Edible oil : खाद्य तेलाच्या दरात 15 रुपयांची कपात करावी, केंद्र सरकारचे खाद्यतेल विक्रेत्या संघटनांना निर्देश

खाद्य तेलाच्या दरात तातडीनं 15 रुपयांची कपात करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारनं प्रमुख खाद्यतेल विक्रेत्या संघटनांना दिले आहेत.

Edible oil

Edible oil :  खाद्य तेलाच्या दरात तातडीनं 15 रुपयांची कपात करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारनं प्रमुख खाद्यतेल विक्रेत्या संघटनांना दिले आहेत. तसेच उत्पादक आणि तेल शुद्धीकरण कारखान्यांकडून वितरकांना दिल्या जाणाऱ्या दरातही कपात करण्याचे निर्देस सरकारनं दिले आहेत. किंमती कमी झाल्याचा लाभ त्वरित ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला पाहिजे असंही अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाकडून सांगण्यात आलं आहे.
 
ज्या कंपन्यांनी अजूनही खाद्यतेलाच्या किंमती कमी केलेल्या नाहीत आणि त्यांची कमाल किरकोळ किंमत अजूनही इतर ब्रँड्सपेक्षा जास्त आहे, त्यांनाही किंमती कमी करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. आयात केलेल्या खाद्य तेलाच्या किंमतीत घट होत असून हा खाद्यतेलाच्या संदर्भात अत्यंत सकारात्मक कल आहे. त्यामुळं देशांतर्गत खाद्यतेल उद्योगानं त्यास अनुरुप अशा  देशांतर्गत बाजारपेठेतही किंमती खाली येतील, याची सुनिश्चिती करण्याची आवश्यकता आहे. तेलाच्या दरातील कपात ग्राहकांपर्यंत अत्यंत त्वरित आणि कसलीही टाळाटाळ न करता पोहोचवली पाहिजे, असंही सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. 

प्रमुख उद्योग प्रतिनिधींसह बैठक

आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्य तेलाच्या भावात अत्यंत  वेगानं घट होत असल्याचं चित्र दिसत आहे. स्थानिक बाजारात मात्र परिस्थिती वेगळीच आहे. इथे खाद्य तेलाचे भाव हळूहळू कमी होताना दिसत आहेत. या पार्श्वूमीवर भारत सरकारनं पुढाकार घेऊन एक बैठक आयोजित केली होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्य तेलाचे भाव  घटले असताना देशात खाद्य तेलाचे भाव कसे कमी करता येतील याचा विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या  अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने देशातील प्रमुख  उद्योग प्रतिनिधींसह SEAI,IVPA, आणि SOPA  या   कंपन्यांच्या प्रतिनिधीची बैठक घेतली.  आंतरराष्ट्रीय बाजारात गेल्या महिन्यात वेगवेगळ्या खाद्य तेलांचे भाव प्रती टन 300-400  डॉलरने(USD) कमी झाले आहेत. 

शेवटच्या ग्राहकाला फायदा मिळावा हा हेतू

दरम्यान, येत्या काही दिवसात खाद्य तेलाच्या घाऊक किंमती कमी होताना  दिसतील, असे या बैठकीत उपस्थित उद्योजकांनी सांगितलं.  देशातील खाद्य तेलाच्या किंमती आणि खाद्य तेलाची उपलब्धता यावर विभाग सतत लक्ष ठेवून आहे. खाद्य तेलावरचा अधिभार कमी करण्याचा निर्णय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात  तेलाच्या किंमतीत सातत्याने होत असलेली घट बघता याचा फायदा शेवटच्या ग्राहकाला झाला पाहिजे, हा यामागचा हेतू आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळं ग्राहकांचा खाद्य तेलावरचा खर्च काही प्रमाणात कमी होणार आहे.