यूपीएससी विद्यार्थ्यांसाठी स्पेशल ट्रेनची व्यवस्था, मात्र विद्यार्थ्यांचे प्रचंड हाल

विशेष ट्रेनला सहा जनरल डबे जोडले आहेत. त्यात बहुतांश विद्यार्थ्यांना जागा देण्यात आली आहे. स्लीपर कोचचे अनेक डबे रिकामे असतानाही विद्यार्थ्यांना त्यात जागा दिली नाही. रेल्वेकडून या विद्यार्थ्यांना अद्याप जेवणही मिळालेलं नाही.

नवी दिल्ली : यूपीएससीच्या तयारीसाठी दिल्लीत गेलेले अनेक विद्यार्थी गेल्या अनेक दिवसांपासून तेथे अडकून पडले होते. या विद्यार्थ्यांना स्पेशल ट्रेनने महाराष्ट्रात आणलं जात आहे. मात्र रेल्वेकडून योग्य सुविधा न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांचे प्रचंड हाल होताना दिसत आहेत.

या विशेष ट्रेनला सहा जनरल डबे जोडले आहेत. त्यात बहुतांश विद्यार्थ्यांना जागा देण्यात आली आहे. स्लीपर कोचचे अनेक डबे रिकामे असतानाही विद्यार्थ्यांना त्यात जागा दिली नाही. या प्रवासाच्या स्क्रीनिंगसाठी विद्यार्थ्यांना सकाळी 10 वाजता बोलावलं होतं. मात्र हे स्क्रीनिंग 5 वाजता सुरू झालं. सकाळपासून हे विद्यार्थी स्क्रीनिंगसाठी उन्हातानात सगळं सामान घेऊन आले त्यांना सात ते आठ तास बसून ठेवलं. सकाळी आल्यामुळे विद्यार्थी जेवलेही नव्हते आणि त्यांच्या जेवणाची व्यवस्थाही न केल्याने त्यांची उपासमार झाली.

विशेष ट्रेन 8 वाजता निघणार होती, ती 10.15 वाजता म्हणजे तब्बल सव्वादोन तास उशीरा निघाली. रेल्वेकडून प्रवासात एका वेळचं जेवण मिळणार होतं ते देखील अद्याप पोहोचलेले नाही. जनरलचे डबे लॉक केले आहेत, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या डब्यांमध्ये हालचालही करता येत नाही. या विद्यार्थ्यांचा प्रवासाचा संपूर्ण खर्च महाराष्ट्र सरकार करत आहे. रेल्वेने किमान ज्या गोष्टी कबूल केल्या होत्या त्या तरी करायला हव्या होत्या, अशी संतप्त प्रतिक्रिया विद्यार्थांनी दिली आहे.

विशेष ट्रेनला चार स्टॉपची परवानगी

दिल्लीहून यूपीएससीच्या विद्यार्थ्यांना घेऊन येणाऱ्या ट्रेनसाठी चार स्टॉपची परवानगी देण्यात आली आहे. या ट्रेनसाठी आधी दिल्ली ते भुसावळ अशी परवानगी मिळाली होती. मात्र आता दिल्ली ते पुणे व्हाया भुसावळ अशी ही ट्रेन चालणार आहे. या ट्रेनला भुसावळ, नाशिक, कल्याण आणि पुणे हे चार स्टॉप आता असणार आहेत. दिल्लीतून महाराष्ट्रात येण्यासाठी एकूण 1400 विद्यार्थ्यांच्या प्रवासास परवानगी मिळाली आहे.

संबंधित बातम्या

Nirmala Sitharaman | संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील एफडीआय मर्यादा 49 टक्क्यांवरून 74 टक्के -अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण