Farmers Protest | नव्या कृषी कायद्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार केरळ सरकार

Farmers Protest | केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात देशभरातील शेतकरी आंदोलन करत असताना आता केरळ सरकार त्यांच्या समर्थनात उतरलंय. या कायद्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय केरळ सरकारनं घेतला आहे.

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आता शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. या विरोधात शेतकरी संघटनांनी मंगळवार 8 डिसेंबर रोजी भारत बंदचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ आता केरळ सरकारही उतरल्याचं दिसून आलंय. केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करणार केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन सुरुवातीपासूनच या कायद्यांच्या विरोधात होते. त्या विरोधात विजयन यांनी अनेकदा नाराजी व्यक्त केली होती. आता त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतलाय. याबाबत केरळचे कृषी मंत्री व्ही. एस. सुनिल कुमार यांनी सांगितलं की, "संसदेत हे कायदे पारित झाल्यापासूनच मुख्यमंत्री त्या विरोधात होते. त्यामुळे आता केरळ सरकारने त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे."

शेतकरी विरोधी कायदे केरळचे कृषी मंत्री व्ही. एस. सुनिल कुमार यांनी एका प्रेस कॉन्फरन्समध्ये बोलताना सांगितलं की, "नवे कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहेत आणि या कायद्यांना केरळ राज्यात कोणत्याही परिस्थितीत लागू केलं जाणार नाही. याविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. त्यानंतर होणाऱ्या कोणत्याही परिणामांना सामोरं जाण्याची आमची तयारी आहे. राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येणाऱ्या गोष्टींमध्ये केंद्राने कोणताही हस्तक्षेप करु नये."

दलालांच्या विरोधात कायदा: BJP केंद्रीय मंत्रिमंडळात सामील असणारे केरळचे एकमेव मंत्री व्ही. मुरलीधरन यांनी सांगितलं की, "नव्या कृषी कायद्यांविरोधात होणाऱ्या आंदोलनात राजकारण केलं जातंय. हे कायदे शेतकरीविरोधी नसून शेतकऱ्यांना लुटणाऱ्या दलालांविरोधी आहेत."

महत्वाच्या बातम्या: