Karnataka Political Crisis | बंडखोर आमदारांचे राजीनामे लटकले, मंगळवारपर्यंत परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

बंडखोर आमदारांच्या याचिकेवर आता मंगळवारी सुनावणी घेण्यात येईल असे आदेश दिले आहेत. मंगळवारपर्यंत 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले असून या निर्णयामुळे कर्नाटकातील बंडखोर आमदारांचे राजीनामे लटकले आहेत.

नवी दिल्ली : कर्नाटकातील राजकीय नाट्याने आता नवे वळण घेतले आहे. आज सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत बंडखोर आमदारांच्या याचिकेवर आता मंगळवारी सुनावणी घेण्यात येईल असे आदेश दिले आहेत. मंगळवारपर्यंत 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले असून या निर्णयामुळे कर्नाटकातील बंडखोर आमदारांचे राजीनामे लटकले आहेत. कर्नाटक विधानसभेच्या अध्यक्षांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आपली बाजू मांडताना म्हटले की, नियमानुसार आमदारांच्या राजीनाम्यावर निर्णय व्हायला वेळ लागतो. दोन आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई फेब्रुवारी महिन्यापासून प्रलंबित आहे. लोकं मंत्री बनण्याच्या अपेक्षेने अध्यक्षांच्या निष्पक्ष कार्यवाहीवर प्रश्नचिन्ह उभे करत असून न्यायालयाची दिशाभूल केली जात आहे. सिंघवी म्हणाले की, अध्यक्षांना निश्चित कालावधीत निर्णय देण्याचा आदेश दिला जाऊ शकतो का? त्यांना कुणी दबावात राजीनामा देत तर नाही ना याची माहिती घेण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.

Hearing in the matter of rebel Karnataka MLAs: The Supreme Court said, we will consider the issue on Tuesday. https://t.co/3O0wV1Kq0Q

— ANI (@ANI) July 12, 2019

बंडखोर आमदारांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, आज विधानसभेचे अधिवेशन सुरु होत आहे. सत्ताधारी पक्षाने सभागृहात उपस्थित राहून अर्थसंकल्पाच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी सर्व आमदारांना व्हीप बजावला आहे. या आडून आमदारांना अपात्र घोषित करण्याचा डाव आहे. अध्यक्ष कधी म्हणतात मला सोमवार पर्यंत वेळ हवा तर कधी म्हणतात मला कोर्ट आदेश देऊ शकत नाही. कोर्टाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर यावर मंगळवारी सुनावणी होईल असे सांगितले आहे. मंगळवारपर्यंत परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. दरम्यान आजपासून कर्नाटक विधानसभेचे अधिवेशन सुरु झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर काल राजीनामा दिलेले बंडखोर आमदार कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांना भेटले होते. मात्र यातून तूर्तास तरी काही उपाय निघालेला नसून विधानसभा अध्यक्षांनी देखील सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.  सदर आमदारांनी दिलेले राजीनामे स्वेच्छेने आहेत की कुणाच्या दबावात घेतले आहेत याची संविधानिक नियमानुसार चौकशी करणे हे विधानसभा अध्यक्षांचे कर्तव्य आहे, त्यामुळे यावर निर्णय घेण्यासाठी वेळ मिळावा असे अध्यक्षांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना वेळ देण्यास नकार देत आमदारांच्या अर्जावर तात्काळ निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. काल सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर विधानसभा अध्यक्षांना भेटायला गेलेले आमदार काल पुन्हा मुंबईत दाखल झाले आहेत. आमदारांचा राजीनामा मंजूर झाल्यास बहुमत भाजपकडे झुकणार? या आमदारांचा राजीनामा मंजूर झाला तर कर्नाटक राज्यातील बहुमत हे भाजपकडे झुकण्याची दाट शक्यता आहे. दरम्यान या बंडखोरांना शमविण्यासाठी जेडीएसने नवी खेळी खेळल्याचे बोलले जात आहे. कर्नाटकच्या जेडीएस सरकारमधील सर्वच्या सर्व मंत्रिमंडळानं राजीनामा दिला आहे. राज्यात विधानसभेच्या एकूण 224 जागा आहेत. बहुमतासाठी 113 आमदारांची आवश्यकता आहे. काँग्रेसकडे विधानसभा अध्यक्षांसह एकूण 80 आमदार तर जेडीएसकडे 37 आमदार आहेत. दोन्ही मिळून 117 आमदारांच्या संख्याबळावर जेडीएस-काँग्रेस सत्तेत आले होते. तसेच बहुजन समाज पार्टी आणि एका अपक्ष आमदारानेदेखील या सरकारला पाठिंबा दिला होता. संबंधित बातम्या कर्नाटक सत्तासंघर्ष | आधी विधानसभा अध्यक्षांकडे बाजू मांडा, सुप्रीम कोर्टाचे बंडखोर आमदारांना निर्देश कर्नाटकातील बंडखोर आमदारांच्या मनधरणीसाठी काँग्रेस नेते डीके शिवकुमार मुंबईत तर शिवकुमारांना हॉटेलबाहेरच थांबवा, बंडखोरांची मागणी कर्नाटकातील सत्तासंघर्ष : कुमारस्वामी यांचं सरकार लवकरच कोसळण्याची शक्यता, राजीनामा देणाऱ्या आमदारांची संख्या 15 वर कर्नाटक सत्तासंघर्ष | काँग्रेस-जेडीएस सरकारमधील सर्व मंत्र्यांचे राजीनामे तर भाजपकडून मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी कर्नाटकात भाजप सरकार स्थापन करण्याची शक्यता, राजीनामा दिलेले आमदार मुंबईतल्या हॉटेलमध्ये दाखल कर्नाटकात जेडीएस-काँग्रेस सरकारला धक्का, 11 आमदारांचा राजीनामा