Budget 2021 Healthcare Allocation: कोरोनामुळे आरोग्य क्षेत्राचं महत्त्व वाढलं, आरोग्य खर्चात वाढ करण्याची शिफारस

या सर्वेक्षणात असेही अधोरेखित केले आहे की आरोग्यावरील महाभयंकर खर्चांमुळे असुरक्षित गट दारिद्र्यरेषेत येण्याचा धोका वाढतो.

नवी दिल्ली : कोरोना काळाला आरोग्य यंत्रणेतील अनेक त्रुटी समोर आल्या होत्या. आरोग्य यंत्रणेक अनेक सोईसुविधांचा अभाव असल्याचं समोर आलं होतं. त्यामुळेच आर्थिक पाहणी अहवाल 2020-21 मध्ये, राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017 मध्ये मांडलेल्या कल्पनेनुसार आरोग्य सेवांवरील सार्वजनिक खर्चात जीडीपीच्या 1 टक्क्यांवरून 2.5-3 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. एकूणच आरोग्यसेवांवर खिशातून केला जाणारा खर्च 65 टक्क्यांवरून 35 टक्के इतका कमी होऊ शकेल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल 2020-21 मांडला.

सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च वाढतो तेव्हा एकूण आरोग्य खर्चातील खिशातून केला जाणाऱ्या खर्चाचा वाटा कमी होतो. या सर्वेक्षणात असेही अधोरेखित केले आहे की आरोग्यावरील महाभयंकर खर्चांमुळे असुरक्षित गट दारिद्र्यरेषेत येण्याचा धोका वाढतो. या व्यतिरिक्त, या पाहणीत कौतुक करण्यात आले आहे की पंतप्रधान जन आरोग्य योजना ही भारतीय लोकसंख्येच्या मोठ्या टक्केवारीला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी सेवा पुरवण्याच्या दिशेने पाऊल आहे.

कोविड-19 महामारीने आरोग्य क्षेत्राचे महत्त्व आणि अर्थव्यवस्थेच्या इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील परस्पर संबंधांवर भर दिला आहे. सध्या सुरू असलेल्या महामारीतून मिळालेली एक महत्त्वाची शिकवण म्हणजे आरोग्य सेवेच्या संकटाचे आर्थिक आणि सामाजिक संकटात कसे रूपांतर होऊ शकते हे दाखवून दिले आहे.  साथीच्या आजाराला प्रतिसाद देण्यासाठी देश सक्षम होण्यासाठी आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा सतर्क असायला हव्यात असा ठाम सल्ला त्यांनी दिला आहे. तसेच, भारताच्या आरोग्य सेवा धोरणाने दीर्घकालीन आरोग्यविषयक प्राथमिकतांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

संबंधित बातम्या