Green Hydrogen Policy : देशात पेट्रोल-डिझेलऐवजी हायड्रोजनवर चालणार गाड्या, ऊर्जा मंत्रालयाकडून ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर
ग्रीन हायड्रोजन हा ऊर्जेचा नैसर्गिक स्त्रोत आहे. ग्रीन हायड्रोडनच्या उत्पादनासाठी पाण्यातील (H2O) हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन वेगळा केला जातो. या प्रक्रियेसाठी इल्ट्रोलायजरचा वापर करण्यात येतो.
Green Hydrogen Policy : येत्या काही वर्षातच जर भारतात पेट्रोल-डिझेलऐवजी हायड्रोजनवर गाड्या चालायला लागल्या तर नवल वाटायला नको. कारण, प्रदूषणविरहित, स्वस्त आणि मोठा ऊर्जेचा स्त्रोत असलेल्या हायड्रोजनचे उत्पादन वाढवण्यासाठी भारतानं आज एक पाऊस पुढे टाकलं आहे. ऊर्जा मंत्रालयाकडून आज ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. यात अनेक गोष्टी उत्पादकांसाठी सरकारकडून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे भारतात हायड्रोजन इंधन बनवणाऱ्या सरकारी आणि खासगी कंपन्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. हायड्रोजन हे पेट्रोल-डिझेलच्या अडीच पट ऊर्जेचा स्रोत आहे तर विमानाच्या इंधनाच्या तीन पट ऊर्जा हायड्रोजनपासून निर्माण होते. भारतात ग्रीन हायड्रोजनला चालना मिळावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून 15 ऑगस्ट रोजी हायड्रोजन मिशनची घोषणा केली होती. भारतानं ही घोषणा केल्याने ग्रीन ऊर्जेसंदर्भातलं आपली प्राथमिकता ठरवली आहे.
रिनिव्हेबल उर्जेच्या स्त्रोतांचा वापर करून ग्रीन हायड्रोजनच्या उत्पादनासाठी सरकारचे प्रमुख धोरण असणार आहे. प्रामुख्याने, जगातील ऊर्जेच्या गरजांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. अशातच कार्बन डायऑक्साइडविरहित आणि ‘नेट झिरो’कडे नेणाऱ्या ऊर्जास्रोतांच्या वापरावर भर देण्यासाठी ग्रीन हायड्रोजनवर जगभरातून भर दिला जात आहे. ग्रीन हायड्रोजनला जपान, दक्षिण कोरिया आणि युरोपीय संघांच्या देशात मोठी मागणी आहे त्यामुळे केंद्र सरकारकडून निर्यातीसाठी मोठे प्रयत्न केले जात आहे. अनेक खासगी आणि सरकारी कंपन्यांनी यासंदर्भातले प्रकल्प देखील उभारले आहेत.
रिलायन्स, अदानी, गेल आणि ग्रीनकोसारख्या कंपन्यांकडून यावर काम करण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच काही कंपन्यांनी हायड्रोजन प्रकल्पांची घोषणा देखील केली आहे. ग्रीन हायड्रोजन प्रदूषणविरहित आणि मोठा ऊर्जेचा स्त्रोत आहे. त्यामुळे येत्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलला पर्याय बनणार याबाबत शंका नाही. मात्र, सध्याला निर्मितीसाठी लागणारा खर्च अधिक आहे. त्यामुळे सध्याला परवडणारा नाही. दुसरीकडे, साठवणुकीचे पर्याय देखील उपलब्ध नसल्यानं हे स्त्रोत देखील निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे.
युरोपीयन संघाकडून 2030 सालापर्यंत 10 मिलियन टन हायड्रोजन उत्पादन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. अशातच आज भारताकडून देखील 2030 सालापर्यंत 5 मिलियन टन ग्रीन हायड्रोजनचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. भारतानं ग्रीन हायड्रोजनच्याउत्पादनात उशिरा सुरुवात केली असली तरी अनेक कंपन्या यात वेगाने काम करत असल्यानं याचा मोठा फायदा होईल आणि लक्ष गाठण्यास देखील मदत होईल.
येणाऱ्या काही वर्षात जगभरात ग्रीन हायड्रोजनवर अनेक देशांचा भर आहे. त्यामुळे सर्व देशांकडून मोठी गुंतवणूक होणार आहे. मोठ्या प्रमाणात असलेल्या हायड्रोजनच्या किंमती कमी होण्यास देखील यामुळे मदत होईल. आज हायड्रोजन 250 रुपये प्रति किलो आहे. जरमोठी गुंतवणूक झाल्यास 2035 सालापर्यंत हायड्रोजनच्या किंमती प्रति किलो रुपये 70-80 पर्यंत खाली येणार तर 2050 सालापर्यंत 50 रुपयांहून कमी किंमतीत हे इंधन उपलब्ध होऊ शकेल.
काय आहे ग्रीन हायड्रोजन धोरण?
- ग्रीन हायड्रोजन धोरणामुळे रिनिव्हेबल एनर्जीवर काम करणाऱ्या अनेक कंपन्यांना चालना मिळणार
- ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादक पॉवर एक्सचेंजमधून अक्षय (रिनिव्हेबल) ऊर्जा खरेदी करू शकणार. त्यांची इच्छा असल्यास ते स्वतःची अक्षय (रिनिव्हेबल) ऊर्जा सुविधा उभारू शकणार
- अर्ज मिळाल्याच्या तारखेपासून 15 दिवसांच्या आत ओपन ॲक्सेस दिला जाणार
- ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादक त्यांची रिनिव्हेबल ऊर्जा, वितरण कंपनीकडे 30 दिवसांपर्यंत ठेवू शकणार, गरज पडल्यास ते पुन्हा परत घेऊ शकणार
- ग्रीन हायड्रोजनच्या उत्पादकांना 'आंतर-राज्य ट्रान्समिशन शुल्का'तून सूट मिळणार. ही सूट 25 वर्षांसाठी असणार
- मात्र यात एक अट टाकण्यात आली आहे, ज्यात प्रकल्प 30 जून 2025 पूर्वी सुरू झाले पाहिजेत. अशांना ग्रीड कनेक्टिव्हिटी दिली जाणार
- ग्रीन हायड्रोजनच्या उत्पादकांना बंदरांजवळ बंकर बांधण्याची परवानगी दिली जाणार, निर्यातीच्या उद्देशाने ग्रीन अमोनिया साठवण्यासाठी ते त्याचा वापर करु शकतील
कशी होते ग्रीन हायड्रोजनची निर्मिती?
ग्रीन हायड्रोजनच्या उत्पादनासाठी पाण्यापासून हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन वेगवेगळे केले जाते. आणि ह्या प्रक्रियेला विद्युतविघटन(इलेक्ट्रोलिसिस) म्हणतात. या प्रक्रियेत इलेक्ट्रोलायजरचा वापर करण्यात येतो.
महत्त्वाच्या बातम्या
