Local Circles सर्व्हे : लसीवर MRP छापण्याची सक्ती करावी, खासगी रुग्णालयांतील नफेखोरीला सरकारने आळा घालावा

Local Circles Survey : लसीवर एमआरपी छापण्याची सक्ती करावी असं 83 टक्के लोकांचं मत आहे तर 79 टक्के लोकांनी खासगी रुग्णालयांतील लसींचे नोंदणी शुल्क सरकारने बंद करावं अशी मागणी केलीय. 

covid_19_hospital

नवी दिल्ली : देशातील 23 टक्के लोकांनी 1000 रुपयांहून जास्त किंमत मोजून लसीचा एक डोस घेतलाय तर सरकारने कोरोना लस कंपन्यांना लसीवर एमआरपी छापायची सक्ती करावी असं 83 टक्के लोकांनी मत मांडलंय. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म असलेल्या 'लोकल सर्कल' या संस्थेनं केलेल्या सर्व्हेमधून ही बाब समोर आली आहे. 

कोरोना लसीकरणाच्या नावाखाली खासगी रुग्णालयांनी सामान्यांची चालवलेली लूट बंद व्हावी, सरकारने यावर नियंत्रण आणावं असं मत बहुतांश लोकांनी या सर्व्हेमधून व्यक्त केलं आहे. देशातील 304 जिल्ह्यांतील 35,000 लोकांचा या सर्व्हेमध्ये अभ्यास करण्यात आला आहे. त्यामध्ये 67 टक्के पुरुष तर 33 टक्के महिलांचा सहभाग होता. 

देशात 1 मेपासून तिसऱ्या टप्प्यातील कोराना लसीकरणाला सुरुवात झाली आहे. त्यामध्ये केंद्र सरकारने लस निर्मिती कंपन्याना आपल्या लसीची किंमत ठरवण्याची मुभा दिली आहे. भारतात लसीकरणासाठी सध्या सिरमची कोविशिल्ड आणि भारत बायोटेकची कोवॅक्सिन या लसीचा वापर केला जात आहे. या दोन्ही कंपन्यांनी केंद्र सरकारला 150 रुपये प्रति डोस या किंमतीने लस दिली होती. राज्य सरकारांना मात्र 300 आणि 600 रुपये या दराने विक्री करण्याचा निर्णय घेतला. 

दुसरीकडे, खासगी रुग्णालये कोविशिल्डची लस 600 रुपयाला तर कोवॅक्सिनची लस ही 1200 रुपयांना विकत घेऊ शकतात. पण हीच लस लोकांना देताना खासगी रुग्णालये मात्र त्यांना लुटत असल्याचं दिसत आहे. अनेक लोकांच्या तक्रारीवरुन असं समोर आलंय की खासगी रुग्णालयामध्ये कोविशिल्डची लस ही प्रति डोस 1000 ते 1200 रुपये तर कोवॅक्सिनची लस ही प्रति डोस 1500 रुपये ते 2000 रुपयांना विकत आहेत आणि भरमसाठ नफा कमवत आहेत. 

खासगी रुग्णालयांच्या नफेखोरीला आळा घालावा
लोकल सर्कल या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने खासगी रुग्णालयांमध्ये कोरोनाच्या प्रत्येक डोसवर किती शुल्क आकारलं जातं आणि त्यावर कोणत्या सेवां दिल्या जातात यावरही आपल्या सर्व्हेमधून प्रकाश टाकला आहे. केंद्र सरकारने लस निर्मिती कंपन्यांना एमआरपी छापायची सक्ती करावी, तसेच खासगी रुग्णालयात लसीच्या नोंदणीसाठी अतिरिक्त नोंदणी शुल्क आकारलं जात आहे त्यावर नियंत्रण आणावं आणि खासगी रुग्णालयांनी परिस्थितीचा फायदा घेऊन जो भरमसाठ नफा कमवायचा घाट घातलाय त्याला आळा घालावा असं मत लोकांनी या सर्व्हेच्या माध्यमातून व्यक्त केलंय. 

