कामकाज संपेपर्यंत कोपऱ्यात उभं राहा, सीबीआयच्या माजी अतिरिक्त संचालकांना सुप्रीम कोर्टाची शिक्षा

बिहारच्या मुजफ्फरपूर शेल्टर होम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानाप्रकरणी ही शिक्षा देण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली : सीबीआयचे माजी अतिरिक्त संचालक नागेश्वर राव यांना सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शिक्षा सुनावली आहे. आज (12 फेब्रुवारी) सुनावणी करताना, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी नागेश्वर राव यांचा माफीनामा नामंजूर केला. सुप्रीम कोर्टाने नागेश्वर राव यांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावत, कोर्टाचं आजचं कामकाज संपेपर्यंत मागे कोपऱ्यात बसण्याची शिक्षा दिली. बिहारच्या मुजफ्फरपूर शेल्टर होम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानाप्रकरणी ही शिक्षा देण्यात आली आहे. कोर्टाने नागेश्वर राव यांच्यासह एस. भसूरण यांनाही एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. "मुजफ्फरपूर शेल्टर होम प्रकरणाच्या तपास पथकात कोणताही बदल होणार नाही. अरुण शर्मा या तपास पथकाचं नेतृत्त्व करतील," असंही सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे. काय आहे प्रकरण? मुजफ्फरपूर शेल्टर होम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश होता की, "कोर्टाच्या परवानगीशिवाय तपास अधिकारी एके शर्मा यांची बदली करु नये". पण सीबीआय विरुद्ध सीबीआय प्रकरणात दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील वादानंतर केंद्रातील मोदी सरकारने सीव्हीसीच्या शिफारशीनंतर दोन्ही अधिकारऱ्यांना रजेवर पाठवलं आणि एका रात्रीत नागेश्वर राव यांची सीबीआयचे अतिरिक्त संचालक म्हणून नियुक्ती केली. यानंतर नागेश्वर राव यांनी एके शर्मासह अनेक अधिकाऱ्यांची बदली केली. या प्रकरणात नागेश्वर राव यांच्यावर सुप्रीम कोर्टाचा अवमान केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. ज्यावर आज सुनावणी होणार होती. परंतु सुनावणीच्या एक दिवस आधीच म्हणजेच सोमवारी (11 फेब्रुवारी) नागेश्वर राव यांनी सुप्रीम कोर्टात बिनशर्त माफीनामा सादर करुन माफी मागितली होती. आपल्याकडून नकळत चूक घडल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं.