Electoral Bonds : सर्वोच्च न्यायालयाकडून निवडणूक रोख्यांवरून एसबीआयची पुन्हा खरडपट्टी; घटनेची आठवण करून देत मोदी सरकारलाही सुनावले खडे बोल

SBIने त्यांच्या ताब्यातील आणि ताब्यात असलेल्या निवडणूक रोख्यांचे सर्व तपशील (Electoral Bonds) उघड केले आहेत आणि तपशील लपवून ठेवलेले नाहीत, या संदर्भात शपथपत्र देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

Supreme Court directs SBI to disclose all details of Electoral Bonds

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने SBI ची पुन्हा एकदा खरडपट्टी करताना इलेक्टोरल बाँड्सचे (Electoral Bonds) सर्व तपशील उघड करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्यामध्ये युनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर आणि बॉण्ड्सची पूर्तता करण्यात आलेला अनुक्रमांक जर असेल तर तो सुद्धा देण्याचे निर्देश दिले आहेत. निर्देशांवरून पुनर्विचार करावा अशी मागणी करणाऱ्या मोदी सरकारलाही सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी घटनेची आठवण करून देत खडेबोल सुनावले.

Electoral Bonds: The Supreme Court says in the judgment, it had asked the SBI to disclose all details and that includes the Electoral Bond numbers as well.

SBI should not be selective in disclosing the details, says SC. pic.twitter.com/WlG41lMYmG

— ANI (@ANI) March 18, 2024

एसबीआयला शपथपत्र देण्याचे निर्देश 

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने SBI चेअरमन यांना गुरुवारी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.  SBI ने त्यांच्या ताब्यातील आणि ताब्यात असलेल्या निवडणूक रोख्यांचे सर्व तपशील (Electoral Bonds) उघड केले आहेत आणि कोणतेही तपशील लपवून ठेवलेले नाहीत, या संदर्भात शपथपत्र एसबीआयला देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

SBI कडून सर्व तपशील मिळाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने तत्काळ आपल्या वेबसाइटवर तपशील अपलोड करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की ते SBI ला निवडणूक रोखे क्रमांक उघड करावेत आणि त्यांनी कोणतीही माहिती दडपलेली नाही असे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. SBIने सांगितले की, त्यांच्याकडे असलेली प्रत्येक माहिती दिली असून बँक त्यांच्याकडे असलेली कोणतीही माहिती रोखलेली नाही.

मोदी सरकारला सुनावले खडे बोल 

दरम्यान, एसबीआयची पुन्हा सर्वोच्च खरडपट्टी झाल्यानंतर मोदी सरकारची बाजू मांडणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला याबाबत काही निर्देश जारी करण्याचा विचार करण्यास सांगितले. यानंतर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचुड यांनी घटनेची आठवण करून देत मोदी सरकारला खडे बोल सुनावले. चंद्रचूड म्हणाले की, "न्यायमूर्ती या नात्याने आम्ही फक्त कायद्याच्या राज्यावर आहोत आणि संविधानानुसार काम करतो. आमचे न्यायालय केवळ कायद्याचे राज्य चालवण्यासाठी काम करत आहे. न्यायमूर्ती या नात्याने आमचीही सोशल मीडियात चर्चा होते, पण ते स्वीकारण्यास आमचे खांदे सक्षम आहेत. आम्ही फक्त आमच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करत आहोत."

मोदी सरकारकडून हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर्वोच्च न्यायालयात म्हणाले की, काळ्या पैशाला आळा घालणे हे अंतिम उद्दिष्ट होते आणि हा निकाल न्यायालयाबाहेर कसा घेतला जातो याची सर्वोच्च न्यायालयाने जाणीव ठेवली पाहिजे. ते पुढे म्हणाले की, आता डायन हंटिंग केंद्र सरकारच्या पातळीवर नव्हे तर दुसऱ्या स्तरावर सुरू झाली आहे. न्यायालयासमोर असलेल्यांनी पत्रकारांना मुलाखती देऊन मुद्दाम न्यायालयाला लाजवायला सुरुवात केली. सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, पेच निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सोशल मीडिया पोस्टची मालिका सुरू झाली आहे. 

इतर महत्वाच्या बातम्या