ISFR Report: भारताच्या जंगलांमध्ये 2,261 स्क्वे. किमीची वाढ, 17 राज्यांमध्ये 33 टक्क्यांहून जास्त वनं; जाणून घ्या काय सांगतोय अहवाल

Forest Survey of India: देशात वनांचे सर्वाधिक प्रमाण हे मध्यप्रदेशात असून गेल्या दोन वर्षात आंध्र प्रदेशमध्ये वनांमध्ये सर्वाधिक वाढ नोंदवण्यात आली आहे. 

Forest Survey of India (FSI)

नवी दिल्ली : देशभरातील वनांमध्ये गेल्या दोन वर्षामध्ये एकूण 2,261 स्क्वेअर किलोमीटरची वाढ झाली आहे. वन अच्छादनाच्या बाबतीत मध्य प्रदेश या राज्याचा देशात प्रथम क्रमांक लागतोय. तर गेल्या दोन वर्षामध्ये आंध्र प्रदेश या राज्यात सर्वाधिक जास्त म्हणजे 647 स्के. किमी वनांची वाढ नोंदवली आहे. त्यानंतर तेलंगणामध्ये 632 स्के. किमी आणि ओडिशामध्ये 537 स्क्वे. किमी वाढीची नोंद झाली आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने 2021 सालचा फॉरेस्ट सर्व्हे रिपोर्ट जाहीर केला आहे. त्यामध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. केंद्रीय पर्यावरण आण वन मंत्री भूपेंदर यादव यांच्या हस्ते हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. 

देशातील 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 33 टक्क्यांहून अधिक वन अच्छादन आढळते. भारतातील सध्याच्या वनांचा विचार करता कार्बन स्टॉक हा अंदाजे 7,204 दशलक्ष टन इतका आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये यात 79.4 दशलक्षाची वाढ झाली आहे. देशातील एकूण फॉरेस्ट आणि ट्री कव्हर हे 80.9 दशलक्ष हेक्टर इतकं असून ते एकूण भूभागाच्या 24.62 टक्के इतकं आहे. 

 

Released the Forest Survey Report.

In 2021, the total forest and tree cover in India is 80.9 million hectares, which is 24.62% of the geographical area of the country.

Encouraging to note that 17 states/UTs have above 33% of the geographical area under forest cover. pic.twitter.com/lGgCuMqB7X

— Bhupender Yadav (@byadavbjp) January 13, 2022

देशातील मॅनग्रुव्ह कव्हरमध्ये 17 स्क्वे. किमीची वाढ नोंदवण्यात आली असून ती एकूण 4,992 स्क्वे. किमी इतकी झाली आहे. 

गेल्या वर्षामध्ये देशभरातील जंगलांना आग लागण्याच्या घटनांत वाढ झाली असून 2020-21 या सालात 3.98 लाखाहून अधिक घटना घडल्या आहेत. 2019-20 मध्ये ही संख्या 1.46 लाख इतकी होती. 

कोणत्याही देशाच्या पर्यावरणामध्ये संतुलन राखायचं असेल तर एकूण भूभागापैकी 33 टक्के भूभागावर वनं असायला हवं असं सांगितलं जातं. भारताचा विचार करता हे प्रमाण 24.62 टक्के इतकं आहे. 

केवळ वनांच्या प्रमाणामध्ये वाढ न करता त्यामध्ये गुणवत्तापूर्ण वाढ करणे हे केंद्र सरकारचे ध्येय असल्याचं केंद्रीय पर्यावपरण आणि वन मंत्री भूपेंदर यादव यांनी म्हटलं आहे. 

महत्त्वाच्या बातम्या :