सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणासाठी सरकारचं मोठं पाऊल

बँक विलीनीकरणाची प्रक्रिया पुढे सरकरण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पर्यायी व्यवस्थेला तत्वत: मंजुरी

( File Photo )

नवी दिल्ली : सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणाच्या दिशेने केंद्र सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. विलीनीकरणाची प्रक्रिया पुढे सरकण्यासाठी केंद्र सरकारने पर्यायी व्यवस्थेला तत्वत: मंजुरी दिली आहे. देशात आजच्या घडीला भारतीय स्टेट बँकेसह एकूण 21 सरकारी बँका आहेत. अनेकदा सरकारकडून स्पष्टपणे असे म्हटले गेलं आहे की, भले देशात कमी सरकारी बँका असल्या तरी चालतील, मात्र सर्व चांगल्या स्थितीत असल्या पाहिजेत. आजच्या घडीला जगातील टॉप बँकांमध्ये भारतातील एकाही बँकेचा समावेश नाही. याच गोष्टीला लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने बँकांच्या विलीनीकरणाकडे गांभिर्याने लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारी बँकांच्या विलीनीकरण प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यात भारतीय स्टेट बँकेच्या पाच सहकारी बँकांसोबत भारतीय महिला बँकेचाही समावेश करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यातील बँकांमध्ये स्टेट बँक ऑफ पटियाला, स्टेट बँक ऑफ बिकानेर अँड जयपूर, स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर आणि स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर यांचा समावेश होता. आता काही लहान-सहान बँकांनाही विलीन करुन घेणार असल्याची माहिती मिळते आहे. सध्या मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या बँक विलीनीकरणाच्या प्रस्तावानुसार पर्यायी व्यवस्थेत मंत्रिगटाचाही समावेश असेल. नेमके कोण कोण या गटात असेल, हे अद्याप कळू शकलेलं नाही. मात्र, अर्थमंत्री अरुण जेटली प्रमुख असतील, असे म्हटले जात आहे. प्रस्तावित पर्यायी व्यवस्थेनुसार :

• सक्षम आणि स्पर्धात्मक बँक बनवण्याचा निर्णय पूर्णपणे व्यावसायिक हितांवर आधारित असेल.
• विलीनीकरणाचा प्रस्ताव बँकांच्या संचालक मंडळाकडून देण्यात येईल.
• विलीनीकरणाचा प्रस्ताव पर्यायी व्यवस्थेच्या समोर मांडला जाईल, त्यानंतरच अंतिम निर्णयासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठवला जाईल.
• अंतिमत: भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेसोबत चर्चा करुन विलीनीकरणाची औपचारिक घोषणा केली जाईल.

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या माहितीनुसार, बँकांच्या विलीनीकरणासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही. त्याचसोबत, या विलीनीकरणात नक्की किती बँकांचा समावेश केला जाईल, हेही अद्याप निश्चित नाही. मात्र, चर्चा अशी आहे की, सरकारी बँकांची संख्या दहापर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. लहान-सहान बँकांना मोठ्या सराकारी बँकांमध्ये समाविष्ट केले जाईल. केंद्र सरकारच्या दाव्यानुसार, सरकारी बँकांच्या सक्षमीकरणासाठी 1991 मध्येच बँक विलीनीकरणाबाबत चर्चा झाली होती. मात्र, त्यावर प्रभावीपणे कारवाई 2016 सालापासून सुरु झाली आहे. भारतीय स्टेट बँकेच्या आजच्या घडीला एकूण 24 हजार शाखा, 59 हजारहून अधिक एटीएम आणि 50 हजारहून अधिक बिझनेस करस्पाँडन्ट आहेत. तसेच या बँकेच्या 70 टक्क्यांहून अधिक शाखा निमशहरी आणि ग्रामीण भागात आहेत. संबंधित बातमी : एकाच वेळी 21 बँकांचं विलीनीकरण, सरकार ऐतिहासिक निर्णयाच्या तयारीत