Gyanvapi Shringar Gauri Case: ज्ञानवापी प्रकरणी सातही याचिकांची एकत्रितपणे 7 जुलैला सुनावणी होणार, वाराणसी कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Gyanvapi Gauri Case: ज्ञानवापी प्रकरणाची सुनावणी करताना जिल्हा न्यायाधीशांनी हे सातही खटले एकाच स्वरूपाचे असल्याचे सांगत त्यांची एकत्रित सुनावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Gyanvapi Mosque case

Gyanvapi Shringar Gauri Case: ज्ञानवापी (Gyanvapi Gauri Case)  खटल्याशी संबंधित सात याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय वाराणसी कोर्टाने (Varanasi court)  घेतला आहे. सातही याचिकांची एकत्रित सुनावणी 7 जुलै रोजी होणार आहे. वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी ज्ञानवापीशी संबंधित सात याचिकांवर एकत्र सुनावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

ज्ञानवापी आणि आदि विश्वेश्वर खटल्यांचे विशेष वकील राजेश मिश्रा यांनी सांगितले की, जिल्हा न्यायाधीशांनी आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करून ज्ञानवापी प्रकरणाशी संबंधित एकाच स्वरूपाच्या सात प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी करण्याचे आदेश दिले. जिल्हा न्यायाधीशांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, ही सर्व प्रकरणे वेगवेगळ्या न्यायालयात प्रलंबित राहिल्यास परस्परविरोधी आदेश निघण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी होणे हिताचे ठरेल. 

ज्ञानवापी संबंधित सातही खटल्यांची एकत्रित सुनावणी घेण्याच्या निर्णयाला विरोध करताना मुस्लीम पक्षातर्फे वकील मोहम्मद तौहीद खान यांनी सांगितले की, ज्ञानवापीशी संबंधित मुद्द्यांची एकत्रित सुनावणी व्हावी अशा टप्प्यावर अद्याप हे प्रकरण पोहोचलेले नाही.  न्यायालयाने सर्व प्रकरणांचे पुरावे तपासायला हवे होते आणि पुरावे तेच राहिले असते तर असा निकाल देणे योग्य ठरले असते.

विशेष म्हणजे, ऑगस्ट 2021 मध्य पाच महिलांनी स्थानिक न्यायालयात याचिका दाखल करून मशिदीच्या आवारात असलेल्या माँ शृंगार गौरी स्थळावर नियमित पुजेचा अधिकार देण्याची मागणी केली होती. त्यावर सुनावणी करताना जिल्हा न्यायाधीशांनी हे सातही खटले एकाच स्वरूपाचे असल्याचे सांगत त्यांची एकत्रित सुनावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

 Gyanvapi Masjid Case : काय आहे प्रकरण? 

ऑगस्ट 2021 मध्ये पाच महिलांनी श्रृंगार गौरी पूजेसाठी आणि अन्य धार्मिक बाबींसाठी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेनंतर दिवाणी कोर्टाचे न्या. रवी कुमार दिवाकर यांनी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करून ज्ञानव्यापी मशिदीचे  सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. हिंदू पक्षकारांनी दावा केली की, या सर्वेक्षणादरम्यान मशिदीच्या आवारात शिवलिंग आढळून आले. तर, मुस्लिम पक्षकारांनी सांगितले की हा फवारा आहे. त्यानंतर हिंदू पक्षकारांनी हा भाग सील करण्याची मागणी केली होती. कोर्टाने हा भाग सील करण्याचे आदेश दिले. त्याविरोधात मुस्लिम पक्षकारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. 

हे ही वाचा :