आता राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या परदेशी देणग्यांची चौकशी होणार नाही

राजकीय पक्षांना 1976 नंतर मिळालेल्या परदेशी देणग्यांची आता चौकशी होणार नाही. या संदर्भातल्या दुरुस्तीचे विधेयक लोकसभेत कोणत्याही चर्चेविना बुधवारी मंजूर करण्यात आले.

नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांना 1976 नंतर मिळालेल्या परदेशी देणग्यांची आता चौकशी होणार नाही. या संदर्भातल्या दुरुस्तीचे विधेयक लोकसभेत कोणत्याही चर्चेविना बुधवारी मंजूर करण्यात आले. बुधवारी वित्त विधेयक 2018 मधील 21 विधेयकं लोकसभेत मंजूर करण्यात आली. त्यामध्ये ‘परदेशी देणगी नियमन कायदा 2010’ याचा देखील समावेश होता. या कायद्यान्वये परदेशी कंपन्यांकडून राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. भाजप सरकारने यापूर्वी वित्त विधेयक 2016 च्या माध्यमातून परदेशी देणगी नियमन कायदा (FCRA) मध्ये दुरुस्त्या केल्या होत्या. ज्यामुळे राजकीय पक्षांना परदेशी कंपन्यांकडून देणग्या मिळवणं सोपं झालं होतं. पण 1976 पासून राजकीय पक्षांना मिळालेल्या परदेशी देणग्यांच्या चौकशीची शक्यता कायम होती. पण ती शक्यताही बुधवारी मंजूर झालेल्या दुरुस्ती विधेयकाने संपवली आहे. यासाठी FCRA कायद्यात काही महत्त्वाच्या दुरुस्त्या केल्या आहेत. काय आहे FCRA कायदा? लोकसभेत FCRA हा कायदा 1976 मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. याअंतर्गत भारतातील आणि परदेशी कंपन्या ज्यांची नोंदणी परदेशात आहे, किंवा त्यांची सबसिडरी कंपनी परदेशात आहे. त्यांना परदेशी कंपन्या असं मानलं जातं. अशी असेल FCRA ची नवी व्याख्या पण सध्याच्या भाजप सरकारने वित्त विधेयक 2016 च्या माध्यमातून परदेशी कंपन्यांची व्याख्या बदलली आहे. नव्या व्याख्येनुसार, ज्या परदेशी कंपन्यांची 50 टक्क्यांपेक्षा कमी शेअरमध्ये गुंतवणूक आहे, त्यांना परदेशी कंपनी मानले जाणार नाही. गेल्या आठवड्यात जे दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर केलं गेलं. त्यापूर्वी 26 सप्टेंबर 2010 पूर्वी ज्या राजकीय पक्षांना परदेशी देणग्या मिळाल्या, त्यांची चौकशी केली जाऊ शकत होती. दिल्ली हायकोर्टाचा भाजप-काँग्रेसवर नियम उल्लंघनाचा ठपका पण वित्त विधेयक 2016 मधील 233 कलम मंजूर झाल्यानंतर, भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षांनी दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टातून दाखल याचिका मागे घेतली आहे. हायकोर्टाने दोन्ही पक्षांवर परदेशी देणग्या स्विकारण्याच्या कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. लोकसभेने बुधवारी विनियोजन विधेयक 2018-19 वार्षिक अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आलं. विनियोग विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सरकारी विभागांना भारताच्या संकलित निधीतून खर्च करण्याची संमती दिली जाते. पण वित्त विधेयक मंजूर झाल्यानंतर कर प्रस्ताव अंमलात येतात. अर्थसंकल्पाला कोणत्याही चर्चेविना दोन्ही सदनाने मंजूरी दिली. वास्तविक, संसदेच्या अर्थसंकल्प सत्राचे तीन आठवडे बाकी आहेत. पण पीएनबी बँक घोटाळा आणि विरोधी पक्षांनी इतर मुद्द्यांवरुन संसदेत गोंधळ घातल्याने, दोन आठवड्यात संसदेचं कामकाज झालं नाही. सन 2000 नंतर ही पहिली वेळ होती, जेव्हा संसदेत कोणत्याही चर्चेविना अर्थसंकल्प मंजूर झाला.