केंद्र सरकारने लस निर्मिती कंपन्यांना त्यांच्या लसीची नेमकी विक्री किंमत म्हणजे एमआरपी काय आहे हे जाहीर करण्याचं बंधन घालावं असं लोकांनी मत व्यक्त केलंय. 
जर लोकांना देण्यात येणाऱ्या लसीवर एमआरपी असेल तर यामधील काळाबाजार आणि अतिरिक्त शुल्क आकारले जात आहे त्याला आळा बसेल असं लोकांना वाटतंय. कारण खासगी रुग्णालयांत या लसी मोठ्या किंमतीने विकल्या जातात अशी अनेक लोकांनी तक्रार केली आहे. तसेच कोरोना लसीकरणासाठी या संस्थांनी नोंदणी शुल्क आकारु नये असं मतही लोकांनी व्यक्त केलं आहे. 

खाजगी रुग्णालयांत प्रति डोस 2000 रुपये शुल्क? 
या सर्व्हेमध्ये असं समोर आलंय की 23 टक्के लोकांनी खासगी रुग्णालयांमध्ये कोरोनाच्या लसीचे प्रत्येक डोस हा 1000 ते 2000 रुपये शुल्क देऊन घेतला आहे. जवळपास तीन टक्के लोकांनी सांगितलंय की त्यांनी 2000 रुपयांपेक्षा अधिक किंमत मोजून त्यांनी कोरोनाचा डोस घेतलाय.  

यातील 20 टक्के लोकांनी सांगितलंय की त्यांनी कोवॅक्सिनच्या एका डोससाठी 1500 रुपये ते 2000 रुपये इतकी किंमत मोजली आहे तर 11 टक्के लोकांनी सांगितलंय की त्यांनी प्रति डोस 500 रुपये ते 1000 रुपये मोजून कोवॅक्सिनची लस घेतलीय. 

लसीची किंमत ही 100 ते 200 रुपये असावी
राज्य सरकारांनी या कोरोना लसींच्या किंमतीवर नियंत्रण आणायला हवं का या प्रश्नाचं उत्तर सर्व्हेमधील 9,021 लोकांनी दिलंय. 42 टक्के लोकांनी सांगितलंय की, खासगी रुग्णालयांमध्ये कोरोनाच्या लसीचा एक डोस हा 100 रुपयांना मिळायला हवा तर कम्युनिटी सेंटर, सोसायटी, कॉलनी किंवा खासगी कार्यालयात ही सुविधा उपलब्ध करुन दिली तर प्रति डोसची किंमत ही 200 रुपयांच्या दरम्यान असावी. 32 टक्के लोकांनी खासगी रुग्णालयात ही किंमत 200 रुपये तर ऑफ साईट लसीकरणासाठी 400 रुपये असावी असं सांगितलंय. 

लसीवर एमआरपी छापण्याची सक्ती करावी, 83 टक्के लोकांचं मत
खासगी रुग्णालयांकडून आकारण्यात येणाऱ्या नोंदणी शुल्कावर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना एकूण 9,063 म्हणजे 79 टक्के लोकांनी सांगितलं की, खासगी रुग्णालयांनी लस नोंदणी शुल्क वा रजिस्ट्रेशन चार्ज लावू नये. सध्या खासगी रुग्णालयांमध्ये कोरोना लसीच्या नोंदणीसाठी 100 रुपयापासून ते 500 रुपयांपर्यंत नोंदणी शुल्क आकारलं जात आहे. त्यातही भर म्हणून सर्व्हिस चार्जही लावण्यात येतोय. त्यामुळे 83 टक्के लोकांनी सांगितलं आहे की सरकारने कोरोना लसीच्या विक्रीसाठीची किंमत म्हणजे एमआरपी जाहीर करावी, तशा प्रकारची किंमत कंपनीला छापण्याची सक्ती करावी.  

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म कम्युनिटी असलेली लोकल सर्कल या संस्थेने हा सर्व्हे केला आहे. या सर्व्हेमधून समोर आलेली मते वा निष्कर्ष हे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आरोग्य खातं तसंच डिपार्टमेन्ट ऑफ फार्मासिट्युकल्स अॅन्ड नॅशनल फार्मासिट्युकल्स प्राईसिंग ऑथोरिटी यांच्या डोळ्यात अंजन घालणाऱ्या आहेत. या सर्व्हेच्या माध्यमातून समोर आलेल्या गोष्टींवर केंद्राने आणि राज्यांतील सरकारांनी विचार केला पाहिजे आणि सामान्यांना केंद्रस्थानी ठेऊन कोरोना लसीकरणाचा कार्यक्रम आखला पाहिजे. 

महत्वाच्या बातम्या :