कर्नाटकात स्थापना दिनी कन्नड ध्वज फडकावा, कन्नड भाषा कळाल्याशिवाय कोणीही राज्यात राहू शकत नाही! : डीके शिवकुमार

कर्नाटक राज्य 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी दक्षिण भारतात कन्नड भाषिक भागांचे विलीनीकरण करून स्थापन करण्यात आले, तेव्हापासून दरवर्षी 1 नोव्हेंबर रोजी स्थापना दिन साजरा केला जातो.

DK Shivakumar

Source : PTI

Karnataka Deputy CM DK Shivakumar : कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी1 नोव्हेंबर रोजी राज्याच्या स्थापना दिनी बेंगळुरूमधील सर्व शाळा, महाविद्यालये, व्यावसायिक इमारती आणि कारखान्यांमध्ये कन्नड ध्वज फडकवला जाईल, असे म्हटले आहे. बेंगळुरू शहरी जिल्ह्यात राहणारे सुमारे 50 टक्के लोक इतर राज्यातील आहेत आणि त्यांनी देखील कन्नड शिकण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे, असेही ते म्हणाले. सरकारने आयटी आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांना ध्वजारोहणाची छायाचित्रे घेऊन बेंगळुरू महानगरपालिकेकडे सादर करणे बंधनकारक केले आहे. कर्नाटक राज्य 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी दक्षिण भारतात कन्नड भाषिक भागांचे विलीनीकरण करून स्थापन करण्यात आले, तेव्हापासून दरवर्षी 1 नोव्हेंबर रोजी स्थापना दिन साजरा केला जातो.

कर्नाटकात राहणाऱ्या व्यक्तीला कन्नड भाषा कळणे आवश्यक

सरकारी आदेशाबाबत शिवकुमार म्हणाले की, म्हैसूर राज्याचे नाव बदलून कर्नाटक करण्याला 50 वर्षे पूर्ण होत आहेत. 1 नोव्हेंबर हा कन्नडिगांसाठी उत्सवाचा दिवस आहे. मी एक नवीन कार्यक्रम तयार केला आहे ज्या अंतर्गत IT-BT क्षेत्रासह सर्व शाळा आणि महाविद्यालये, कारखाने, व्यवसायांमध्ये कन्नड ध्वज अनिवार्यपणे फडकवावा. कन्नड आल्याशिवाय कर्नाटकात राहू शकत नाही, हे प्रत्येकाने लक्षात घ्यायला हवे, असेही शिवकुमार म्हणाले. बेंगळुरूमध्ये कन्नड ध्वज अनिवार्य करण्याचा आदेश शिवकुमार यांनी प्रसारमाध्यमांशी झालेल्या चर्चेत सांगितले की, 'कन्नड भूमीवर कन्नड शिकणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे, आम्ही शाळांमध्ये कन्नड हा विषय अनिवार्य केला आहे. कन्नड झेंडे लावण्याचे असे कार्यक्रम गावोगावी आयोजित केले जातात, पण बेंगळुरू शहरात जिल्हा मंत्री म्हणून मी ते अनिवार्य करत आहे. तथापि, शिवकुमार यांनी कन्नड समर्थक संघटनांना इशारा दिला की त्यांनी हे पाऊल उचलण्यासाठी संस्था किंवा व्यवसायांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

60 टक्के कन्नड भाषा अनिवार्य करण्याचा आदेश

याआधी, ब्रुहत बेंगळुरू महानगरपालिका (BBMP) ने 25 डिसेंबर 2023 रोजी सर्व दुकाने, हॉटेल्स आणि साईनबोर्डवर 60 टक्के कन्नड भाषा अनिवार्य करण्याचा आदेश जारी केला होता. शहरातील मॉल्सने दिले होते. दुकान मालकांना 28 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. तसे न केल्यास दुकानांचा परवाना रद्द करण्याचा इशारा देण्यात आला. त्यासाठी कन्नड भाषा सर्वसमावेशक विकास (सुधारणा) विधेयक 2024 चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सभागृहात मांडण्यात आले. मात्र, कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी तो अध्यादेश परत पाठवला.

इतर महत्वाच्या बातम्या