Farmer Protest: आजची बैठकही निष्फळ! सरकारकडून सर्व पर्याय दिलेत, आता शेतकऱ्यांनीच निर्णय घ्यावा : कृषीमंत्री

शेतकरी संघटना आणि सरकार मधली आजची बैठकही निष्फळ. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी आता सर्व पर्याय सरकारच्या बाजूने देऊन झाल्याचं सांगत हात वर केले. आता काय करायचं हे शेतकरी संघटनांनी ठरवावं, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.पुढच्या बैठकीची देखील कुठली तारीख न ठरताच बैठक संपली.

संग्रहित छायाचित्र

नवी दिल्ली : दिल्लीच्या सीमेवर आज सलग 58 व्या दिवशी शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान, नवी दिल्लीत 11 व्या फेरीची बैठकही निष्फळ ठरली आहे. बैठकीची पुढील तारीख अद्याप ठरलेली नाही. बैठकीत कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की, 11 व्या फेरीत चर्चा झाली आहे. मात्र, अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. ते म्हणाले की सरकारकडून सर्वोत्कृष्ट प्रस्ताव देण्यात आला आहे, त्याचा शेतकऱ्यांनी विचार केला पाहिजे.

नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले, "मी हे कठोर अंतःकरणाने सांगतोय की शेतकर्‍यांकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही हे दुर्दैवी आहे."

तुमच्या सहकार्याबद्दल सरकार कृतज्ञ आहे. कायद्यात कोणतीही कमतरता नाही. आम्ही तुमच्या सन्मानार्थ एक प्रस्ताव ठेवला आहे. आपण निर्णय घेऊ शकला नाहीत. आपण एखाद्या निर्णयापर्यंत पोहोचल्यास माहिती द्या. यावर पुन्हा चर्चा करू. तर बैठकीनंतर शेतकरी नेते म्हणाले की आम्ही कायदा रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहोत, आंदोलन कायम राहील. वाटाघाटीची पुढील तारीख निश्चित केलेली नाही.

केवळ 15-20 मिनिटांची चर्चा दुपारी 12:45 वाजण्याच्या सुमारास सरकार व शेतकर्‍यांची बैठक सुरू झाली. सभेच्या सुरूवातीला नरेंद्रसिंग तोमर यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यांचे म्हणणे होते, की शेतकरी संघटना बैठकीआधीचं आपल्या निर्णयाची माहिती माध्यमांद्वारे जाहीर करतात.

सुमारे 15 ते 20 मिनिटांच्या बैठकीनंतर दोन्ही बाजूंनी स्वतंत्र बैठका घेण्यात आल्या. पाच वाजण्याच्या सुमारास शेतकरी नेते बैठकीतून बाहेर आले.

20 जानेवारी रोजी झालेल्या दहाव्या फेरीतील बैठकीत केंद्र सरकारने कृषी कायदे दीड वर्षासाठी कायदा स्थगित करण्यास तयार आहोत, असा प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांना दिला होता. यावेळी, सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची समिती या कायद्यांवर सविस्तर चर्चा करेल आणि यातून मार्ग काढेल.

हा प्रस्ताव गुरुवारी झालेल्या बैठकीनंतर शेतकरी नेत्यांनी फेटाळला. संयुक्त किसान मोर्चाने एक निवेदन प्रसिद्ध करून म्हटले आहे की, 'काल महासभेत सरकारने केलेला प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. सर्व केंद्रीय कृषी कायदे पूर्णपणे रद्दबातल करुन सर्व शेतकर्‍यांसाठी सर्व पिकांवर लाभदायक एमएसपीसाठी नवीन कायदा करण्याची चर्चा या आंदोलनातील मुख्य मागणी म्हणून पुन्हा सांगितली आहे.