकरच सुनावणी

जया ठाकूर यांनी सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर 29 जून रोजी सुनावणी होणार आहे. 

Supreme Court

Maharashtra Political Crisis :  सभागृहातून निलंबित केलेल्या किंवा अपात्र ठरलेल्या सदस्यांना पुढील निवडणूक लढवण्यासाठी बंदी घालावी, अशा आशयाची याचिका मध्य प्रदेशातील काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर (Jaya Thakur) यांनी 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. आता याच संदर्भात जया ठाकूर यांनी एक नवी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. या याचिकेवर 29 जून रोजी सुनावणी सुप्रीम कोर्टात होणार आहे. 

जया ठाकूर यांच्या याचिकेमध्ये सरकार पाडण्यासाठी राजीनामा देणाऱ्या आमदारांना म्हणजेच बंडखोर आमदारांना पाच वर्षे निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती पाहता या याचिकेवर लवकर सुनावणी होण्याची मागणी करण्यात आली आहे. राजकीय पक्ष देशाची लोकशाही व्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालयानं निर्णय द्यायची नितांत गरज आहे, असं जया ठाकूर यांचे मत आहे  या याचिकेवर 29 जून रोजी सुनावणी सुप्रीम कोर्टात होणार आहे. आता या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयाकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. 

महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका 29 जून को SC सुनेगा। याचिका में सरकार गिराने को इस्तीफा देने वाले MLA को 5 साल चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की है।

जया ने 2020 में इसी विषय पर याचिका दायर की थी। अब महाराष्ट्र का हवाला देकर जल्द सुनवाई की मांग की है।

— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) June 24, 2022

 2020 मधील याचिकेमध्ये जया ठाकूर यांनी काही मुद्दे मांडले होते. त्यांनी यामध्ये सांगितलं की, राजकीय पक्षांनी अलीकडच्या काळात देशभरात एक ट्रेंड विकसीत  केला आहे. राज्यघटनेच्या अनुसुचीमध्ये नमूद असलेल्या गोष्टींपासून पळवाट शोधून  सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना सभागृहातून राजीनामा देण्यास भाग पाडलं जाते आणि विरोधी पक्षांचे सरकार पाडले जाते. राजीनामा देणाऱ्या आमदारांना नवीन सरकारकडून मंत्रीपदे दिली जातात आणि पोटनिवडणुकीसाठी पुन्हा लढण्यासाठी तिकीटही दिले जाते. सरन्यायाधीश एसए बोबडे आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि व्ही रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी नोटीस बजावली होती. या संबंधी कायद्यामध्ये कोणतीही तरतूद नाही किंवा या अगोदर तशा संबंधीचा दिशादर्शक कायदा करण्यात आला नसल्याने त्याचा राजकीय पक्षांकडून गैरफायदा घेतला जातो आणि वेगवेगळ्या राज्यातील जनतेने निवडून दिलेले सरकार पाडले जाते.

हेही वाचा: