Goa Assembly Election 2022 : 'एकला चलो' धोरण काँग्रेसला पाडणार की तारणार?

Goa Assembly Election 2022 : गोव्यात विधानसभा निवडणुकीत चुरस निर्माण झाली आहे. देशातील सर्वात जुना पक्ष असलेला काँग्रेस यावेळी एकला चलोचा नारा देत लढताना दिसत आहे.

congress

Goa Assembly Election 2022 : गोव्यात विधानसभा निवडणुकीत चुरस निर्माण झाली आहे. देशातील सर्वात जुना पक्ष असलेला काँग्रेस यावेळी एकला चलोचा नारा देत लढताना दिसत आहे. पण, यावेळी काँग्रेससाठीचा हा निर्णय हितवाह आहे का? केवळ स्थानिक पक्षाला हातीशी धरत एकला चलोमुळे काँग्रेसला फायदा होणार आहे का? गोव्यातील राजकीय परिस्थिती काय आहे, याचा आढावा घेणारा हा स्पेशल रिपोर्ट....

गोवा विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना एकत्र लढणार अशी शक्यता होती. पण, तसं काही झालं नाही. महाराष्ट्रप्रमाणे गोव्यात महाविकास आघाडीचा प्रयोग झाला नाही. काँग्रेसनं प्रादेशिक पक्ष गोवा फॉरवर्डसोबत युती केली. तर, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्र लढत आहेत. त्यामुळे यावेळच्या निवडणुकीत काँग्रेस किती यश मिळवणार याबाबत चर्चा सुरू झाली. कारण सध्या गोव्यात काँग्रेसचे केवळ दोन आमदार आहेत. 

यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीत गोव्यात भाजप, आपचा एकला चलोचा नारा आहे. तर काँग्रेसनं राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेला जवळ न घेता प्रादेशिक पक्ष गोवा फॉरवर्डसोबत युती केली आहे. तर, तृणमुल आणि महाराष्ट्र गोमंतक पक्ष एकत्र लढत आहेत. शिवाय, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी एकत्र लढत आहेत. गोव्यात यंदाच्या निवडणुकीत न भूतो असं पक्षांतर झालं असं म्हटलं तर ते वावगं ठरणार नाही. केवळ स्थानिक नाही तर आप आणि तृणमुलच्या झालेल्या एन्ट्रीनं राज्याच्या राजकारणात चुरस निर्माण केली आहे. त्यामुळे या साऱ्यात किमान गोव्यात तरी काँग्रेसची सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता यंदाची विधानसभा निर्णायक असणार आहे. त्यामुळे घेतलेले निर्णय पक्षाला बळ देणार का? हे निकालाअंती स्पष्ट होईल.

गोव्यातील काँग्रेसचा इतिहास -
गोव्यात 1963 साली विधानसभेची निवडणूक झाली. पण, 1972 मध्ये काँग्रेसचा पहिला आमदार आला. 1977मध्ये काँग्रेसला गोव्यात 10 जागा मिळाल्या. पण, काँग्रेसची सत्ता आली 1980 साली. प्रतापसिंह राणे काँग्रेसचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. 16 जानेवारी 1980 ते 30 मे 1987 पर्यंत त्यांनी जबाबदारी सांभाळली. त्यानंतर पुन्हा एकदा प्रतापसिंह राणे यांनी 30 मे 1987 ते 9 जानेवारी 1990 या काळात मुख्यमंत्री झाले. पुन्हा एकदा 25 जानेवारी 1991 साली काँग्रेसच्या रवी नाईक यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. 2 वर्षे 113 दिवस नाईक यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाळ पूर्ण केला. यानंतर 18 मे 1993 ते 2 एप्रिल 1994 पर्यंत काँग्रेसच्या विल्फ्रेड डिसोजा यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाळा पूर्ण केला. 2 एप्रिल 1994 ते 8 एप्रिल 1994 या काळात रवी नाईक सहा दिवस मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर पुन्हा 8 एप्रिल 1994 ते 16 डिसेंबर 1994 या काळात विल्फ्रेड डिसोजा यांनी काँग्रेसचा मुख्यमंत्री होण्याचा मान मिळवला. 1994 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत प्रतापसिंह राणे पुन्हा एकदा गोव्याचे मुख्यमंत्री झाले. 16 ते डिसेंबर 1994 ते 29 जुलै 1998 या काळात मुख्यमंत्री पद भूषवले. दरम्यान, काँग्रेसमधील अंतर्गत वाद उफाळून आला आणि 29 जुलै 1998 ते 23 नोव्हेंबर 1998 या कालावधीत मुख्यमंत्रीपद भूषवलेय. डिसोजा यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर लुईजन फलेरो 26 नोव्हेंबर 1998 ते 8 फेब्रुवारी 1999 या कालावधीसाठी गोव्याचे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर 10 फेब्रुवारी 1999 ते 9 जुन 1999 या कालावधीमध्ये गोव्यात 114 दिवसांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू होती. राष्ट्रपती राजवटीनंतर 9 जून 1999 ते 24 नोव्हेंबर 1999 या काळात पुन्हा एकदा काँग्रेसचा मुख्यमंत्री म्हणून लुईझन फलेरो यांनी गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर मुख्यमंत्रीपदाचा फलेरो यांनी 1999मध्ये राजीनामा दिला. यानंतर 3 फेब्रुवारी ते 4 मार्च 2005 मध्ये प्रतापसिंह राणे 29 दिवसांसाठी मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. 7 जून 2005 पुन्हा प्रतापसिंह राणे मुख्यमंत्री झाले. यावेळी ते 78 जून 2007 पर्यंत मुख्यमंत्री राहिले. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पुन्हा एकदा विजय झाला. यावेळी 8 जून 2007 ते 8 मार्च 2012 पर्यंत दिगंबर कामत मुख्यमंत्री होते.