चीनच्या कुरापतीनंतर देशात चीनविरोधात लाट; व्यापारी संघटनाचाही चिनी मालावर बहिष्कार

सीमेवर चीननं केलेल्या विश्वासघातकी कृत्यानंतर देशातली चीनविरोधी जनभावना वाढू लागलीय. सरकारी पातळीवर गेल्या चोवीस तासात दोन महत्वाचे चीनविरोधी निर्णय झालेत. शिवाय व्यापारी संघटनांनाही आपला चीनविरोधी स्वर पुन्हा आक्रमक केलाय.

नवी दिल्ली : भारत चीन सीमेवर धुमसणारी आग आता व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रातही परिणाम करु लागली आहे. त्यामुळेच सध्या चीनविरोधी जनभावना वाढीस लागलीय. गेल्या 24 तासांत असे अनेक निर्णय सरकारी आणि इतर व्यासपीठांवरुन होताना दिसत आहेत. यामध्ये चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याची मागणी होत आहे. टेलिकॉम क्षेत्रात चीनच्या हेरगिरीचा संशय सरकारला पहिल्यापासूनच होता. याच्याआधी काही तज्ज्ञांनी सतर्कतेचा इशारा भारताला दिला होता. त्याचमुळे सरकारनं बीएसएनल आणि एमटीएनल या दोन सरकारी कंपन्यांना 4 जी अपग्रेड करताना चीनची उपकरणं न वापरण्याचा सल्ला दिला आहे. ह्युवेई (Huawei) आणि ZTE या दोन बड्या चिनी कंपन्या टेलिकॉम क्षेत्रातल्या उपकरणांची निर्मिती करतात. 4जी तंत्रज्ञान ग्राहकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी लागणारी उपकरणं या कंपन्या बनवतात. भारतात जिओ वगळता इतर अनेक खासगी कंपन्यांची कंत्राटं या दोन चीनी कंपन्यांकडे आहेत. बीएसएनलच्या 4 जी अपग्रेडीकरणातही याच कंपन्यांची मदत घेतली गेलीय. पण काही दिवसांपूर्वी बीएसएनल नेटवर्क हॅक करुन माहितीची हेराफेरी केल्याचा आरोप झाला होता. जरा याद करो कुर्बानी... चीनसोबत लढताना धारातीर्थी पडलेल्या जवानांना सलाम  सुरक्षेचा मुद्दा तर आहेच, पण आता चीनसोबत वाढलेल्या तणावानंतर हा धोका पत्करण्याची सरकारची तयारी नाही, त्यामुळे टेलिकॉम क्षेत्रात सरकारनं हे तातडीचं पाऊल उचललं आहे. दुसरीकडे कॉन्फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स या देशात 7 कोटी सदस्य असलेल्या व्यापारी संघटनेनंही चिनी वस्तूंवरच्या बहिष्काराची मोहीम तीव्र केलीय. पंतप्रधानांनी व्होकल फॉर लोकलची घोषणा दिल्यानंतरच या संघटनेनं हे आवाहन केलं होतं. रोजच्या वापरातल्या अनेक वस्तूंना भारतीय पर्याय उपलब्ध असल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं. संघटनेच्या व्यापाऱ्यांनी अशाच वस्तूंच्या विक्रीवर जोर द्यावा असं आवाहन त्यांनी केलंय. ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रिक वस्तू, किचनवेअर, खेळणी, घड्याळं अशा अनेक गोष्टींमध्ये चायनीज वस्तू तातडीनं टाळता येतील असं संघटनेचं म्हणणं आहे. अशा 500 गोष्टींची यादीच त्यांनी तयार केली आहे. ही देशात किरकोळ व्यापाऱ्यांची सर्वात मोठी संघटना आहे. त्यामुळे आता त्यांच्या आवाहनाचा किती परिणाम होतो हे पाहणं महत्वाचं असेल. भारत चीन मधला तणाव वाढत असतानाच दिल्ली मेरठ रॅपिड रेल प्रोजेक्टच्या कामाचं टेंडर एका चिनी कंपनीला मिळाल्याच्या बातम्यांनी रोष वाढलाय. जवळपास 6.5 किमी लांबीच्या बोगद्याचं आणि एका रॅपिड रेल स्टेशनचं हे काम आहे. अगदी 12 जूनलाच म्हणजे मागच्या आठवड्यातच हे टेंडर फायनल झाल्याच्या बातम्या आल्यावर सरकारनं त्यावर स्पष्टीकरणही दिलंय. काय आहे सरकारचं स्पष्टीकरण

• नोव्हेंबर 2019 मध्येच या कामाचं टेंडर काढण्यात आलं होतं.
• हे टेंडर अजून अंतिम झालेलं नाहीय, पण हा प्रकल्प एशियन डेव्हलपमेंट बँकेचा आहे.
• नियमानुसार टेंडरमध्ये देशानुसार कंपनीमध्ये भेद करता येत नाही. त्यामुळे या टेंडरचं पुढे काय होतं हे पाहणं महत्वाचं असेल. दुसरीकडे कानपूर परिसरातलल्या रेल्वेच्या सिग्नलिंगचं काम चिनी कंपनीला मिळालं होतं. ते कामही रद्द करण्यात आलंय. अर्थात यात सिग्नलिंगसोबत टेलिकॉमचंही काम होतं. त्यामुळे सुरक्षेचं कारण देतच हा निर्णय घेतला गेला आहे का याची चर्चा सुरु आहे. चीननं आपल्या दैनंदिन जीवनातल्या अनेक गोष्टींमध्ये शिरकाव केलाय. शिवाय फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स या क्षेत्रात लागणाऱ्या कच्च्या मालासाठी आपली सर्व मदार चीनवरच अवलंबून आहे. त्यामुळे हे चीनविरोधी वादळ काही काळापुरतं ठरणार की सरकार खरोखरच आत्मनिर्भरतेचाच कणखर मार्ग स्वीकारणार हे पाहावं लागेल.

Boycott Chinese Products | राज्य सरकराने चिनी कंपनीसोबत केलेले करार रद्द करावेत : प्रवीण दरेकर