Farmers Protest | केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांची आज पुन्हा बैठक, कायदा लागू करायचा की नाही हे राज्यांवर सोपवण्याची शक्यता

दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा आज 44 वा दिवस आहे. आज शेतकरी आंदोलक आणि केंद्र सरकारच्या दरम्यान चर्चेची आठव्या फेरीची बैठक होणार आहे. केंद्राने नवे कृषी कायदे रद्द करावे या आपल्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत.

नवी दिल्ली: दिल्लीच्या सीमेवर नव्या कृषी कायद्याविरोधात गेल्या 44 दिवसांपासून आंदोलन करणारे शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये शुक्रवारी आठव्या फेरीची बैठक होत आहे. या आधी पार पडलेल्या सात बैठका निष्फळ ठरल्या असून त्यातून कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे आजच्या बैठकीकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे.

केंद्र सरकारने नवे कृषी कायदे रद्द करावेत या आपल्या मागणीवर आंदोलक शेतकरी ठाम आहेत. हे तीनही कायदे रद्द करावेत आणि केंद्र सरकारने MSP संबंधित वेगळा कायदा करावा अशी मागणी शेतकऱ्याकडून केली जात आहे. केंद्र सरकारच्या या कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी गुरुवारी ट्रॅक्टर रॅलीची रंगीत तालीम पार पाडली. या रॅलीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या चारही सीमांभोवती वेढा घातला होता.

कायद्याची अंमलबजावणी राज्यांवर सोपवण्याची शक्यता नव्या कृषी कायद्यांना लागू करायचं की नाही हा निर्णय केंद्र सरकार आता राज्यांवर सोपवण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. डेरा नानकसरच्या बाबा लक्खा सिंह यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची गुरुवारी भेट घेतली. या दोघांच्यात सुमारे अडीच तास बैठक झाली. सूत्रांच्या मते नरेंद्र सिंह तोमर यांनी बाबा लक्खा सिंह यांना असं सांगितलं आहे की केंद्र सरकार असा प्रस्ताव तयार करत आहे की ज्यामध्ये हा कायदा लागू करायचा की नाही याची मूभा राज्यांना देण्यात येणार आहे.

डेरा नानकसरने देखील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात भाग घेतला आहे. केंद्रीय कृषी मंत्र्यांच्या सोबत बैठक झाल्यानंतर बाबा लक्खा सिंह म्हणाले की, आम्ही या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारसमोर ज्या राज्यांचा या कायद्याला विरोध आहे त्या राज्यांना या कायद्याच्या बाहेर ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवला. यावर कृषी मंत्र्यांनी आपली सहमती व्यक्त केली.

पंजाब भाजप नेत्यांची अमित शाह यांच्याशी चर्चा  पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांकडून भाजप नेत्यांवर दबाव येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर माजी मंत्री सुरजीत सिंह ग्याणी आणि हरजीत सिंह ग्रेवाल यांनी गुरुवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. त्यामध्ये भाजप नेत्यावरील शेतकऱ्यांचा दबाव आणि त्यांच्यावर होत असलेल्या हल्ल्यांवर चिंता व्यक्त करण्यात आली.

आज होणाऱ्या बैठकीत केंद्र सरकारकडून हा प्रस्ताव आंदोलक शेतकऱ्यांसमोर ठेवण्याची शक्यता आहे. जर यावर शेतकरी आणि केंद्र सरकारचं एकमत झालं तर आंदोलन थांबण्याची शक्यता आहे.

गेल्या सात बैठकांत काय झालं?

पहिली बैठक 14 ऑक्टोबर बैठकीला कृषी मंत्री न येता कृषी सचिव आले, शेतकऱ्यांचा बहिष्कार दुसरी बैठक 13 नोव्हेंबर केंद्रीय कृषी मंत्री आणि रेल्वे मंत्र्यांची शेतकऱ्यांसोबत बैठक, सात तासांच्या बैठकीनंतरही कोणताही तोडगा नाही. तिसरी बैठक 1 डिसेंबर तीन तास बैठक, सरकारचा तज्ज्ञांची समिती तयार करण्याचा प्रस्ताव, शेतकरी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम चौथी बैठक 3 डिसेंबर सात तास बैठक, MSP मध्ये कोणताही बदल नसल्याचं सरकारची ग्वाही, तर शेतकऱ्यांची कायदा रद्द करणे व MSP चा नवीन कायदा करण्याची मागणी पाचवी बैठक 5 डिसेंबर सरकार MSP वर लिखित स्वरुपात आश्वासन देण्यास तयार, तर कायदा रद्द करणार की नाही याचं उत्तर हो किंवा नाही या स्वरुपात देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी सहावी फेरी 8 डिसेंबर भारत बंदच्या दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत बैठक, दुसऱ्या दिवशी सरकारचा 22 पानी प्रस्ताव सातवी बैठक 30 डिसेंबर नरेंद्र सिंह तोमर आणि पियूष गोयल यांची शेतकऱ्यांच्या 40 संघटनांशी बैठक