Farmer Protest : शेतकरी संघटनांसोबत सरकारची बैठक संपली, केंद्राने दिला MSPचा प्रस्ताव, केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणाले...
Farmer Protest : केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणाले, शेतकऱ्यांशी झालेली चर्चा सकारात्मक आहे. पंतप्रधान मोदींना शेतकऱ्यांची काळजी आहे.
Farmer Protest : शेतकरी आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील चर्चेची चौथी फेरी रविवारी रात्री उशिरा संपली आहे. या संदर्भात केंद्रीय कृषिमंत्री पियुष गोयल (Piyush Goyal) यांनी शेतकरी संघटनांसोबतच्या चर्चेच्या चौथ्या फेरीच्या समाप्तीनंतर प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, शेतकऱ्यांशी झालेली चर्चा सकारात्मक आहे. पंतप्रधान मोदींना शेतकऱ्यांची काळजी आहे. भारतीय किसान मजदूर संघ आणि इतर शेतकरी नेत्यांशी आमची सकारात्मक चर्चा झाली. पंतप्रधान मोदींनी गेल्या 10 वर्षात केलेली कामे कशी पुढे नेता येतील यावर आमची चर्चा झाली. 'शेतकऱ्यांशी संवाद चांगल्या वातावरणात झाला' असं कृषिमंत्री गोयल म्हणाले.
#WATCH | Chandigarh: On meeting farmer leaders in connection with the ongoing protest, Union Minister Piyush Goyal says, "We have together proposed a very innovative, out-of-the-box idea...The govt promoted cooperative societies like NCCF (National Cooperative Consumers'… pic.twitter.com/6hdST9AUEG
— ANI (@ANI) February 18, 2024
देशभरातील शेतकऱ्यांना होणार फायदा - केंद्रीय कृषिमंत्री
पियुष गोयल पुढे म्हणाले, शेतकरी संघटनांशी अतिशय चांगल्या वातावरणात चर्चा झाली, आम्ही शेतकऱ्यांच्या हिताच्या नवीन कल्पनांवर चर्चा केली. शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी काही सकारात्मक सूचना केल्या आहेत. याचा फायदा पंजाब, हरियाणा तसेच देशभरातील शेतकऱ्यांना होणार आहे. याशिवाय देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही त्याचा फायदा होणार आहे. या बैठकीत केंद्र सरकारने एमएसपी हमीभाव, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी या तीन मुद्द्यांवर एकमत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. विशेषत: एमएसपीच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने तयार केलेल्या फ्रेमवर्कवर शेतकऱ्यांचे सहमती घडवून आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
'शेतकरी संघटना सोमवारी उत्तर देतील'
सरकारच्या या निर्णयाबाबत शेतकरी संघटना सकाळपर्यंत आम्हाला माहिती देतील, असे केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी सांगितले. दिल्लीला परतल्यानंतर एनसीसीएफ आणि नाफेडशीही चर्चा करू, पियुष गोयल पुढे म्हणाले की, आम्ही एकत्रितपणे एक अतिशय नाविन्यपूर्ण, आउट-ऑफ-द-बॉक्स कल्पना मांडली आहे. NCCF (नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) आणि NAFED (नॅशनल ॲग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया) सारख्या सहकारी संस्थांना सरकारने प्रोत्साहन दिले आहे. एक समित्या स्थापन करतील. आणि पुढील 5 वर्षांसाठी करार करतील आणि शेतकऱ्यांकडून एमएसपीवर उत्पादने खरेदी करतील, ज्यामध्ये खरेदीवर मर्यादा नसेल.
यापूर्वी चर्चेच्या पहिल्या तीन फेऱ्या
यापूर्वी चर्चेच्या पहिल्या तीन फेऱ्या झाल्या, त्यात कोणताही तोडगा निघाला नाही. शेतकरी-मंत्र्यांची बैठक सुरू होण्यापूर्वी, शेतकरी आंदोलनादरम्यान हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालेल्या गुरुदासपूरचे 79 वर्षीय शेतकरी ज्ञानसिंग यांना 2 मिनिटांची श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
तीन विशेष मुद्दे कोणते?
या बैठकीत केंद्र सरकारने एमएसपी हमीभाव, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी या तीन मुद्द्यांवर एकमत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. विशेषत: एमएसपीच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने तयार केलेल्या फ्रेमवर्कवर शेतकऱ्यांचे सहमती घडवून आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.