M S Swaminathan : स्वामिनाथन आयोगाच्या महत्त्वाच्या शिफारशी कोणत्या? वाचा सविस्तर  

हरित क्रांतीचे जनक डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन (Famous Agri scientist  M S Swaminathan) यांचे आज निधन झाले. वयाच्या 98 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. पाहुयात त्यांनी सांगितलेल्या महत्वाच्या शिफारशी

Famous Agri scientist  M S Swaminathan

M S Swaminathan : हरित क्रांतीचे जनक डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन (Famous Agri scientist  M S Swaminathan) यांचे आज निधन झाले. वयाच्या 98 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या जाण्यानं सर्वच क्षेत्रात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, शेती समस्यांच्या संदर्भात डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन करण्यात आला होता. यामध्ये स्वामिनाथन यांनी काही शिफारशी केल्या होत्या. पाहुयात त्यातील महत्वाच्या शिफारसशींचा आढावा.

शेती समस्यांवर उपाय सुचविण्यासाठी राष्ट्रीय शेतकरी आयोग (नॅशनल कमिशन ऑन फार्मर्स (National Commission on Farmers) स्थापना करण्यात आला होता. या आयोगाची स्थापना 18 नोव्हेंबर 2004 रोजी झाली. हरितक्रांतीचे जनक एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या या आयोगाचे राम बदन सिंग आणि वाय. सी. नंदा हे पूर्णवेळ सदस्य होते. तर आर. एल. पितळे, जगदीश प्रधान, चंदा निमकर, अतुल कुमार अंजन हे अर्धवेळ सदस्य आणि अतुल सिन्हा हे सदस्य सचिव होते. स्वामिनाथन आयोगाने आपले चार अहवाल सादर केले होते. डिसेंबर 2004, ऑगस्ट 2005, डिसेंबर 2005 आणि एप्रिल 2006 मध्ये सादर केले होते. पाचवा आणि अंतिम अहवाल 4 ऑक्टोबर 2006 रोजी सादर केला होता. 

देशातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या आणि संकटात सापडलेले शेती अर्थकारण याचा अभ्यास करून ऑक्टोबर 2006 मध्ये स्वामिनाथन यांनी तत्कालीन ‘यूपीए’ सरकारला काही शिफारशींचा अहवाल सादर केला होता.

स्वामिनाथन आयोगाचील महत्वाच्या शिफारशी

• शेती पिकांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा 50 टक्के जादा दर शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे ही महत्त्वाची शिफारस करण्यात आली होती.
• शेतकऱ्यांसाठी कृषी जोखीम फंडाची स्थापना केली जावी. नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात यामधून शेतकऱ्यांना मदत केली जावी.
• अतिरिक्त आणि वापरात नसलेल्या जमिनीचं वितरण शेतकऱ्यांना केलं जावं.
• शेतीयोग्य जमीन आणि वनजमिनी शेतीसोडून इतर वापरांसाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांना देऊ नये
• शेतकऱ्यांना कमी दरात उत्तम दर्जाची बियाणं उपलब्ध करुन द्यावीत. 
• गावातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी व्हिलेज नॉलेज सेंटरची स्थापना व्हावी
• शेती कर्जाची सुविधा सर्व गरीब आणि गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. सरकारच्या मदतीनं शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचा व्याजदर कमी असावा
• कृषी विमा योजना सुविधा संपूर्ण देशभर सर्व पिकांसासाठी लागू करावी.
• नैसर्गिक संकटांवेळी कर्ज वसुलीमध्ये सवलत दिली जावी. नैसर्गिक संकटग्रस्त भागांत व्याजदरात सवलत दिली जावी. नैसर्गिक संकटाची स्थिती असेपर्यंत ही सवलत कायम ठेवली पाहिजे.
• 28 टक्के भारतीय कुटुंब दारिद्र्य रेषेखाली आहेत. अशा लोकांच्या अन्नसुरक्षेची शिफारस आयोगानं केली आहे.
• आंतरराष्ट्रीय बाजारात शेतमालाच्या किमतीत घसरण झाल्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणून आयात होणाऱ्या शेतमालावर आयात कर लावावा.
• शेतकऱ्यांना वृद्धावस्थेत आधार मिळण्यासाठी तसेच औषधोपचारासाठी विम्याची तरतूद करावी. 
• शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात बी-बियाणे व शेती अवजारे सरकारने उपलब्ध करुन द्यावीत. 
• माती परिक्षणासाठी सरकारने देशात सर्वत्र प्रयोगशाळा उभाराव्या.
• शेतीला कायम आणि पुरेसे सिंचन व विजेचा पुरवठा उपलब्ध व्हावा यासाठी प्रस्थापित व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल सुधारणा कराव्या 
• सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सार्वत्रिक करावी

महत्त्वाच्या बातम्या: