केंद्राने राज्यावर कृषी कायदा लादलाय, पण सरकार शेतकरी हिताचा निर्णय घेईल : रोहित पवार

आमदार रोहित पवार यांची आज पहाटे चार वाजता नवी मुंबईतील एपीएमसीमधील भाजी मार्केटला भेट दिली. यावेळी त्यांनी माथाडी कामगार, व्यापाऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.केंद्राने राज्यावर कृषी कायदे लादले असले तरी सरकार शेतकरी हिताचा निर्णय घेईल," अशी ग्वाही रोहित पवार यांनी दिली.

नवी मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांची आज पहाटे चार वाजता नवी मुंबईतील एपीएमसीमधील भाजी मार्केटला भेट दिली. यावेळी त्यांनी माथाडी कामगार, व्यापारी वर्गाच्या समस्या जाणून घेतल्या. "केंद्र सरकारने राज्य सरकारवर कृषी कायदा लादला आहे. पण राज्य सरकार शेतकरी हिताचा निर्णय घेईल," अशी ग्वाही रोहित पवार यांनी यावेळी दिली.

शेतकरी वर्गाच्या संरक्षणासाठी एपीएमसी मार्केटची गरज असल्याचं रोहित पवार यांनी नमूद केलं. सोबतच दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाबाबत भाजपची भूमिका हुकूमशाहीची असल्याचं ते म्हणाले.

यावेळी महाराष्ट्रातील काही नेत्यांच्या होत असलेल्या ईडी चौकशीबद्दल रोहित पवार म्हणाले की, "उद्या मलाही ईडी नोटीस पाठवेल. ईडीच्या माध्यमातून भाजपकडून विरोधकांना लक्ष्य केले जात आहे."

शेतकरी आणि सरकारमधील आठव्या फेरीतील बैठक तोडग्याविना संपली शेतकरी संघटना आणि सरकारमधील आठव्या टप्प्यातली बैठकही कुठल्याही तोडग्याविनाच संपली. आता 8 जानेवारीला शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये बैठक होणार आहे. गेल्या 40 दिवसांपासून दिल्लीच्या वेशीवर बळीराजाचं आंदोलन सुरु आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेले तीन नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रमुख चार मागण्यांपैकी दोन मागण्या सरकारने आधीच मान्य केल्या आहेत. परंतु, शेतकऱ्यांची प्रमुख मागण्या असलेल्या एमएसपीवर लेखी विश्वास आणि तीन नवे कृषी कायदे मागे घेण्याबाबत अद्याप सरकारकडून काहीच स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.