EC Bans Counting Day Celebrations : निवडणूक निकालानंतर कोणत्याही जल्लोषावर निवडणूक आयोगाची बंदी; 5 राज्यांतील मतमोजणीपूर्वी आयोगाच्या सूचना
EC Bans Counting Day Celebrations : निवडणूक आयोगानं विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांच्या दिवशी, म्हणजेच 2 मे आणि त्यानंतर मिरवणूका काढण्यावर बंदी घातली आहे.
EC Bans Counting Day Celebrations : देशात कोरोना प्रादुर्भाव वाढताना दिसत आहे. याच पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगानं विधानसभा निवडणुकांच्या निकालाच्या दिवशी काढण्यात येणाऱ्या मिरवणुकांवर बंदी घातली आहे. यासंदर्भातील गाईडलाइन्स आयोगाकडून लवकरच जारी करण्यात येणार आहेत. दरम्यान, 2 मे रोजी पाच राज्यांतील पश्चिम बंगाल, असाम, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि केरळमधील निवडणुकांचे निकाल जाहीर केले जाणार आहेत. त्याचसोबत उत्तर प्रदेशातील पंचायत निवडणुकांचे निकालही याच दिवशी जाहीर करण्यात येणार आहेत.
देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं थैमान घातलेलं असताना काही राज्यांत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रचार सभा, रॅली आणि रोड शो पार पडत होते. यावरुन देशभरातून निवडणूक आयोगावर टीकास्त्र डागलं जात होतं. सोमवारी मद्रास हायकोर्टानं निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले होते. मद्रास हायकोर्टानं निवडणूक आयोगाला कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी जबाबदार ठरवलं होतं. त्याचसोबत सरन्यायाधीश संजीब बॅनर्जी यांनी सांगितलं होतं की, आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर हत्येचा खटला चालवला गेला पाहिजे.
'निवडणूक अधिकाऱ्यांवर हत्येचा गुन्हा दाखल व्हायला हवा', मद्रास हायकोर्टाचा संताप
कोविड काळात राजकीय सभांना परवानगी देण्यावरुन मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगावर संताप व्यक्त केला आहे. "निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करायला हवा," अशा तीव्र शब्दात हायकोर्टाचे शब्दात मुख्य न्यायाधीश सानजीब बॅनर्जी यांनी फटकारलं आहे. "जेव्हा निवडणुकीच्या प्रचारसभा झाल्या तेव्हा तुम्ही दुसर्या ग्रहावर होता का? असा परखड सवालही उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारला आहे.
एकीकडे देशभरात कोरोनाची दुसरी लाट आली असताना, पाच राज्यांच्या निवडणुकाही पार पडत आहेत. तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, आसाम, पुद्दुचेरीमध्ये निवडणुकांची रणधुमाळी पाहायला मिळत आहे. अनेक राजकीय पक्षांच्या सभा पार पडल्या. या सभांमध्ये कोरोनाविषयक नियम पायदळी तुटवड मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली. परिणामी या राज्यांमध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या वाढल्याचंही समोर आलं आहे. यावरुन मद्रास हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला धारेवर धरलं.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
