बजेटमधील तुमच्या फायद्याच्या 10 महत्वाच्या गोष्टी

नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज 2017-18साठीचा अर्थसंकल्प माडंला. या बजेटची खासियत म्हणजे करामध्ये सवलत देण्यात आली आहे. यामुळे सामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. जाणून घ्या या बजेटमधून तुम्हाला कोणते मोठे फायदे होणार आहेत. 1. उत्पन्नावरील करामध्ये सवलत आता 2.5 लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी यापूर्वी असलेला 10 टक्के टॅक्स आता 5 टक्क्यांवर आणला आहे. इतकंच नाही तर 50 हजार रुपयांची सवलत (रिबेट) दिल्यामुळे आता 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्न असणाऱ्यांना काहीही टॅक्स द्यावा लागणार नाही. कलम 87A अंतर्गत 50 हजारांची (रिबेट) ही सवलत देण्यात आली आहे. तीन लाखापर्यंत उत्पन्नधारकांना कोणताही टॅक्स आकारला जाणार नाही. पण जर तुमचं उत्पन्न 3 लाखाहून अधिक आणि साडेतीन लाखापेक्षा कमी असेल तर त्यासाठी 2500 रुपये टॅक्स द्यावा लागेल. तर 80 सी कलमानुसार दीड लाख गुंतवणूक केल्यास 4.5 लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना टॅक्स शून्य असणार आहे. 2. रेल्वे तिकीट ऑनलाईन बूक केल्यास सवलत ई-तिकीट बुक केल्यास सेवाकर लागणार नाही. याचाच अर्थ ई-तिकीटामुळे प्रवाशांचा प्रवास स्वस्त होणार आहे. 3. छोट्या कंपन्यांना टॅक्समध्ये सवलत छोट्या कंपन्यांना टॅक्समध्ये सवलत देण्यात आली आहे. छोट्या कंपन्यांना कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये पाच टक्के सूट देण्यात आली आहे. यापूर्वी छोट्या कंपन्यांना 30 टक्के टॅक्स आकारला जात होता. आता तो 25 टक्के आकारला जाईल. यानंतर 50 कोटीपेक्षा अधिक कमाई करणाऱ्या कंपन्यांच्या टॅक्समध्ये 5 टक्के कपात झाली आहे. 4. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बरीच तरतूद या अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काही खास तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एलआयसीमध्ये एक नवी योजना आणली आहे. ज्यामध्ये वरिष्ठ नागरिकांना 8 टक्क्यापर्यंत परतावा मिळणार आहे. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आधार हेल्थ कार्ड मिळणार आहे. 5. आरक्षित वर्गाला मोठा फायदा या बजेटमध्ये आरक्षित वर्गाला 52,393 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षीपेक्षा तब्बल 35 टक्के यात वाढ करण्यात आली आहे. 6. आरोग्य केंद्र, महिलासाठी बऱ्याच घोषणा महिलांसाठी अनेक राज्यात महिला शक्ती केंद्र तयार करण्यात येणार आहे. तसेच गर्भवती महिलांच्या बँक खात्यात 6,000 रुपये टाकणार. 7. शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा पुढील वर्षी 10 लाख कोटी कृषी कर्जासाठी दिले जाणार. मनरेगावर 48 हजार कोटी खर्च केले जाणार. 8. राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीची घोषणा आयआयटीसारख्या मोठ्या प्रवेश परीक्षांच्या आयोजनासाठी नव्या राष्ट्रीय परिक्षा एजन्सीची घोषणा करण्यात आली आहे. आयाआयटी, सीबीएसई आणि एआयसीटीसी स्वत:च्या प्रवेश परीक्षा घेणार नाहीत. प्रवेश परीक्षांसाठी एका एका नव्या संस्थेची स्थापना केली जाणार आहे. ही संस्था देशातील महत्वाच्या प्रवेश परीक्षांचे आयोजन करणार आहे. आता नवी संस्था नॅशनल टेस्टिंग सर्व्हिस (एनटीएस)ला या सर्व परीक्षांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. 9. 3 लाखाहून अधिक कॅश व्यवहारावर बंदी यापुढे 3 लाखांहून अधिक रोख व्यवहारांवर बंदी असणार आहे. म्हणजेच 3 लाखाहून अधिकचे व्यवहारा डिजिटल किंवा ऑनलाइन करावे लागणार आहेत. यामुळे तुमच्या बँक व्यवहारांची सुरक्षाही वाढेल आणि काळ्या पैशाला लगामही लागेल. 10. घर खरेदी करणाऱ्यांना मोठा दिलासा आता मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई या मेट्रो शहरात 30 स्वेअर मीटर म्हणजे 322 स्क्वेअर फूट कार्पेट जागेचं घर देणाऱ्या बिल्डरांनाच टॅक्स सवलत मिळेल.  या चार महानगरातील महापालिका क्षेत्रातील बिल्डरांना 30 स्क्वेअर मीटरची अट लागू असेल. तर या 4 मेट्रो शहरांशिवाय भारतात कुठेही 60 स्क्वेअर मीटर म्हणजे 645 स्क्वेअर फूट कार्पेट  जागेचं घर देणाऱ्या बिल्डरांनाच टॅक्स सवलत असेल. चार मेट्रो शहरं वगळून बिल्डरांना 60 स्क्वेअर फूट घर देणं बंधनकारक असल्याने, मुंबईलगतच्या ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, नवी मुंबई, पनवेल यासारख्या उपनगरांनाही ही अट असेल. संबंधित बातम्या: 3 लाखापर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त, 3 ते 5 लाखाच्या टप्प्यात 50% कपात अर्थसंकल्पामुळे काय महाग, काय स्वस्त? ई-तिकीटासाठी सेवाकर नाही, रेल्वे बजेटमध्ये घोषणा 

मध्यमवर्गीयांना दिलासा, सर्व बजेट एकत्र