Chabahar Port : 'माय फ्रेंड मोदी' म्हणणाऱ्या ट्रम्प यांचा टॅरिफनंतर भारताला मोठा झटका, छाबाहार बंदरासाठी दिलेल्या निर्बंधावरील सूट रद्द
Chabahar Port : अमेरिकेने इराणच्या छाबाहार बंदराच्या विकासासाठी भारताला 2018 साली दिलेल्या निर्बंधांवरील सूट रद्द केली असून हा निर्णय 29 सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे.
मुंबई : 'माय फ्रेंड मोदी' (My Friend Modi) असं म्हणत वाढदिवसानिमित्त फोन करणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी दुसऱ्याच दिवशी भारताला मोठा झटकादिला आहे. भारत विकसित करत असलेल्या इराणमधील (Iran) छाबाहार बंदराला (Chabahar Port) अमेरिकेने (USA) जी निर्बंधामधून सूट दिली होती ती रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे भारताच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या (Foreign Ministry) मते, ही कारवाई 29 सप्टेंबरपासून प्रभावी होईल.
छाबाहार बंदर हे भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचं (Strategically Important) असून त्या माध्यमातून एकाच वेळी पाकिस्तान (Pakistan) आणि चीनच्या (China) हालचालींवर नियंत्रण मिळते. त्याचप्रमाणे इराण, अफगाणिस्तान आणि मध्य आशिया (Central Asia) देशांसोबत व्यापारासाठी हे बंदर भारतासाठी महत्त्वाचं आहे. अमेरिकेने इराणवर 2018 साली निर्बंध टाकले होते. परंतु, भारताला मात्र या बंदराच्या विकासासाठी त्या निर्बंधांमध्ये सूट देण्यात आली होती. आता ती सूट रद्द करण्यात आल्याचं ट्रम्प प्रशासनानं (Trump Administration) जाहीर केलं आहे.
अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक आणि रणनीतिक योजना धोक्यात येऊ शकतात. कारण चाबहार बंदर हे भारत, इराण, अफगाणिस्तान व मध्य आशियाई देशांमधील व्यापारासाठी एक महत्त्वाचे प्रवेशद्वार मानले जाते.
भारत-इराण करार आणि महत्त्व
भारताने मे 2014 मध्ये इराणसोबत चाबहार बंदराच्या व्यवस्थापनासाठी 10 वर्षांचा करार केला होता. हा करार भारत सरकारच्या मालकीच्या इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) आणि इराणच्या Ports and Maritime Organization यांच्यात झाला. भारतासाठी हा एक ऐतिहासिक निर्णय होता, कारण ही पहिलीच वेळ होती की भारताने कोणत्याही परदेशी बंदराचे थेट व्यवस्थापन हाती घेतले.
चाबहार बंदराचे महत्त्व केवळ व्यापारापुरते मर्यादित नाही. हे बंदर इंटरनॅशनल नॉर्थ-साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर (INSTC) चा एक महत्त्वाचा घटक आहे. त्या माध्यमातून भारताला रशिया, युरोप आणि मध्य आशियाशी थेट संपर्क साधता येतो. याशिवाय हे बंदर पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदराच्या अगदी जवळ असल्याने रणनीतिकदृष्ट्या भारतासाठी अत्यंत संवेदनशील मानले जाते.
अमेरिकेची भूमिका
अमेरिकेच्या प्रवक्त्या थॉमस पिगॉट यांनी सांगितले, “2018 मध्ये अफगाणिस्तानच्या पुनर्निर्माणासाठी आणि आर्थिक मदतीसाठी ही सूट देण्यात आली होती. परंतु आता परराष्ट्रमंत्र्यांनी ती मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 29 सप्टेंबरपासून या बंदराच्या व्यवहारात सहभागी असलेले लोक किंवा संस्था निर्बंधांच्या कक्षेत येऊ शकतात.”
भारतासाठी संभाव्य परिणाम
भारताने 2023 मध्ये चाबहारमार्गे अफगाणिस्तानला 20,000 टन गहू पाठवला होता.
2021 मध्ये इराणला कीटकनाशक औषधांची निर्यात या बंदरातून करण्यात आली होती.
आता या निर्णयामुळे भारताला अफगाणिस्तान व मध्य आशियात जाणाऱ्या व्यापार मार्गात मोठा अडथळा निर्माण होऊ शकतो.
भारताला पाकिस्तानमार्गे न जाता या प्रदेशांशी संपर्क साधण्याची सोय चाबहारमुळे होती. ती आता धोक्यात येणार आहे.
भारताने 2003 मध्येच या प्रकल्पावर काम करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. परंतु इराणवरील अमेरिकन निर्बंधांमुळे प्रगती मंदावली. 2018 मध्ये दिलेल्या सूटमुळे भारताला थोडाफार दिलासा मिळाला होता. मात्र, आता ती सूट रद्द केल्याने भारताच्या भूराजकीय आणि व्यापारनीती या दोन्हींवर परिणाम होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
