विशेष राज्य, विशेष श्रेणी राज्याचा दर्जा म्हणजे काय? सत्तास्थापनेच्या हालचालींमध्ये नितीश-चंद्राबाबूंच्या मागणीची जोरदार चर्चा!
What Is Status Of Special State: विशेष श्रेणीचा दर्जा म्हणजेच, SCS. हा दर्जा नेमका का आणि कशासाठी एखाद्या राज्याला बहाल केला जातो? जाणून घ्या सविस्तर...
Lok Sabha Election Result 2024: नवी दिल्ली : देशात लोकसभा निकालांनी (Lok Sabha Election 2024) सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिलाय. 400 पारचा नारा देणाऱ्या भाजपची (BJP) मित्रपक्षांसह बहुमताचा आकडा गाठतानाही दमछाक झाल्याचं पाहायला मिळालं. तर, दुसरीकडे विरोधकांच्या इंडिया आघाडीनं (India Alliance) मोठी मजल मारत 240 चा आकडा गाठला. अशातच आता सत्तास्थापनेच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. भाजपनं सर्व मित्रपक्षांना सोबत घेऊन राष्ट्रपतींकडे सत्ता स्थापनेसाठी दावाही केला असून लवकरच शपथविधी देखील होणार आहे. तर इंडिया आघाडी सध्या वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत आहे. सत्तास्थापनेच्या या हालचालींमध्ये किंगमेकर ठरतायत ते, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू. एनडीए आणि इंडिया आघाडीकडून दोघांनाही मोठमोठ्या ऑफर्स दिल्या जात असून त्यांना आपल्या बाजूनं वळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पण दोघांनीही एनडीएला आपलं समर्थनपत्र दिलं आहे. त्यामुळे सध्या तरी एनडीएचा सत्तास्थापनेचा मार्ग सोपा झाल्याचं पाहायला मिळतंय. आता येणाऱ्या काळात काय ट्वीस्ट पाहायला मिळणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
नव्या सरकारच्या स्थापनेची कुरबुर सुरू असताना, नितीश कुमार (Nitish Kumar) आणि चंद्राबाबू नायडू (N. Chandrababu Naidu) यांना दोन्ही आघाड्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या ऑफर्सच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू असल्याचं पाहायला मिळतंय. त्यामध्ये सातत्यानं एक शब्द चर्चेत आहे, तो म्हणजे, विशेष राज्याचा दर्जा आणि विशेष श्रेणी राज्य. ऐकायला हे दोन्ही शब्द एकसारखेच वाटतात, पण या दोन्ही शब्दांचे अर्थ वेगवेगळे आहेत.
एनडीएच्या घटक पक्षांपैकी जनता दल युनायटेड आणि तेलुगु देसम यांच्या विशेष श्रेणीतील राज्याच्या संभाव्य मागण्यांबाबत राजकीय वर्तुळात अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. या संदर्भात, SCS म्हणजे काय? एखाद्या राज्याला हा दर्जा कसा दिला जातो आणि हा दर्जा मिळाल्यामुळे संबंधित राज्याला आणि तेथील लोकांना कोणते फायदे होतात? हे सविस्त जाणून घेऊयात...
कोणत्या राज्यांना दिला जातो, विशेष श्रेणी दर्जा?
विशेष श्रेणीचा दर्जा म्हणजेच, SCS हा मागासलेल्या राज्याला त्यांच्या विकास दराच्या आधारावर दिला जातो. एखादं राज्य भौगोलिक, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेलं असेल तर त्या राज्याला कर आणि कर्तव्यात विशेष सूट देण्यासाठी हा विशेष दर्जा दिला जातो. कोणत्याही राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेष दर्जा देण्याची राज्यघटनेत तरतूद नसली तरी 1969 मध्ये पाचव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार, मागासलेल्या राज्यांना विशेष श्रेणीचा दर्जा देण्याची तरतूद करण्यात आली.
यापूर्वी कोणत्या राज्यांना मिळाला विशेष श्रेणी दर्जा
यापूर्वी 1969 मध्ये काही राज्यांना विशेष श्रेणी दर्जा देण्यात आला होता. या तरतुदीपूर्वी जम्मू-काश्मीरला या श्रेणीत विशेष दर्जा मिळाला होता. कलम 370 रद्द केल्यानंतर, जम्मू काश्मिर आता केंद्रशासित प्रदेश आहे. यानंतर, 1969 मध्ये विशेष दर्जा देण्यात आलेली उत्तर-पूर्वेकडील आसाम आणि नागालँड ही पहिली राज्य होती. नंतर हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, सिक्कीम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, उत्तराखंड आणि तेलंगणा या अकरा राज्यांना विशेष श्रेणीतील राज्याचा दर्जा देण्यात आला.
विशेष श्रेणी आणि राज्य विशेष दर्जा यातील फरक काय?
तत्कालीन काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या अंतर्गत, 18 फेब्रुवारी 2014 रोजी संसदेनं तेलंगणाला आंध्र प्रदेशपासून वेगळं करून त्याला विशेष दर्जा देणारं विधेयक मंजूर केलं. यानंतर, चौदाव्या वित्त आयोगानं उत्तर-पूर्व आणि तीन डोंगराळ राज्य वगळता उर्वरित राज्यांसाठी 'विशेष श्रेणीचा दर्जा' रद्द केला. कर हस्तांतरणाद्वारे अशा राज्यांमधील संसाधनांमधील अंतर समायोजित करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. यासाठी कर हस्तांतरण 32 टक्क्यांवरुन 42 टक्के करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. विशेष श्रेणी आणि राज्य विशेष दर्जा यात खूप अंतप आहे. विशेष दर्जा कायदेशीर आणि राजकीय अधिकार वाढवतो. विशेष दर्जाचं राज्य म्हणजे, SCS केवळ आर्थिक पैलूंशी संबंधित आहे.
राज्याला विशेष दर्जा देण्यासाठी काय आहेत अटी-शर्थी?
राज्याला विशेष दर्जा देण्यासाठी काही अटीशर्थी आहेत. एखाद्या डोंगराळ राज्यांमध्ये लोकसंख्येची घनता कमी असेल किंवा आदिवासी लोकसंख्येचं प्रमाण अधिक असेल किंवा शेजारील देशांच्या सीमेवर धोरणात्मक महत्त्व असलेलं क्षेत्र असेल, आर्थिक आणि पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत मागासलेलं राज्य असेल. ज्या राज्यात वित्त व्यवहार्य नाही, अशा राज्यांना विशेष दर्जा दिला जातो.
विशेष श्रेणीचा दर्जा मिळाल्यानंतर राज्याला काय फायदा?
विशेष श्रेणीचा दर्जा मिळाल्यावर केंद्र सरकार 90 टक्के निधी केंद्र पुरस्कृत योजना राबवण्यासाठी त्या राज्याला देते, तर इतर राज्यांमध्ये हेच प्रमाण 60 टक्के किंवा 75 टक्के आहे. उर्वरित रक्कम राज्य सरकार खर्च करतं. जर वाटप केलेली रक्कम खर्च केली नाही तर ती कालबाह्य होत नाही आणि पुढे नेली जाते. राज्य सीमाशुल्क, आयकर आणि कॉर्पोरेट कर यासह कर आणि शुल्कांमध्ये महत्त्वपूर्ण सवलतींचा फायदा या राज्यांना होता. केंद्राच्या एकूण बजेटच्या 30 टक्के रक्कम विशेष श्रेणीतील राज्यांना दिली जाते.
महत्त्वाच्या बातम्या
