चिनी दूरसंचार उपकरणांवर बंदी, सरकारचा निर्णय, मोबाईल सर्व्हिस कंपन्यांना चिनी उपकरणं काढण्याचे आदेश

भारत सरकारने चिनी दूरसंचार उपकरणांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व मोबाईल सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सला चिनी उपकरणं हटवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

नवी दिल्लीः भारत सरकारने चीनी दूरसंचार उपकरणांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व मोबाईल सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सला चिनी उपकरणं हटवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जुने टेंडर रद्द करुन नवीन टेंडर जारी करा, ज्यात चीन कुठंही नसेल अशा प्रकारचे आदेश सरकारी दूरसंचार कंपन्यांना देखील दिले आहेत. भारत सरकारने दूरसंचार विभाग, बीएसएनएल आणि एमटीएनएलला आदेश दे सरकारी 4G यंत्रणेत चीनी उपकरणांचा वापर तात्काळ बंद करण्यास सांगितलं आहे. दूरसंचार विभागात 4G कार्यान्वीत करण्यास उपयोगात येणारी चीनी उपकरणं जी वापरात आहेत किंवा नाहीत, त्याचा वापर तात्काळ बंद करावा, असं सरकारनं म्हटलंय. चीनला भारतीय बाजारातून हद्दपार करण्याची मोहीम देशभरात सुरु झाली आहे. देशभरात नागरिक देखील चिनी वस्तूंची होळी करताना दिसत आहेत. यातच सरकारने दूरसंचार क्षेत्रातील सरकारी आणि खासगी कंपन्यांना चिनी उपकरणं वापर-खरेदीवर बंदीचे आदेश दिले आहेत. नव्या शर्थींसह सरकारी टेंडरमधून चिनी कंपन्यांना बाहेर ठेवणार असल्याची माहिती आहे. इतर खाजगी मोबाईल कंपन्यांनाही चिनी उपकरण्याचा वापर कमी करण्यास सांगण्यात येणार आहे. परराष्ट्र खात्यानं चीनला तीव्र शब्दात सुनावलं, चिनी सैन्याचा हल्ला नियोजित कट हुवाई आणि जेटी या दोन चिनी कंपन्यांवर जगभरातील डेटा चोरी आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने याआधीच प्रश्न उपस्थित झाले होते. या दोन कंपन्यांच्या मालकी हक्कांवर देखील शंका घेतली जात होती. या दोन कंपन्यांच्या मागे चीन सरकारचा हात असल्याचे बोलले जाते. सीमेवर चीनच्या कुरापती वाढल्या असून चीनने सवयीप्रमाणे पुन्हा एकदा भारतासोबत गद्दारी केली आहे. भारत-चीन सीमेवर गलवान खोऱ्यात झालेल्या दोन्ही सैन्यांमध्ये झालेल्या हिंसक झडपेत 20 भारतीय जवान शहीद झाले आहेत. 15 जूनच्या रात्री गलवान खोऱ्यात ही हिंसक झडप झाली होती. त्यानंतर भारत सरकार आक्रमक झालं आहे. काल  भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यात चर्चा झाली. यावेळी परराष्ट्र खात्यानं चीनला तीव्र शब्दात सुनावलं आहे. गलवान व्हॅलीमध्ये जे काही झालं, तो पूर्वनियोजित आणि रणनिती आखून झालेलं आहे. भविष्यात जे काही घडेल ते त्याला चीनच जबाबदार असेल, असं परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलंय.