झोन निश्चित करण्याचं स्वातंत्र्य राज्य सरकारांना मिळावं; चौथ्या लॉकडाऊनआधी राज्याची केंद्राकडे मागणी

चौथ्या टप्प्यातील लॉकडाऊन सुरू करण्याअगोदर झोन निश्चित करण्याचं स्वातंत्र्य राज्य सरकारांना मिळावं, अशी मागणी अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशात चौथ्या टप्प्यातील लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. मात्र, याचे स्वरुप कसे असेल याविषयी कोणतीही माहिती अद्याप देण्यात आली नाही. या लॉकडाऊनमधील नियम आणि अटी उद्या रविवारी सकाळी अकरा वाजता जाहीर करण्यात येणार आहे. चौथ्या टप्प्यातील लॉकडाऊनच्या गाईडलाईन्स जाहीर करण्याअगोदर प्रत्येक राज्याने काही मागण्या केल्या आहेत. राज्यांनी केलेली सर्वात प्रमुख मागणी आहे, म्हणजे झोन निश्चित करण्याचं स्वातंत्र्य राज्य सरकारांना मिळावं. आता झोन निश्चित करण्याचं स्वातंत्र्य हे केंद्र सरकारकडे आहे. तिसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाऊन हे 17 मे रोजी संपणार नाही.

देशात सर्वाधिक कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या महाराष्ट्रात आहे. यातही मुंबई, पुण्यात परिस्थिती बिकट होत चालली आहे. महाराष्ट्रात मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर), पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद आणि मालेगाव येथे 31 मे पर्यंत कडक लॉकडाउन नियम ठेवण्याची इच्छा आहे. सोबतच आंतरराज्य आणि आंतर जिल्हा वाहतूक पूर्णपणे बंद ठेवण्याचंही सरकारच्या मनात आहे. उर्वरितराज्यांमध्ये तिसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाऊन संपण्याअगोदरचं नियमांची अमलवजावणी होण्याची शक्यता आहे. सरकारला, मुंबई एम एम आर, पुणे, सोलापूर आणि मालेगाव आणि औरंगाबाद वगळता अन्य ठिकाणी परिस्थिति नियंत्रणात आहे, असं वाटतं. त्यामुळे राज्य सरकार ही ठिकाणं वगळता अन्य जिल्ह्यात लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता देण्याची शक्यता आहे.

झोन निश्चित करण्याचे स्वातंत्र द्या राज्यातील ऑरेंज आणि ग्रीन झोनचे निकष बदलले आहेत. आता 14 दिवसांमध्ये नव्याने एकही रुग्ण वाढला नाही तर असा जिल्हा ऑरेंज झोन तर 28 दिवस नव्याने एकही रुग्ण आढळलेला नाही असा जिल्हा ग्रीन झोन म्हणून जाहीर करण्यात येणार आहे. याबाबत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी माहिती दिली होती. तर ज्या जिल्ह्यात 15 हून अधिक रुग्ण आहेत तो जिल्हा रेड झोन असेल. हे सर्व झोन केंद्राने तयार केलेल्या निकषावर आधारित आहेत. त्यामुळे आम्हाला झोन निश्चित करण्याचं स्वातंत्र्य देण्याची मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे.

राज्य सरकारचा हेतू काय? झोनचे निकष ठरवण्याचं स्वातंत्र्य केंद्राकडे मागण्या पाठीमागे राज्याचा हेतू असल्याचे बोलले जात आहे. लॉकडाऊनमुळे राज्यातील अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी परिस्थिती नियंत्रणात असूनही तिथे उद्योगधंद्यांना परवानगी देताना झोनच्या अडचणी येत आहे. त्यामुळे राज्यने केद्राकडे ही मागणी केली असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

Nirmala Sitharaman | संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील एफडीआय मर्यादा 49 टक्क्यांवरून 74 टक्के -अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण